महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचा अविभाज्य भाग असलेल्या गणेशोत्सवाला राज्याच्या सीमा ओलांडून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी ओळख मिळवून देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सरकार करत आहे. महाराष्ट्राच्या या समृद्ध परंपरेला व्यापक स्वरूप देण्याच्या उद्देशाने देवेंद्र फडणवीस सरकारने मागील वर्षी सार्वजनिक गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सवा’चा दर्जा दिला आहे. तर यावर्षी राज्य सरकारने गणेशोत्सवाची ही परंपरा महाराष्ट्र व भारतापुरती मर्यादित न ठेवता जगभरातील गणेशभक्त आणि विविध सामाजिक संस्थांना जोडून घेण्याचा संकल्प सोडला आहे.
‘गणेशोत्सव’ युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत नेण्यासाठी प्रयत्न
लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध जनजागृती आणि समाजाला संघटित करण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक गणेशोत्सवाची परंपरा सुरू केली होती. काळाच्या ओघात हा उत्सव धार्मिक स्वरूपापुरता मर्यादित न राहता सामाजिक एकोपा, सांस्कृतिक अभिव्यक्ती, कला, सामाजिक उपक्रम आणि जनजागृतीचे प्रभावी माध्यम बनत गेला. महाराष्ट्राच्या या समृद्ध परंपरेला अधिक व्यापक स्वरूप देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने २०२५ मध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून सामाजिक सलोखा वाढवणे, विविध सांस्कृतिक विषयांचे जतन व संवर्धन करणे आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साजऱ्या होणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दरम्यान, राज्याचा हा राज्य महोत्सव ‘गणेशोत्सव’ युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट व्हावा, यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे.
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना १.५० कोटी रुपयांची पारितोषिके
‘राज्य महोत्सव’ म्हणून गणेशोत्सव साजरा करण्यामागे फक्त उत्सवाचे आयोजन हा उद्देश नाही. तर या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला जगासमोर नेण्याचा व्यापक दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे. गणेशोत्सवात मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनाला चालना मिळते. त्यासोबत विविध उद्योग, व्यवसाय आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळते. त्यामुळे गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशासोबतच सामाजिक आणि आर्थिक अभिसरणाला चालना देणारा महत्त्वाचा उत्सव आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने गणेशोत्सवासाठी विविध उपक्रम आयोजित केले आहेत. राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे ४८० सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना १.५० कोटी रुपयांची पारितोषिके दिली जाणार आहेत.सामाजिक आणि विधायक कार्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. यावर्षी महाराष्ट्रातील गणेशोत्सव मंडळासोबत देशातील आणि परदेशातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनाही या स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे.
उत्सवातून सामाजिक सलोखा वाढवण्यावर भर
गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून समाजाला एकत्र आणणे, सामाजिक सलोखा वाढवणे आणि विधायक कार्याला प्रोत्साहन देणे ही महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यामुळे सामाजिक उपक्रम, पर्यावरण संवर्धन, रक्तदान, आरोग्यसेवा, शैक्षणिक मदत, महिला सक्षमीकरण, गरजूंसाठी मदत, जनजागृती किंवा इतर समाजोपयोगी उपक्रमांच्या माध्यमातून उत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांसाठी ही स्पर्धा केवळ पुरस्काराची संधी नाही, तर आपल्या कार्याची व्यापक पातळीवर दखल मिळवून देणारे व्यासपीठ ठरणार आहे. राज्य महोत्सवाच्या संकल्पनेला अधिक व्यापक करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्याख्यानमाला, अध्यात्म नाट्यरंग महोत्सव, ड्रोन शो, विशेष टपाल तिकीट आणि राज्य महोत्सवाचे विशेष नाणे यासारखे विविध उपक्रमही आयोजित केले आहेत.
आज महाराष्ट्राचा गणेशोत्सव हा केवळ उत्सव राहिलेला नाही; तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक शक्तीचा, सांस्कृतिक वैभवाचा आणि लोकसहभागाचा उत्सव बनला आहे. या उत्सवातील सामाजिक बांधिलकी, कलात्मकता आणि विधायकतेला प्रोत्साहन देत त्याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मिळवून देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न म्हणजे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाला जागतिक ओळख देण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. २०२६ मधील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धेमुळे महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील मंडळांना एकत्र येण्याची, आपल्या सामाजिक कार्याची ओळख निर्माण करण्याची आणि गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून समाजहिताचा संदेश अधिक व्यापक करण्याची संधी मिळणार आहे. अशा प्रकारे ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून मिळालेला दर्जा हा एका उत्सवाचा सन्मान न राहता महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला जगभर पोहोचवणाऱ्या सांस्कृतिक अभियानाचे रूप घेत आहे.
संबंधित लेख: