महाराष्ट्रातील आदिवासी बांधवांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी आणि त्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास साधण्यासाठी राज्य सरकारचा आदिवासी विकास विभाग सातत्याने कार्यरत आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात सुमारे १०५.१० लाख आदिवासी बांधव राहतात, जे राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ९.३५ टक्के आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांपर्यंत विकास पोहोचावा यासाठी आदिवासी घटक कार्यक्रम (Tribal Sub-Plan) राबवला जातो. महाराष्ट्र सेवक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात आदिवासी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजनांना गती देण्यात आली असून अर्थसंकल्पातही भरीव वाढ करण्यात आली आहे.
दुर्गम व संवेदनशील जमातींना सरकारी योजनांचा लाभ
राज्यातील आदिवासी भाग प्रामुख्याने दोन मुख्य प्रदेशांत विभागलेला आहे. धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, पालघर आणि ठाणे हा ‘सह्याद्री प्रदेश’ (पश्चिम डोंगराळ भाग) म्हणून ओळखला जातो, तर चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती आणि यवतमाळ हा ‘गोंडवाना प्रदेश’ (पूर्व वनक्षेत्र) म्हणून ओळखला जातो. या विस्तीर्ण भागातील प्रशासकीय कामांसाठी नाशिक येथे आदिवासी आयुक्तालय कार्यरत आहे. त्या अंतर्गत ४ अपर आयुक्त आणि ३० प्रकल्प कार्यालये सुरू आहेत. या कार्यालयांच्या माध्यमातून कातकरी, कोलाम आणि माडिया गोंड यांसारख्या अत्यंत दुर्गम व संवेदनशील जमातींपर्यंत आदिवासी शेतकरी अनुदान योजना, आदिवासी आश्रमशाळा योजना, पेसा कायदा, जनजातीय संकुल विकास परियोजना आदी सरकारी योजना पोहोचवल्या जात आहेत.
अर्थसंकल्पातील हिश्याचा आदिवासी बांधवांना कसा फायदा होतो?
- शिक्षण आणि निवास सोयी: दुर्गम भागातील २५० हून अधिक सरकारी आदिवासी आश्रमशाळा आणि शेकडो वसतिगृहांद्वारे हजारो विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण, राहणे, जेवण आणि गणवेश मिळतो. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही, त्यांना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजने अंतर्गत राहण्याचा आणि खाण्याचा खर्च थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. ज्यामुळे पैशांच्या अभावी शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण बऱ्यापैकी कमी झाले आहे. तसेच एकलव्य निवासी शाळांमुळे आदिवासी मुलांना उत्तम दर्जाचे इंग्रजी आणि उच्च शिक्षण मोफत मिळत आहे.
- शेती आणि रोजगाराची साधने: आदिवासी शेतकऱ्यांना शेतात सिंचनाची सोय व्हावी म्हणून वीजपंप, डिझेल संच आणि ठिबक सिंचनाचे साहित्य ९० ते १०० टक्के अनुदानावर दिले जाते. सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेद्वारे भूमिहीन आदिवासी कुटुंबांना शेतीसाठी हक्काची जमीन खरेदी करण्यासाठी ५ ते ८ लाखांपर्यंत मदत दिली जाते. याशिवाय बचत गट आणि वैयक्तिक शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर व शेतीची अवजारे दिल्यामुळे आदिवासी भागातील शेती आधुनिक होत असून, तिथे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत.
- स्थानिक गरजा आणि पायाभूत सुविधा: संसदीय जनजातीय संकुल विकास परियोजनेद्वारे गावांचे गट तयार करून रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराचा एकत्र विकास केला जात आहे, ज्यामुळे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबण्यास मदत होत आहे. तसेच न्यूक्लियस बजेटमुळे स्थानिक प्रकल्प अधिकाऱ्यांना तातडीच्या कामांसाठी थेट निधी वापरता येतो, ज्यामुळे कामांचा खोळंबा होत नाही. पेसा (PESA) कायद्यामुळे ५ टक्क निधी थेट ग्रामसभांकडे जात आहे. त्यामुळे गावच्या विकासाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार थेट आदिवासी गावकऱ्यांच्या हातात आले आहेत.
दरम्यान नुकत्याच झालेल्या संसदीय संकुल विकास परियोजने अंतर्गत कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
आर्थिक वर्षानिहाय आदिवासी उपयोजना (TSP) निधी तरतूद
आदिवासी घटकांच्या अर्थसंकल्पीय निधीत लक्षणीय वाढ
आदिवासी भागातील रस्ते, शाळा, दवाखाने आणि सिंचनाचे प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावेत यासाठी राज्य सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्पीय निधीत मोठी वाढ करत आहे. २०१४-१५ मध्ये आदिवासी उपयोजनेसाठी नियोजन विभागाने वार्षिक बजेट ४,४९७.९६ कोटी दिले होते. ते २०१७-१८ मध्ये वाढवून ६,७५४.०० कोटी करण्यात आले. तर २०२३-२४ आणि २०२४-२५ मध्ये अनुक्रमे १२,५०८ कोटी आणि १५,३५० कोटींच्या पार पोहोचला. २०१४ च्या तुलनेत यात ३ पट वाढ करण्यात आली. तर २०२६-२७ साठी २१,७२३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. थोडक्यात, राज्य सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमातून आणि उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून आदिवासींच्या घरापर्यंत, शेतापर्यंत आणि पाड्यापर्यंत पोहोचवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
संबंधित लेख: