महाराष्ट्राने नेहमीच ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हणून देशाच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. याच विकासाला अधिक गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाकण-भोसरी या औद्योगिक पट्ट्याला नवी ऊर्जा देत ४९ सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसोबत जवळपास २,३२०.९७ कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले.
औद्योगिक परिसंस्थेला बळ अन् रोजगाराची मोठी संधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नुकतेच (दि. २६ ऑगस्ट २०२६) ४९ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारांच्या माध्यमातून तब्बल २,३२०.९७ कोटींची औद्योगिक गुंतवणूक प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या एवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे राज्याच्या उत्पादनक्षमते बरोबरच पुणे आणि लगतच्या परिसरातील औद्योगिक परिसंस्थेला प्रचंड बळ मिळणार आहे. तसेच हजारो तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. मोठ्या उद्योगांच्या विस्तारामागे एमएसएमई क्षेत्र हे अत्यंत मजबूत आधारस्तंभ म्हणून उभे राहिले आहे. पुणे परिसरातील ऑटोमोबाईल आणि इंजिनिअरिंगशी संबंधित उद्योगधंद्याच्या पाठीमागे एमएसएमईचा खूप मोठा हातभार राहिला आहे.
‘लोकल टू ग्लोबल’ पुरवठा करण्याची संधी!
अनेक मोठमोठे उद्योग आपल्या आवश्यक घटकांची, सुट्या भागांची आणि सेवांची खरेदी स्थानिक पातळीवरील एमएसएमई कडून करतात. त्यामुळे एमएसएमई सेक्टरला चांगलीच मागणी आहे. तसेच त्यांना यातून ‘लोकल टू ग्लोबल’ असा पुरवठा करण्याचीही मोठी संधी असते. तर अशा या एमएसएमई सेक्टरचा विकास करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. नवीन उद्योजकांना या क्षेत्रात येण्यासाठी सर्व प्रकारच्या परवानग्या कमीत कमी कालावधीत उपलब्ध करून देत आहे. कारखान्यासाठी जागा, पायाभूत सुविधा आणि कर्ज अशी सर्व प्रकारची मदत सरकारकडून पुरवली जात आहे. या सर्व उद्योगांच्या माध्यमातून ऑटोमोबाईल घटक, हँड टूल्स, प्रिसिजन मशीनिंग, ऑटोमेशन, डाय व मोल्ड, वेल्डिंग, बॉयलर पार्ट्स आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधांचे उत्पादन केले जाणार आहे.
एमआयडीसींना ‘औद्योगिक नगरी’चा दर्जा देणार
सरकार थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी, नवनवीन स्टार्टअप्स येण्यासाठी आणि उत्पादन क्षेत्रात महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान कायम राखण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहे. राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्मिती करत आहे. बदलत्या काळानुसार ३० ते ४० वर्षे जुन्या औद्योगिक वसाहतींचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी त्यांना ‘औद्योगिक नगरी’चा दर्जा देण्याचा विचार करत आहे. तसेच स्थानिक पातळीवर जमा होणाऱ्या टॅक्सच्या माध्यमातून स्वच्छता, स्वतंत्र प्रशासन आणि पायाभूत सुविधा पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. याची एक योजना राज्य सरकारने तयार केली असून, त्याची सुरुवात पुणे जिल्ह्यातून केली जात आहे. टप्प्याटप्प्याने या वसाहतींचे आधुनिक औद्योगिक नगरीत रूपांतर करून उद्योगांना अधिक सक्षम व कार्यक्षम पायाभूत सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. अशाप्रकारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नियोजनबद्ध प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीचा आलेख सतत उंचावत असून राज्याच्या समृद्धीला नवी दिशा मिळत आहे.
संबंधित लेख: