महाराष्ट्राला अमली पदार्थांच्या विळख्यातून पूर्णपणे मुक्त करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारच्या ‘नशामुक्त भारत अभियाना’च्या धर्तीवर महाराष्ट्र ड्रग्ज-फ्री धोरण २०२९ या सर्वसमावेशक धोरणाला मंजुरी दिली. २०२९ पर्यंत संपूर्ण राज्य अमली पदार्थमुक्त करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले असून, दरवर्षी अमली पदार्थमुक्त उत्कृष्ट जिल्हा म्हणून पुरस्कारही दिला जाणार आहे.
गावापासून मंत्रालयापर्यंत सर्वांची जबाबदारी फिक्स
राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र ड्रग्ज-फ्री धोरण २०२९’ या सर्वसमावेशक धोरणाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (दि. १ सप्टेंबर, २०२६) मंजुरी दिली. अशा प्रकारे व्यापक आणि सर्वसमावेशक सरकारी धोरण आखणारे आणि अंमलात आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्याला व्यसनमुक्त करून तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आणलेले हे धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या धोरणाचा मुख्य गाभा हा अमली पदार्थांच्या विरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करणे आणि त्याचबरोबर समाजात व्यापक स्तरावर जनजागृती घडवून आणणे हा आहे. अमली पदार्थांचे नेटवर्क मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी फक्त पोलीस खातेच नाही, तर सरकारचे सर्व विभाग एकत्र येऊन काम करणार आहेत. गावपातळीपासून ते अगदी जिल्हा, विभाग आणि मंत्रालयीन स्तरापर्यंत प्रत्येक अधिकाऱ्याला आणि यंत्रणेला स्पष्ट जबाबदाऱ्या वाटून दिल्या जाणार आहेत.
टास्क फोर्ससह अभ्यासक्रमातून जनजागृतीवर भर
अवैध अमली पदार्थांच्या निर्मितीला कारणीभूत ठरणारी शेती, नैसर्गिक तसेच सिंथेटिक ड्रग्जचे उत्पादन, त्यांची वाहतूक, विक्री आणि सेवन ही सिस्टम मोडून काढण्यासाठी हे धोरण प्रत्येक टप्प्यावर काम करणार आहे. या धोरणाची काटेकोर आणि चोख अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ‘अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स’ तयार करण्यात आला आहे. या टास्क फोर्सशी समन्वय साधूनच सर्व विभागांना काम करायचे आहे. पोलिसांच्या मदतीने फक्त कारवाईवर भर न देता नवीन पिढीला व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी शिक्षण क्षेत्रातही बदल घडवून आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून (२०२७) पाचवीपासूनच्या शालेय अभ्यासक्रमात अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांविषयी जनजागृती करणारा किमान एक धडा समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ या अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यात अमली पदार्थ विरोधी उपक्रमांसाठी अतिरिक्त गुण देऊन शाळांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांचे परिसर ‘ड्रग फ्री कॅम्पस’ ठेवण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
‘अमली पदार्थमुक्त उत्कृष्ट जिल्हा’ पुरस्कार
ड्रग्ज-फ्री महाराष्ट्र या धोरणाची तळागाळापर्यंत यशस्वी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आणि प्रशासनाला प्रोत्साहन देण्याची विशेष योजना आखण्यात आली आहे. ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ आणि ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ या मोहिमांमध्ये ड्रग्जमुक्तीसाठी काम करणाऱ्या गावांना अतिरिक्त गुण दिले जाणार आहेत. तसेच दरवर्षी २६ जून या जागतिक अमली पदार्थ विरोधी दिनाचे औचित्य साधून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्याला ‘अमली पदार्थमुक्त उत्कृष्ट जिल्हा’ या पुरस्काराने सन्मानित केले जाणार आहे. या पुरस्कारासाठी संबंधित जिल्ह्यांची २ ऑक्टोबर ते ३० एप्रिल या काळात तपासणी केली जाणार आहे. अशा प्रकारे प्रशासकीय उपाययोजना, कठोर नियम, शैक्षणिक जनजागृती आणि स्थानिक संस्थांचा सहभाग यांची सांगड घालून देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाराष्ट्राला व्यसनमुक्त आणि समृद्ध बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
संबंधित लेख: