सरकारी सेवा भरती आणि विविध स्पर्धा परीक्षा अत्यंत पारदर्शक, सुरक्षित आणि गैरप्रकारमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पेपर लीक आणि परीक्षांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी तसेच परीक्षा पद्धतीत अमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारने एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती महाराष्ट्रातील प्रत्येक विभागात प्रत्यक्ष जाऊन तेथील विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक व तज्ज्ञांशी थेट संवाद साधणार आहे. परीक्षे दरम्यान विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी, त्रास आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांच्या अभिप्रायाच्या आणि सूचनांच्या आधारे पेपरफुटीसारखे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरव्यवहारांना आळा घालण्याबरोबरच, या संपूर्ण भरती प्रक्रियेवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार धोरणात्मक पावले उचलत आहे.
पेपर लीक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई
स्पर्धा परीक्षांमधील पारदर्शकता टिकवणे आणि विद्यार्थ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. देशभरात विविध परीक्षांच्या संदर्भात निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षांमधील अनुचित प्रकार आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी अत्यंत कडक असा ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांना प्रतिबंध) अधिनियम‘ लागू केला आहे. या कायद्यात पेपर गैरप्रकारांसाठी ३ ते ५ वर्षांचा कारावास आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे, तर संघटित पेपरफुटी किंवा कटकारस्थानाच्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रचंड दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर कडक कारवाई आणि प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांची उभारणी अशा अनेक कठोर तरतुदी या केंद्रीय कायद्यात समाविष्ट आहेत.
केंद्राचा नवा कायदा अधिक व्यापक आणि कठोर
महाराष्ट्रात आधीपासूनच यासंदर्भात स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात असला, तरी केंद्राचा नवा कायदा अधिक व्यापक आणि कठोर स्वरूपाचा आहे. याच धर्तीवर हा केंद्रीय कायदा राज्यात लागू करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे आणि त्यासाठी आवश्यक अभ्यास करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून आणि राज्यातील परीक्षा पद्धतीत सर्वसमावेशक, अधिक सुरक्षित तसेच सर्वसंमत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची निर्मिती करण्यात आली आहे. ही समिती केवळ कायद्याचा अभ्यास करणार नाही, तर राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक, स्पर्धा परीक्षा तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांशी थेट संवाद साधेल. त्यांच्या मते व सूचना जाणून घेतल्यानंतरच राज्यासाठीचे समग्र आणि सर्वंकष धोरण निश्चित केले जाईल.
या संपूर्ण प्रक्रियेद्वारे परीक्षेतील प्रत्येक टप्पा सुरक्षित करणे, राज्यात हजारो सुरक्षित वर्ग खोल्यांची उभारणी करणे आणि भविष्यात पेपरफुटीसारख्या प्रकारांना पूर्णपणे आळा घालणे हे प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. विद्यार्थ्यांच्या कष्टाला योग्य न्याय मिळावा आणि संपूर्ण परीक्षा पद्धतीवर त्यांचा पूर्ण विश्वास राहावा यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ही कठोर कायदेशीर व प्रशासकीय पावले उचलली जात आहेत.