पाण्याची अनिश्चित उपलब्धता, वारंवार भेडसावणारा दुष्काळ आणि शेतीसमोरील जलसंकट या पार्श्वभूमीवर गोदावरीच्या पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर करून मराठवाड्याला सिंचनाच्या माध्यमातून स्थैर्य देण्यात जायकवाडी प्रकल्पाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. पैठणजवळ गोदावरी नदीवर उभारण्यात आलेले जायकवाडी धरण मराठवाड्याच्या कृषी, औद्योगिक आणि नागरी विकासाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ आहे. त्याच जायकवाडी प्रकल्पातील टप्पा २ साठी वॉटर मॅन देवेंद्र फडणवीस सरकारने ६,४७७ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली. यामुळे छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड या ५ जिल्ह्यातील १,३१,६५२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
जायकवाडी प्रकल्पाची गाथा जवळपास सहा दशकांची आहे. १९६०च्या दशकात सुरू झालेला हा जलविकासाचा प्रवास आजही वेगवेगळ्या माध्यमातून सुरू आहे. जायकवाडी प्रकल्प टप्पा २ याला नुकतीच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ६ हजार कोटींची पाचवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत ४५४ द.ल.घ.मी. साठवण क्षमतेचे माजलगाव धरण उभारले जाणार आहे. यावर माजलगाव (लोणी सावंगी) उपसा योजना, साळींबा ठिबक उपसा योजना, शिरस मार्ग निम्नपात्री बंधारा, रोशनपुरी उच्चपातळी बंधारा आणि १४८ किमीचा माजलगाव उजवा कालवा व त्यावरील जलाशयांचे काम केले जाणार आहे.
इतिहास जायकवाडी प्रकल्पाचा!
सुरुवातीला गोदावरी नदीवर बीड जिल्ह्यातील ‘जयकुचीवाडी’ परिसरात धरण उभारण्याचा विचार करण्यात आला होता. पण त्यातील तांत्रिक अभ्यास आणि पाहणीनंतर पैठणजवळ धरण उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १९६४ मध्ये जायकवाडी प्रकल्पाचा मूळ प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने १३ जानेवारी १९६५ मध्ये प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला प्रशासकीय मान्यता दिली. केंद्र सरकारच्या नियोजन आयोगानेही ३ फेब्रुवारी १९६५ रोजी प्रकल्पाच्या टप्प्यांची रूपरेषा निश्चित केली. पैठण धरण आणि पैठण डावा कालवा हे पहिल्या टप्प्यात, तर उर्वरित कामे दुसऱ्या टप्प्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जायकवाडीच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामाचा शुभारंभ १८ ऑक्टोबर १९६५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या हस्ते झाला होता. गोदावरीच्या विशाल पात्रावर धरण उभारणे आणि त्यातून मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हे त्या काळातील मोठे आव्हान होते. धरणाबरोबरच २०८ किलोमीटर लांबीचा पैठण डावा कालवा, त्यावरील शाखा कालवे, वितरिका, उपवितरिका आणि लघु वितरिका उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले. अखेरीस २४ फेब्रुवारी १९७६ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते जायकवाडी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची औपचारिक सांगता झाली. आज पहिल्या टप्प्यातील जायकवाडी धरण, २०८ किलोमीटरचा पैठण डावा कालवा आणि त्यावरील विविध कालवे-वितरण व्यवस्थेची कामे पूर्ण झालेली आहेत.
मात्र जायकवाडीची संकल्पना केवळ पैठण धरणापुरती मर्यादित नव्हती. मराठवाड्याच्या अधिक व्यापक क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळावा यासाठी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे नियोजन करण्यात आले. राज्य सरकारने २५ मे १९७४ रोजी जायकवाडी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर २ जून १९७६ मध्ये केंद्रीय नियोजन आयोगाची मान्यता मिळाली. या टप्प्यात पैठण उजवा कालवा, गोदावरी खोऱ्यातील सिंदफणा नदीवरील माजलगाव धरण आणि माजलगाव उजवा कालवा या प्रमुख कामांचा समावेश करण्यात आला. पुढील काळात या प्रकल्पाच्या विविध घटकांची कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात आली.
५ जिल्ह्यातील १,३१,६५२ हेक्टर क्षेत्राला मिळणार सिंचनाचा लाभ
जायकवाडीच्या दुसऱ्या टप्प्याचे महत्त्व त्याच्या व्यापक सिंचन क्षमतेत आहे. पैठण उजव्या कालव्याद्वारे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील १,७३२ हेक्टर, अहिल्यानगरमधील १,६९० हेक्टर आणि बीडमधील ३८,२६० हेक्टर, असे एकूण ४१,६८२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्याचप्रमाणे माजलगाव उजव्या कालव्याद्वारे बीडमधील २९,१०५ हेक्टर, परभणीतील ४४,४०८ हेक्टर आणि नांदेडमधील ११,३३७ हेक्टर, असे एकूण ८४,८५० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय साळींबा ठिबक उपसा सिंचन योजनेद्वारे बीड जिल्ह्यातील आणखी ५,१२० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. अशा प्रकारे जायकवाडी प्रकल्पाच्या टप्पा-२ मुळे छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड या पाच जिल्ह्यांतील एकूण सुमारे १ लाख ३१ हजार ६५२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
माजलगाव धरण अस्तित्वात येणार
या मोठ्या जलसिंचन क्षमतेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी माजलगाव धरण हा टप्पा-२चा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. सुधारित नियोजनानुसार ४५४ दशलक्ष घनमीटर साठवण क्षमतेचे माजलगाव धरण अस्तित्वात येणार आहे. या धरणाशी संबंधित माजलगाव-लोणी सावंगी उपसा योजना, साळींबा ठिबक उपसा योजना, शिरस मार्ग निम्नपातळी बंधारा, रोशनपुरी उच्चपातळी बंधारा आणि १४८ किलोमीटर लांबीचा माजलगाव उजवा कालवा यांसारख्या कामांचा समावेश आहे. या कालव्यावर गल्हाटी, धोंड, उकडगाव, मुरंबी, पेंडू आणि सुभाषनगर अशी सहा मार्गस्थ जलाशये उभारण्याचे नियोजन आहे. यासोबतच माजलगाव-मासोळी प्रकल्पाची उंची वाढविण्याचे कामही या टप्प्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
जायकवाडीचा विस्तार मराठवाड्याच्या आर्थिक विकासाशी जोडलेला
जायकवाडी प्रकल्पाचा हा पुढील टप्पा मराठवाड्याच्या दृष्टीने केवळ एक पायाभूत सुविधा प्रकल्प नाही. सिंचनाचे क्षेत्र वाढले की शेतीचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढते, पिकांच्या पद्धतीत बदल होतो, शेतकऱ्यांना अधिक स्थिर उत्पन्नाच्या संधी मिळतात आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने शेतीबरोबरच कृषी प्रक्रिया उद्योग, अन्नप्रक्रिया, दुग्धव्यवसाय आणि इतर पूरक व्यवसायांनाही आधार मिळतो. त्यामुळे जायकवाडीचा विस्तार हा मराठवाड्याच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाशी जोडलेला विषय आहे.
ज्या मराठवाड्यात पाणी हा विकासातील सर्वात मोठा अडथळा मानला जातो, त्या प्रदेशाच्या जलसमृद्धीची स्वप्ने साकार करण्यासाठी जायकवाडी प्रकल्पाने गेल्या सहा दशकांत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पैठणच्या धरणातून सुरू झालेला हा प्रवास आता माजलगावच्या दिशेने अधिक व्यापक होत आहे. गोदावरीचे पाणी अधिकाधिक शेतांपर्यंत पोहोचविणे, सिंचनाचा विस्तार करणे आणि मराठवाड्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देणे या उद्दिष्टांना नव्या निधीमुळे गती मिळणार आहे. त्यामुळे जायकवाडी हा केवळ भूतकाळातील एक भव्य जलप्रकल्प नसून, मराठवाड्याच्या जलसुरक्षित आणि समृद्ध भविष्याचा आजही सुरू असलेला प्रवास आहे.
संबंधित लेख:
- दुष्काळी भागाला नवसंजीवनी देणारे जलयुक्त शिवार अभियान
- महाराष्ट्र नदीजोड प्रकल्प: जलसंपत्तीचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि दुष्काळ निवारणाचा महत्त्वाचा टप्पा
- महाराष्ट्राला नर्मदा प्रकल्पातून मिळणार १० टीएमसी पाणी: २० वर्षांपासूनचा प्रश्न सुटला
- जलसंवर्धनाचा नवा अध्याय: महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण