महाराष्ट्रातील उद्योगांबाबत गेल्या काही दिवसांत राज्याच्या राजकारणात मोठी चर्चा रंगली. राज्यातील ३६ हजारांहून अधिक कंपन्या बंद पडल्याच्या आकडेवारीवरून विरोधकांनी सरकारवर टीका करण्याचा कार्यक्रम सुरू केला. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण देत महाराष्ट्र उद्योगक्षेत्रात देशात अव्वल असल्याचे आकडेवारीसहीत स्पष्ट केले. गेल्या दशकभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशातील सक्रिय कंपन्यांच्या संख्येत तिप्पट वाढ झाली. या भव्य राष्ट्रीय वाढीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा आणि निर्णायक राहिला आहे. २०२५-२६ मध्ये एकट्या महाराष्ट्रात तब्बल ४१,५२५ नवीन कंपन्यांची नोंदणी झाली आहे.
महाराष्ट्रातील कंपन्या बंद पडल्या मागचे सत्य काय
लोकसभेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी विचारलेल्या एका अतारांकित प्रश्नाला केंद्र सरकारने दिलेल्या उत्तरात, गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील ३६,२११ खासगी कंपन्या बंद झाल्याची माहिती समोर आली होती. या आकडेवारीवरून काही राजकीय नेत्यांनी आणि समाजमाध्यमांवरील पोस्टमधून राज्यातील उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणात बंद पडत असल्याचे चित्र उभे केले गेले. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही याबाबत सोशल मिडियावरून आपले मते व्यक्त केले. चाकण औद्योगिक वसाहतीतील सुमारे २० कंपन्यांनी वाहतूक कोंडी, पाणी, वीज आणि रस्त्यांच्या समस्यांमुळे स्थलांतराचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी म्हटले. यामुळे २,००० हून अधिक कामगारांच्या नोकरीवर गदा आल्याचे त्यांनी म्हटले होते. या सर्व आरोपांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पद्धतीने योग्य समाचार घेतला. त्यांनी या आरोपांना उत्तर देताना, बंद झालेल्या कंपन्यांची आकडेवारी आणि प्रत्यक्षात कार्यरत असलेले उद्योग बंद पडणे, या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे सांगत डेटा आणि आकडेवारीसह सविस्तर माहिती उलघडून सांगितली.
महाराष्ट्रात खरंच ३६ हजार कंपन्या बंद झाल्या का?
- बंद झालेल्या कंपन्यांपैकी सुमारे ७६ टक्के कंपन्या ‘डिफंक्ट’ म्हणजे प्रत्यक्षात कधीच सुरू न झालेल्या होत्या.
- सुमारे १२ टक्के कंपन्यांचे एकत्रीकरण (मर्जर) झाले. फक्त २ टक्के कंपन्या प्रत्यक्षात विसर्जित झाल्या.
- करोना काळ वगळता दरवर्षी सरासरी २० ते २३ हजार कंपन्या देशभरात ‘स्ट्राईक ऑफ’ प्रक्रियेतून वगळल्या जातात. ही एक नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे.
- २०१९-२० मध्ये कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने विशेष मोहीम राबवून सुमारे ६ लाख निष्क्रिय कंपन्या नोंदणीतून रद्द केल्या होत्या.
ही सर्व माहिती केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात एकूण ३१ लाखांहून अधिक कंपन्या नोंदणीकृत आहेत; त्यापैकी सुमारे २१ लाख कंपन्या सध्या कार्यरत आहेत. २०१५-१६ मध्ये देशातील सक्रिय कंपन्यांची संख्या ६ लाख ७८ हजार ७६८ इतकी होती, जी आता वाढून २१ लाख १७ हजार ७४७ पर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजेच मागील १० वर्षांत ही संख्या तिपटीहून अधिक वाढली आहे. राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिली तर, महाराष्ट्रात सर्वाधिक ३ लाख ९६ हजार २११ सक्रिय कंपन्या आहेत. महाराष्ट्रानंतर दिल्लीत २ लाख ७२ हजार आणि उत्तर प्रदेशात १ लाख ८५ हजार कंपन्या आहेत. नव्या कंपन्यांच्या नोंदणीतही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. २०२५-२६ मध्ये राज्यात ४१ हजार ५२५ नव्या कंपन्यांची नोंदणी झाली. तर याच कालावधीत दिल्लीत २० हजार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये २७ हजार कंपन्यांची नोंदणी झाली.
चाकण एमआयडीसीतील समस्यांवर ठोस पावले
चाकण एमआयडीसीमधील समस्यांबाबत तातडीने पावले उचलली जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार चाकण व लगतच्या औद्योगिक परिसरातील वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन रस्ते व वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यासंदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तसेच, चाकणसह पुणे जिल्ह्यातील वाढत्या उद्योग व ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी)च्या पार्श्वभूमीवर उद्योगांच्या प्रलंबित मंजुरी व परवानग्यांचे जलद निराकरण करण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘उद्योग तक्रार निवारण कक्ष’ स्थापन करण्यात येणार आहे. एमआयडीसीच्या सहकार्याने जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीएमआरडीए, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद अशा सर्व संबंधित यंत्रणांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सर्व समस्या ऐकून, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन असे दोन स्वतंत्र आराखडे निश्चित करण्यात आले. चाकणमधून एकही उद्योग बाहेर जाणार नाही, यासाठी सरकार सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहे.
महाराष्ट्राचे धोरण हे नेहमीच अत्यंत उद्योगस्नेही राहिले आहे. येथील पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय पाठबळ यामुळेच राज्यात सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक आकर्षित होत आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात सातत्याने पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे आणि भविष्यातही आपले हे अव्वल स्थान कायम राखत राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीची घोडदौड अशीच वेगाने सुरू राहील.
संबंधित लेख: