महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय कारभारात गतिमानता, पारदर्शकता आणि सुशासन आणण्यासाठी महाराष्ट्र सेवक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे क्रांतिकारी पावले उचलत आहेत. वर्षानुवर्षे कागदपत्रांच्या जंजाळ्यात अडकलेल्या आणि संथगतीने काम करणाऱ्या प्रशासनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याला गती देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘महा ई-एचआरएमएस’, ‘महा-आयएएस’ आणि ‘मेंटॉर मेंटी पोर्टल’ यासारख्या डिजिटल मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणालींचा शुभारंभ हा प्रशासकीय सुधारणांमधील एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड आहे.
प्रशासनात काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष पुढाकार घेतला आहे. सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी ‘मोटिव्हेशन’ अत्यंत गरजेचे असते. त्यासाठी वेळेवर मिळणारी पदोन्नती हा त्यातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. या नव्या डिजिटल प्रणालीमुळे कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीच्या आदेशापासून ते थेट सेवानिवृत्तीपर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया अत्यंत जलद आणि पारदर्शक होणार आहेत. १९३५ पासून चालत आलेली कागदी सेवापुस्तकांची पद्धत बंद होऊन डिजिटल ई-सेवापुस्तके उपलब्ध झाल्याने कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रांशी संबंधित त्रासातून सुटका झाली आहे. तसेच, पदोन्नती व रजेचे अर्ज सहज हाताळता आल्याने कर्मचाऱ्यांमधील निरुत्साह दूर होऊन काम करण्यासाठी नवी ऊर्जा मिळणार आहे. सरकार नियमांच्या चौकटीत आणि कागदी टिकमार्कच्या पद्धतीत अडकून न पडता, अधिकाऱ्यांच्या कामातील सुलभता वाढवण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था काळाच्या पुढे नेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
कनिष्ठ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील समन्वयासाठी ‘मेंटॉर मेंटी’ पोर्टल विकसित करण्यात आले. या पोर्टलच्या माध्यमातून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा फायदा नवीन अधिकाऱ्यांना करून देण्याची व्यवस्था निर्माण केली आहे. ‘जिज्ञासा’ या स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) स्मार्ट सहाय्यकाद्वारे सेवाविषयक नियम आणि अधिकारांची अचूक माहिती कर्मचाऱ्यांना लगेच मिळणार आहे. ब्लॉकचेन आणि एआयसारख्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून प्रशासनाला सक्षम, आधुनिक आणि लोकाभिमुख बनवण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. सरकारच्या या प्रयत्नांतून राज्याच्या डिजिटल सामर्थ्याची एक उत्तम यशोगाथा देशासमोर मांडली जात आहे.
महाराष्ट्राचा प्रशासकीय कारभार गतिमान करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ पासून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. लालफितीचा कारभार आणि कागदी प्रक्रियेत अडकलेल्या प्रशासनाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन त्यांनी पुढीलप्रमाणे प्रशासकीय सुधारणांचा एक वस्तुपाठ इतरांसमोर ठेवला आहे.
आपले सरकार आणि डिजिटल गव्हर्नन्स
प्रशासनामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नागरिकांचा थेट सरकारी कार्यालयांमधील फेऱ्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी २०१५ मध्ये ‘आपले सरकार’ पोर्टलची सुरुवात केली. याच्या माध्यमातून शेकडो सरकारी सेवा आणि दाखले घरबसल्या डिजिटल माध्यमातून मिळू लागले. यामुळे नागरिकांची सरकारी ऑफिसमधील गर्दी कमी झाली. परिणामी कर्मचाऱ्यांना कामावर लक्ष केंद्रीत करता येऊ लागले.
ई-ऑफिस
मंत्रालयातील सर्व विभागांचे कामकाज कागदमुक्त (Paperless) करण्यासाठी ई-ऑफिस प्रणाली लागू केली गेली. ज्यामुळे फाईलींचा प्रवास जलद आणि पारदर्शक झाला.
मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना
प्रशासकीय सुलभता, ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ आणि कामातील स्पष्टता यासाठी ३३ वरून ४५ स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग तयार करण्यात आले.
शासकीय नियमावलींचे आधुनिकीकरण
पाच दशकांपासून जुन्या असलेल्या नियमावलीत बदल करून मुख्यमंत्र्यांचे पर्यवेक्षण, वित्त विभाग आणि मुख्य सचिवांचे अधिकार बळकट करण्यात आले. ज्यामुळे प्रशासकीय गतिरोध टाळता येतील.
डिजिटल मानव संसाधन व्यवस्थापन
शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक नोंदी व समस्या दूर करण्यासाठी आधुनिक प्रणाली विकसित केली गेली. १९३५ पासून चालत आलेली कागदी सेवापुस्तके बंद करून कर्मचाऱ्यांची ई-सेवापुस्तके डिजिटल स्वरूपात अद्ययावत करण्यात आली. नियुक्तीपासून ते थेट सेवानिवृत्तीपर्यंतच्या सर्व सेवाविषयक बाबी, पदोन्नतीचे आदेश ऑनलाईन आणि पारदर्शक करण्यात आले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर
प्रशासनामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर राहिला आहे. आयएएस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सेवाविषयक नियम, हक्क आणि कायदेशीर बाबींची अचूक माहिती देण्यासाठी स्वदेशी AI प्रणाली जिज्ञासा कार्यान्वित केली. याशिवाय परिचय, भाषिणी आणि डिजिलॉकर सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील डेटा प्लॅटफॉर्मचा प्रशासकीय कामांत समावेश केला.
कर्मचाऱ्यांसाठी ‘मेंटॉर-मेंटी’ पोर्टल
वरिष्ठ आणि सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या कामाचा अनुभव, प्रशासकीय कौशल्य आणि ज्ञान नव्याने सेवेत आलेल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘मेंटॉर-मेंटी पोर्टल’ची निर्मिती केली. यामुळे प्रशासनात अनुभवाचे हस्तांतरण सोपे झाले.
संबंधित लेख:
- महाराष्ट्राची एआय क्रांती: टेकसॅव्ही मुख्यमंत्र्यांचा आधुनिक सुशासन मॉडेल बनवण्याचा संकल्प
- महाराष्ट्र एआय धोरण २०२६: तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत महाराष्ट्राची मोठी झेप
- आयटी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग: डिजिटल क्रांतीच्या दिशेने महाराष्ट्राचे एक पाऊल पुढे!
- नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटी: जागतिक दर्जाची अद्ययावत मेडिकल सिटी महाराष्ट्रात!