आजच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत एखाद्या राज्याची ताकद ही फक्त तिथले उद्योग, पायाभूत सुविधा किंवा गुंतवणुकीतून मोजली जात नाही; त्या राज्याकडे असलेले कुशल मनुष्यबळ हीदेखील त्याची मोठी आर्थिक शक्ती आहे. जगभरातील उद्योग आणि देशांना कुशल कामगारांची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने आपल्या कुशल मनुष्यबळाला राज्याच्या किंवा देशाच्या रोजगार बाजारपेठेपुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडत, राज्यातील ६० कामगारांची पहिली तुकडी इस्रायलला पाठवली आहे.
कौशल्य विकास ते जागतिक रोजगार संधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली कौशल्य विकासाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात झालेला हा बदल महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी नव्या संधींचे दार उघडणारा ठरत आहे. प्लास्टरिंग, सिरॅमिक टायलिंग, बिल्डिंग फॉर्मवर्क आणि आयर्न बेंडिंग या ४ बांधकाम व्यवसायातील पहिल्या टप्प्यातील १०३ कामगारांनी ग्लोबल स्किल हबनुसार प्रशिक्षण पूर्ण केले. त्यापैकी ६० कामगारांची पहिली तुकडी ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी इस्रायलला रवाना झाली. महाराष्ट्रातील कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम हा फक्त प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र देण्यापुरता मर्यादित राहू नये. तर प्रशिक्षण घेतलेल्या त्या तरुणांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळावा यावर भर दिला जात आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील तरुणांना प्रशिक्षित करून त्यांना थेट आंतरराष्ट्रीय रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे. म्हणजेच ‘कौशल्य विकास’ (Skill Development)पासून ‘कौशल्य रोजगार’ (Skill to Employment) आणि त्याचा पुढचा टप्पा ‘कौशल्य ते जागतिक रोजगार’ (Skill to Global Employment) असा सुरू केला आहे.
४ लाख कामगारांमधून १०३ कामगारांना रिफ्रेशर प्रशिक्षण
भारत-इस्रायल सरकारांमधील सहकार्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील बांधकाम क्षेत्रातील कुशल कामगारांना इस्रायलमध्ये रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे. इस्रायल सरकार आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (National Skill Development Corporation) यांच्यातील जी-टू-जी (Government-to-Government) सहकार्याच्या माध्यमातून बांधकाम क्षेत्रातील मेसॉन – टायलिंग, मेसॉन – प्लॅस्टरिंग, शटररिंग कारपेंटर आणि बार बेंडर / स्टील फिक्सर या चार प्रमुख कौशल्यांमध्ये मनुष्यबळाची भरती करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेत महाराष्ट्रातून आयटीआय, कौशल्य विकास विभाग आणि मित्रा (MITRA)च्या माध्यमातून तरुणांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. २०२४ मध्ये इस्रायलसाठी झालेल्या निवड प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने तरुण सहभागी झाले होते. त्यावेळी त्यांना आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार प्रशिक्षित करण्यात आले. या प्रयत्नाचा पुढचा टप्पा २०२६ मध्ये प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर आला. महाराष्ट्रातील सुमारे चार लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांमधून ९९७ उमेदवारांची प्राथमिक निवड करण्यात आली. त्यापैकी ७८३ उमेदवारांना अंतिम मान्यता मिळाली. त्यानंतर १०३ कामगारांना रिफ्रेशर प्रशिक्षण देण्यात आले आणि यातील ६० कामगारांची पहिली तुकडी इस्रायलमध्ये रोजगारासाठी रवाना झाली.
महाराष्ट्र ‘Global Skill Hub’ बनणार
महाराष्ट्राची ही दिशा फक्त इस्रायलपुरती मर्यादित नाही. जागतिक कौशल्य बाजारपेठेतील संधी ओळखून महाराष्ट्राला ‘Global Skill Hub’ म्हणून विकसित करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, टेस्टिंग सेंटर्स, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांशी भागीदारी आणि सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग यांचा विचार केला जात आहे. बांधकाम, आयटी, ऑटोमोबाईल, हॉस्पिटॅलिटी, आरोग्य, कृषी आणि नवीकरणीय ऊर्ज यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राच्या मनुष्यबळाची क्षमता विकसित केली जात आहे. याच व्यापक दृष्टिकोनाचा विस्तार म्हणजे ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स सोबत महाराष्ट्र सरकारने केलेला सामंजस्य करार. या करारांतर्गत शिक्षण आणि कौशल्य विकासाबरोबरच तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा, आधुनिक उत्पादन, खनिजे, प्रगत शेती, आरोग्य आणि इतर क्षेत्रांचा समावेश केला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील कौशल्य विकासात जागतिक शिक्षण आणि उद्योगव्यवस्थेशी जोडण्याची क्षमता निर्माण होणार आहे.
महाराष्ट्राने देशाच्या औद्योगिक विकासात अनेक दशकांपासून नेतृत्व केले आहे. आता त्याच महाराष्ट्राची कौशल्यशक्ती जगाच्या रोजगार बाजारपेठेत पोहोचवण्याची वेळ आली आहे. इस्रायलमधील बांधकाम क्षेत्रातील रोजगार असो किंवा न्यू साऊथ वेल्स सोबतचे कौशल्य, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य असो, या सर्व उपक्रमांमधून महाराष्ट्राची भविष्यातील दिशा स्पष्ट होते. त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या स्कील इकॉनॉमीची नवी ओळख जगाला होत आहे.
संबंधित लेख: