राज्यातील क्रीडा क्षेत्राला नवा साज आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून ऐतिहासिक निर्णय घेतले जात आहेत. खेळाडूंनी देशांतर्गतच नाही, तर जागतिक पटलावर महाराष्ट्राची मान अभिमानाने उंचवावी या ध्येयाने प्रेरित होऊन राज्य सरकारने रोख पारितोषिक योजनेत भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नॅशनल गेम्स, खेलो इंडिया आणि युथ ऑलिम्पिक सारख्या प्रमुख स्पर्धांसोबत दिव्यांग खेळाडूंच्या विविध ६ स्पर्धांचा यात समावेश करून सरकारने सर्वसमावेशकता आणि समान संधीचे उत्तम उदाहरण घालून दिले.
खेळाडूंच्या मेहनतीचे सरकारकडून कौतुक!
खेळाडूंच्या मेहनतीचे आणि कौशल्याचे योग्य मोल व्हावे, तसेच त्यांना आर्थिक प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी राज्य सरकारकडून खेळाडूंना दिल्या जाणाऱ्या रोख पारितोषिकांच्या रकमेत वाढ करण्यात आली. राज्य सरकारचा हा निर्णय खरोखरच कौतुकास्पद आहे. महाराष्ट्र क्रीडा धोरण २०१२ नुसार जागतिक व राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंना रोख पारितोषिक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारने राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंच्या रोख पारितोषिकात चांगलीच वाढ केली. सुवर्ण पदकासाठी ७ लाख, सिल्व्हरसाठी ५ लाख आणि कांस्य पदकासाठी ३ लाख रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्समध्ये सुवर्ण पदक विजेत्यास १० लाख तर युथ ऑलिम्पिक व युथ पॅरा ऑलिम्पिकमधील सुवर्ण पदक विजेत्यास थेट ५० लाख रुपयांचे भरीव रोख पारितोषिक दिले जाणार आहे. टेनिसमधील ग्रँड स्लॅम विजेत्यांना तब्बल ३ कोटी, तर बॅडमिंटन आणि हॉकीतील प्रमुख आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील विजेत्यांनाही लाखोंची रोख बक्षिसे देऊन खेळाडूंच्या आर्थिक स्थैर्याची पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे.
प्रशिक्षकांचाही योग्य सन्मान!
विशेष म्हणजे, खेळाडूच्या या यशामागे अहोरात्र कष्ट घेणाऱ्या प्रशिक्षकांच्या योगदानालाही फडणवीस सरकारने योग्य सन्मान दिला आहे. खेळाडूच्या रोख पारितोषिक रकमेच्या १० टक्के रक्कम क्रीडा प्रशिक्षकांना बक्षीस म्हणून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला आहे. यात प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्यांपासून ते प्रगत प्रशिक्षण देणाऱ्या प्रशिक्षकांपर्यंत ३०:३०:४० च्या सूत्राने या रक्कमेचे वितरण केले जाईल, ज्यामुळे राज्यातील क्रीडा प्रशिक्षणाचा दर्जा अधिक उंचावण्यास मदत होईल.
कर्णबधीर, अंध खेळाडूंच्या पारितोषिकांमध्ये वाढ
याशिवाय कर्णबधीर ऑलिम्पिक, अंध क्रिकेट वर्ल्ड कप आणि विशेष ऑलिम्पिकसारख्या दिव्यांग खेळाडूंच्या जागतिक स्पर्धांना नव्याने अंतर्भूत करून सरकारने समाजातील प्रत्येक घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्याची आपली बांधीलकी स्पष्ट केली आहे. स्पर्धांमधील विविध देशांच्या सहभागानुसार पारितोषिकांचे निकष अधिक शिथिल व व्यवहार्य करून अधिकाधिक खेळाडूंना याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. क्रीडापटूंचे मनोधैर्य उंचावणे, त्यांच्यातील गुणवत्तेचा सन्मान करणे आणि महाराष्ट्राला देशाची क्रीडा राजधानी बनवणे यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकार करत असलेली ही अपार मेहनत आणि दूरगामी निर्णय नक्कीच राज्याच्या क्रीडा विश्वाला सुवर्णकाळात घेऊन जाणारे ठरणार आहेत.
संबंधित लेख:
- दहीहंडी २०२६ विमा योजना: १.६० लाख गोविंदांना १० लाखाचे विमा संरक्षण
- विश्वविजेत्या भारतीय महिला क्रिकेटपटूंचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान!
- महायुती सरकारचे स्पोर्ट्स व्हिजन: खेळाडूंच्या क्रीडा कारकिर्दीसाठी नवी दिशा, नव्या संधी
- गुणवंत खेळाडूंचा गौरव: महाराष्ट्रातील खेळाडूंच्या थेट नियुक्ती धोरणाची यशोगाथा