बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद येथे घडलेले पोलीस हलगर्जीपणाचे प्रकरण खाकी वर्दीच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीवर आणि घाईघाईने केलेल्या तपासावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. एका अज्ञात मृतदेहाची कोणतीही वैज्ञानिक, डीएनए किंवा फॉरेन्सिक चाचणी न करता, पोलिसांनी एका जिवंत मुलीला मृत घोषित केले आणि तिच्या निरपराध वडील व भावाला तिच्याच हत्येच्या खोट्या आरोपाखाली अटक केली. ती मुलगी जिवंत परत आल्यानंतर पोलिसांचा हा धक्कादायक आणि लाजीरवाणा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या थेट सेवामुक्तीची घोषणा करत, खाकीतील बेजबाबदारपणाला कायद्याचा कडक जरब दाखवून दिला आहे.
जळगाव जामोद बेपत्ता महिला प्रकरण
जळगाव जामोद येथे घडलेल्या एका हत्याकांड प्रकरणात पोलीस तपासातील गंभीर त्रुटी आणि निष्काळजीपणा समोर आला आहे. यावर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात घेतलेली भूमिका पोलिसांच्या मनमानी कारभारावर प्रहार करणारी ठरली आहे. एका अज्ञात महिलेच्या मृतदेहाची ओळख न पटवता, कोणतीही वैज्ञानिक, डीएनए किंवा फॉरेन्सिक चाचणी न करता फक्त संशयाच्या फेऱ्यातून आणि दबावातून घेतलेल्या जबाबाच्या आधारे एका जिवंत मुलीला मृत घोषित करण्यात आले. एवढेच नाही, तर या खोट्या दाव्याच्या आधारे त्या मुलीचे निरपराध वडील आणि भावाला हत्येच्या गुन्ह्यात अटक करून कोठडीत ठेवण्यात आले होते. हा तपास अत्यंत संशयास्पद आणि हलगर्जीपणाचा होता. कारण ज्या मुलीच्या हत्येचा आरोप कुटुंबावर ठेवण्यात आला होता, ती मुलगी शिवानी कलमेकर ही मध्यप्रदेश मधील खकणार येथे जिवंत सापडली. ती स्वतः जिवंत परत आल्यानंतर तिची बायोमेट्रिक तपासणी करून ओळख पटवण्यात आली आणि त्यानंतर न्यायालयाने तिच्या निरपराध वडील व भावाची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश दिले. पोलिसांच्या या निष्काळजीपणामुळे एका गरीब आणि निष्पाप कुटुंबाला मानसिक त्रास सहन करावा लागला. या संपूर्ण प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दोषी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाईची घोषणा केली.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून गृहमंत्र्यांनी विधानसभेत विचारलेल्या या प्रश्नाबाबत उत्तर देताना स्पष्ट केले की, पोलिसांची ही चूक अत्यंत अक्षम्य आहे आणि केवळ निलंबनावर न थांबता, विभागीय चौकशी पूर्ण करून या दोषी पोलिसांना थेट सेवेतून कायमचे बडतर्फ केले जाईल. या प्रकरणातील निष्काळजीपणामुळे जळगाव जामोदचे तत्कालीन प्रभारी अधिकारी नितीन पाटील आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुनील अंबुलकर यांच्यासह एक पोलीस उपनिरीक्षक, एक हेड कॉन्स्टेबल आणि दोन पोलीस कॉन्स्टेबल अशा एकूण सहा जणांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच पर्यवेक्षणात कसूर केल्याप्रकरणी मलकापूरच्या उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांची देखील तडकाफडकी यवतमाळ येथे बदली करण्यात आली आहे. यासोबतच, पोलिसांच्या या जुलमी आणि चुकीच्या कारवाईमुळे ज्या गरीब कुटुंबाला अतोनात त्रास सहन करावा लागला, त्या पीडित कुटुंबाला राज्य सरकारतर्फे आर्थिक भरपाई दिली जाणार असल्याचेही गृहमंत्र्यांनी जाहीर केले.
भविष्यात अशा प्रकारच्या गंभीर आणि तांत्रिक चुका पुन्हा घडू नयेत, यासाठी गृह मंत्रालयाच्या वतीने तपास पद्धतीमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गुन्ह्यांच्या तपासामध्ये ओळख पडताळणी, वैज्ञानिक पुराव्यांची अचूक चाचणी आणि वरिष्ठ पातळीवरून नियमित देखरेख करण्याबाबत नियमावली (परिपत्रक) जारी करण्यात आली असून, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सर्व पोलीस स्टेशन्सना देण्यात आल्या आहेत. सध्या त्या अज्ञात मृतदेहाची खरी ओळख पटवण्यासाठी १७ पोलीस पथके कार्यरत आहेत. हजारो मिसिंग प्रोफाईल तपासल्या जात आहेत. तसेच मृतदेहाची कवटी सुपर ईंपोजीशन तपासणीसाठी मुंबईच्या सायन रुग्णालयात पाठवण्यात आली आहे. याबाबत अधिक माहिती देणाऱ्यास पोलिसांनी ५०,००० रुपयांचे बक्षीस देखील जाहीर केले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या या तडकाफडकी आणि संवेदनशील निर्णयामुळे खाकी वर्दीतील बेजबाबदारपणाला चाप बसण्यास मदत होणार आहे.
संबंधित लेख: