महाराष्ट्राच्या पश्चिमेकडील अवर्षणग्रस्त भागासाठी वरदान ठरलेल्या कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांना वेग देण्यासाठी आणि शेतीला संजीवनी देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ५,७०४.५० कोटी रुपयांच्या चौथ्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता दिली. पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर या तीन जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागातील लोकांच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या कामांना भरीव आर्थिक बळ मिळून शेवटच्या घटकापर्यंत पाणी पोहोचण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
पुणे, अहिल्यानगर व सोलापूरमधील दुष्काळी तालुक्यांना दिलासा
कुकडी सिंचन प्रकल्प हा कृष्णा नदीच्या खोऱ्यातील भीमा नदीच्या उपनद्यांवर उभारलेल्या पाच प्रमुख धरणांचा एक संयुक्त व बहुउद्देशीय प्रकल्प आहे. यामध्ये जुन्नर तालुक्यातील येडगाव, माणिकडोह, वडज आणि पिंपळगाव जोगे या चार धरणांसह आंबेगाव तालुक्यातील डिंभे धरणाचा समावेश होतो. कुकडी, मीना, घोड आणि आर या नद्यांवर बांधण्यात आलेल्या या धरणांची एकूण उपयुक्त पाणी साठवण क्षमता ८६४.४८ दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच सुमारे २९.६८ ते ३०.५२ टीएमसी इतकी आहे. या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर व शिरूर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर, श्रीगोंदा व कर्जत आणि सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा अशा सात कमी पावसाच्या तालुक्यातील एकूण १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ देणे हे आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे ६०० किलोमीटर लांबीच्या कालव्यांचे जाळे विणण्यात आले. आतापर्यंत १ लाख ३० हजार ०९२ हेक्टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती झाली आहे. २००१ पासून या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून दिले जात आहे. चालू वर्षी ऑगस्टअखेर धरण पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे प्रकल्पात तब्बल ९३ टक्के इतका उच्चांकी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. यामध्ये डिंभे धरणात सर्वाधिक १२.०२८ टीएमसी, माणिकडोहत ८.९९ टीएमसी, पिंपळगाव जोगेत ३.५२ टीएमसी, येडगावमध्ये १.८२ टीएमसी आणि वडज धरणात १.१३ टीएमसी पाणीसाठा झाला असून यामुळे दुष्काळी पट्ट्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तब्बल ६० वर्षांनंतर प्रकल्प मार्गी लागणार!
८ नोव्हेंबर १९६६ रोजी अवघ्या ३१ कोटी १८ लाख रुपयांच्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेने सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचा प्रवास वेळोवेळी वाढलेल्या गरजांनुसार बदलत गेला. त्यानंतर २२ फेब्रुवारी १९८० मध्ये १२३ कोटी ३ लाख रुपये, ५ ऑगस्ट १९९४ मध्ये ६९२ कोटी १८ लाख रुपये आणि १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात ३,९४८ कोटी १७ लाख रुपयांची तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. कालानुरूप दरसूचीतील वाढ, जादा दराच्या निविदांची स्वीकृती, नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे वाढलेला भूसंपादनाचा खर्च, संकल्पचित्रातील तांत्रिक बदल आणि उर्वरित कामांची गरज लक्षात घेऊन १ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पासाठी ५,७०४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला मंजुरी देण्यात आली. या मंजूर निधीपैकी प्रत्यक्ष बांधकाम व तांत्रिक कामांसाठी ४ हजार ९४६ कोटी २० लाख रुपये आणि इतर खर्चासाठी ७५८ कोटी ३० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
केंद्र सरकारकडून २७० कोटींची मदत
प्रकल्पाचा वाढता खर्च नियंत्रित ठेवण्यासाठी उर्वरित भूसंपादनासाठी केवळ आवश्यक तेवढ्याच क्षेत्राचे संपादन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळावर या निधीच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची आणि अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून २००२ ते २००९ दरम्यान या प्रकल्पाला २७० कोटी रुपयांची मदत मिळाली होती, तर मागील पाच वर्षांत राज्य सरकारने ७५७.५५ कोटी रुपयांची केलेली संपूर्ण अर्थसंकल्पित तरतूद या प्रकल्पावर खर्च झाली आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयानुसार हा प्रकल्प मार्च २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे कुकडी प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांचा मार्ग मोकळा झाला असून, टंचाईग्रस्त सात तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या शेतीला शाश्वत पाण्याचा आधार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
संबंधित लेख:
- निळवंडे धरण कालवे आणि आधुनिक भगीरथ देवेंद्र
- महाराष्ट्र नदीजोड प्रकल्प: जलसंपत्तीचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि दुष्काळ निवारणाचा महत्त्वाचा टप्पा
- दुष्काळी भागाला नवसंजीवनी देणारे जलयुक्त शिवार अभियान
- महाराष्ट्राला नर्मदा प्रकल्पातून मिळणार १० टीएमसी पाणी: २० वर्षांपासूनचा प्रश्न सुटला
- मंत्रिमंडळ निर्णय: राज्यातील रखडलेल्या ५७ सिंचन प्रकल्पांसाठी १५ हजार कोटींची तरतूद