महाराष्ट्रात महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांचा निपटारा जलद गतीने करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ठोस पावले उचलली आहेत. पुणे शहरासह राज्यभरात प्रलंबित असलेल्या पॉक्सो (POCSO) आणि बलात्काराच्या खटल्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन, सरकारने न्यायालयीन पायाभूत सुविधांचे जाळे बळकट करण्यावर भर दिला. ‘नॅशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमन’ अंतर्गत राज्यात तब्बल १३८ विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. ज्यापैकी ५८ न्यायालये सुरू देखील झाली आहेत. तसेच न्यायाधीशांना विशेष अधिकार बहाल करत आणि भरती प्रक्रियेला गती देत सरकार महिला व बालक संरक्षण प्रकरणातील पीडितांना वेळेत व गतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी एक सक्षम आणि गतिमान यंत्रणा उभी करत आहे.
राज्यात विशेषत: पुण्यात पॉक्सो अंतर्गत न्याय प्रक्रियेला वेग देण्याकरिता विशेष न्यायालयांची संख्या वाढविण्याबाबत पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला व बालकांवरील अत्याचारांचे खटले जलदगतीने सोडविण्याबाबत केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. महाराष्ट्रात महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत, त्यांच्यावरील अत्याचाराच्या खटल्यांचा निपटारा जलद गतीने करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय घेतले आहेत. पुणे शहरासह राज्यभरात प्रलंबित असलेल्या पॉक्सो आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांची संख्या लक्षात घेऊन सरकारने न्यायालयीन पायाभूत सुविधा आणि न्यायाधीशांच्या संख्येत मोठी वाढ करण्यावर भर दिला आहे. पुण्याचा विचार केला तर तिथे पॉक्सो अंतर्गत ३,५५८ खटले प्रलंबित आहेत, ज्यापैकी २,८०३ खटले ६ विशेष पॉक्सो न्यायालयांमध्ये चालवले जात आहेत. न्यायदानातील हा वेळेचा अपव्यय कमी करण्यासाठी विधि व न्याय विभागाच्या माध्यमातून सर्व सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांना पॉक्सो कायद्यांतर्गत खटले चालविण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आले. या विशेष अधिकारांमुळे उर्वरित ७५५ खटले पुण्यातील २८ जिल्हा व तदर्थ जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयांमध्ये वर्ग करून या प्रक्रियेला गती देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
दरम्यान, नॅशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमन अंतर्गत सरकारने राज्यात महिलांवरील बलात्काराचे आणि बालकांवरील अत्याचाराचे खटले तातडीने निकाली काढण्यासाठी तब्बल १३८ विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. यामध्ये महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी १०८ विशेष जलदगती न्यायालये आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत ३० विशेष जलदगती न्यायालयांचा समावेश आहे. या मंजुरीनुसार पुणे मुख्यालयात एक विशेष पॉक्सो न्यायालय व ११ विशेष जलदगती न्यायालये, तर बारामती आणि खेड येथे प्रत्येकी १ विशेष जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. याच प्रयत्नांचा पुढील टप्पा म्हणून ५८ जिल्हा न्यायाधीशांची विशेष जलदगती न्यायालये किंवा पॉक्सो न्यायालये थेट कार्यान्वित करण्यात आली. यामध्ये पुणे मुख्यालयातील ६ आणि बारामती व खेड येथील प्रत्येकी एका विशेष जलदगती न्यायालयाचा समावेश असून, यामुळे स्थानिक पातळीवर पीडितांना तातडीने दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील इतर मंजूर असलेली विशेष जलदगती न्यायालये देखील लवकरात लवकर पूर्ण क्षमतेने सुरू व्हावीत, यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांची निवड आणि नियुक्ती करण्याची भरती प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून युद्धपातळीवर सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या या सर्वंकष आणि कालबद्ध उपाययोजनांमुळे राज्यातील विशेष आणि पॉक्सो न्यायालयांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे. त्यामुळे पीडित महिला व बालकांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी यंत्रणा अधिक सक्षम आणि गतीमान होत आहे.
संबंधित लेख: