महाराष्ट्रात केंद्र पुरस्कृत योजनांची (CSS) प्रभावी अंमलबजावणी करून राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष रणनीती आखली. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीचा १०० टक्के आणि वेळेत खर्च करण्यावर भर दिला आहे. यावर्षी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीचा वापर ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत नुकतीच (दि. २१ ऑगस्ट, २०२६) केंद्र सरकारच्या योजनांचा आढावा घेणारी बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय योजनांची प्रगती जाणून घेऊन त्यावर खर्च होणाऱ्या निधीचा आढावा घेतला. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र सरकारला वेगवेगळ्या केंद्रीय पुरस्कृत योजनांसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. तो त्या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी वापरला जातो. यावेळी मुख्यमत्र्यांनी राज्याच्या स्वत:च्या निधीतून खर्च होणाऱ्या योजनांना केंद्रीय योजनांची जोड देऊन भांडवली खर्चाच्या कामांना गती देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. भांडवली खर्चाच्या कामांना गती देणे, हे सरकारने मुख्य उद्दिष्ट म्हणून ठरवले आहे. आगामी काळात केंद्र सरकारकडून मिळणारा सुमारे १६,००० ते १७,००० कोटींचा निधी मुदतीत आणि पूर्ण क्षमतेने खर्च करण्यासाठी सर्व सरकारी विभागांमध्ये समन्वय आणि ‘सेन्स ऑफ अर्जन्सी’ निर्माण करण्यावर भर दिला आहे.
महाराष्ट्रात ३७ विभागांतर्गत १०१ योजनांची अंमलबजावणी
केंद्र सरकारतर्फे विविध विभागांतर्गत अनेक प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात. त्यातील राज्याच्या विषयाशी निगडित योजना महाराष्ट्रात राबवल्या जात आहेत. याबाबत राज्य सरकारने २८ ऑक्टोबर २०२५च्या शासन निर्णयाद्वारे ३७ विभागांतर्गत १०१ योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये गतिमानता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासकीय व तांत्रिक पातळीवर अनेक महत्त्वाचे सुधारणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. सरकारी अकाऊंटिंग प्रक्रियेतील त्रुटी व अडचणी दूर करून निधीच्या वापरातील अडथळे तातडीने हटवण्याचे निर्देश इथल्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या नवीन अकाऊंटिंग प्रणाली व टेक्निकल बदलांची तात्काळ अंमलबजावणी करून कामांच्या मंजुरीसाठी ‘कट-ऑफ डेट’ची वाट न पाहता वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. तसेच, गेल्या २-३ वर्षांतील खर्चाचे लेखापरीक्षण (अकाऊंटिंग) करून ज्या विभागांमध्ये निधी खर्च होऊनही तो अकाऊंटसमध्ये दिसत नाही, त्यांची कारणे शोधून त्रुटी दुरुस्त केल्या जात आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दर तीन महिन्यांनी नियमित तिमाही आढावा घेणारी सक्षम यंत्रणा उभारण्यात आली आहे, ज्यामुळे योजनांची परिणामकारकता सातत्याने तपासली जाईल.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अव्वल
राज्य सरकारच्या धोरणात्मक प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रातील विविध विभागांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी विनियोगात उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ९६ टक्के निधीचा थेट विनियोग करत आणि अर्थसंकल्पीय तुलनेत ९९.९ टक्के उपयोगिता नोंदवत राज्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्यापाठोपाठ सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (९९ टक्के), गृह विभाग (९९ टक्के), मृदा व जलसंधारण विभाग (९८ टक्के), कृषी व संलग्न विभाग (९४ टक्के) आणि ग्रामविकास विभाग (८६ टक्के) यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. विशेषतः ग्रामीण विकास विभागासाठी ठरवलेल्या १०,२८३ कोटींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी ९,८७४ कोटी वितरित झाले असून त्यातील ८,५३७ कोटी प्रत्यक्ष विकासकामांवर खर्च झाले आहेत.
नागरिकांशी थेट संबंधित योजनांवर निधीचा प्रभावी वापर
त्याचप्रमाणे, महिला व बाल विकास विभागाने वितरित निधीच्या ८३ टक्के रक्कम यशस्वीपणे वापरली असून नियोजन विभागाने १११ टक्के निधी उपयोगिता नोंदवली आहे. आरोग्य व पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १०१ टक्के उपयोगिता दाखवली असून ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन’मध्ये १११ टक्के निधीचा प्रभावी वापर झाला आहे. ग्रामीण भागातील रोजगार आणि आरोग्याशी संबंधित प्रमुख योजनांमध्येही ही सकारात्मक गती दिसून येते; ज्यामध्ये ‘मनरेगा’ (MGNREGA) अंतर्गत वितरित निधीचा १०० टक्के पूर्ण विनियोग झाला असून ‘महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात’ ८२ टक्के आणि ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात’ (NRHM) ७१ टक्के निधी प्रत्यक्ष कामांसाठी खर्च करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे केंद्रीय निधीचा वेळेत आणि परिपूर्ण वापर करून महाराष्ट्रातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाचा लाभ पोहोचवण्याचा यशस्वी प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे.