नर्मदा नदीच्या पाण्याचा आणि प्रकल्पाच्या खर्चाचा प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर सुटला असून, महाराष्ट्राच्या वाट्याला १० टीएमसी हक्काचे पाणी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या मुख्य उपस्थितीत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांमध्ये झालेल्या एका ऐतिहासिक कराराद्वारे तब्बल दोन दशकांपासूनचा आंतरराज्यीय वाद सौहार्दपूर्ण वातावरणात संपुष्टात आला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रावरील आर्थिक थकबाकीचा भार कमी झाला असून, नर्मदा-तापी वळण योजना आणि उकाई प्रकल्पातून मिळणाऱ्या या पाण्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील, विशेषतः नंदुरबार आणि लगतच्या जिल्ह्यांतील सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. तसेच या प्रकल्पातील जलवितरणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नर्मदा नदी ही भारतातील एक अत्यंत महत्त्वाची आंतरराज्य नदी आहे. या नदीच्या पाण्याचा आणि प्रकल्पाच्या खर्चाचा न्याय्य वाटा निश्चित करण्यासाठी १९६९ मध्ये ‘नर्मदा वॉटर डिस्प्युट्स ट्रिब्युनल’ म्हणजेच नर्मदा लवादाची स्थापना करण्यात आली होती. सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या उभारणीत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांची भागीदारी ठरवण्यात आली. नर्मदा लवादाच्या निर्णयानंतर प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर महाराष्ट्राला या प्रकल्पातून प्रामुख्याने विजेचा वाटा मिळत होता, मात्र पाण्याच्या हक्काचे १० टीएमसी पाणी मिळणे आणि प्रकल्पाच्या उभारणी खर्चातील थकबाकीचा मुद्दा गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित होता. या पार्श्वभूमीवर, नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ७ जुलै २०२६ रोजी एक ऐतिहासिक बैठक पार पडली. या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्यासह चारही राज्यांचे आणि केंद्राचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत झालेल्या ऐतिहासिक कराराद्वारे चारही राज्यांमधील प्रलंबित देयकांचा आणि थकबाकीचा मुद्दा एकरकमी तडजोडीच्या माध्यमातून सौहार्दपूर्ण वातावरणात यशस्वीपणे सोडवण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार महाराष्ट्राची आर्थिक दायित्वाची रक्कम लक्षणीयरीत्या कमी होऊन ती केवळ २७ कोटी रुपये उरली असून उर्वरित थकबाकी माफ करण्यात आली आहे.
या करारातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे महाराष्ट्राच्या हक्काचे १० टीएमसी पाणी मिळण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्राने आपल्या १० टीएमसी पाण्याचा वापर करण्यासाठी एक विशेष योजना आखली आहे. त्यानुसार ५ टीएमसी पाणी नर्मदा – तापी वळण (डायव्हर्जन) योजनेतून दिले जाणार आहे, तर उर्वरित ५ टीएमसी पाणी उकाई प्रकल्पातून उचलण्यास गुजरात राज्याने अनुकूलता दर्शवली आहे. पावसाळ्यात जेव्हा उकाई धरणात पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असेल, तेव्हा त्यातून हे पाणी उचलले जाईल. यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून लवकरच एक आराखडा तयार केला जाणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्राला, विशेषतः नंदुरबार आणि लगतच्या जिल्ह्यांना मोठा फायदा होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्राला १० टीएमसी पाण्यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. तेथील शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील जल सुरक्षेचा संकल्प आणि सहकार आधारित संघराज्य संकल्पनेला बळकटी देणाऱ्या या करारामुळे प्रदीर्घ काळापासून चाललेला आंतरराज्यीय वाद संपुष्टात आला असून महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा मिळाली आहे.
नर्मदा प्रकल्प काय आहे?
नर्मदा प्रकल्प (नर्मदा व्हॅली डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट) हा भारतातील सर्वांत मोठा आणि बहुउद्देशीय आंतरराज्यीय नदी खोरे प्रकल्प आहे. मध्य भारतातील महत्त्वपूर्ण असलेल्या नर्मदा नदीच्या पाण्याचा योग्य वापर करून सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि वीजनिर्मितीच्या उद्देशाने हा प्रकल्प राबवण्यात आला आहे. नर्मदा नदी प्रामुख्याने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यातून वाहते. नर्मदा नदी आणि तिच्या उपनद्यांवर लहान-मोठी शेकडो धरणे बांधण्याचे नियोजन या प्रकल्पांतर्गत करण्यात आले. यामध्ये गुजरातमधील सरदार सरोवर धरण आणि मध्य प्रदेशातील इंदिरा सागर धरण ही सर्वांत महत्त्वाची व मोठी धरणे आहेत. तसेच नर्मदा प्रकल्पातून हजारो मेगावॅट वीज देखील तयार केली जाते. या प्रकल्पात मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यांचा सहभाग आहे. जरी राजस्थानमधून नर्मदा नदी वाहत नसली, तरी वाळवंटी भागासाठी या प्रकल्पातून राजस्थानला पाणी दिले जाते. या नदीच्या पाण्याचा आणि खर्चाचा न्याय्य वाटा निश्चित करण्यासाठी १९६९ मध्ये नर्मदा वॉटर डिस्प्युट्स ट्रिब्युनल (नर्मदा जल विवाद लवाद) स्थापन करण्यात आला.
नर्मदा प्रकल्पातून गुजरातमधील वाळवंटी भाग आणि कच्छ-सौराष्ट्रपर्यंत पिण्याचे पाणी व सिंचनासाठी पाणी पोहोचवले जाते. मध्य प्रदेशला मोठ्या प्रमाणात शेतीसाठी पाणी आणि जलविद्युत निर्मितीचा लाभ मिळतो. राजस्थानमधील बाडमेर आणि जालोरसारख्या दुष्काळी जिल्ह्यांना सिंचनासाठी व पिण्यासाठी नर्मदा नदीचे पाणी कॅनालद्वारे दिले जाते. तर महाराष्ट्राला या प्रकल्पातून प्रामुख्याने जलविद्युत ऊर्जेचा वाटा मिळतो. तसेच, नुकत्याच झालेल्या करारानुसार उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना शेती व पिण्याचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
संबंधित लेख: