महाराष्ट्रातील शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. पण शेतामध्ये काम करताना किंवा दैनंदिन जीवनात होणारे अपघात, निसर्गाचा कोप अथवा सर्पदंशासारख्या दुर्दैवी घटनांमुळे अनेकदा शेतकऱ्याच्या कुटुंबातला मुख्य आधार हिरावला जातो. अशा कठीण प्रसंगात बाधित शेतकरी किंवा त्यांच्या कुटुंबाला तातडीने आर्थिक आधार मिळवून देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने लोकनेते स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना‘ सुरू केली होती. या योजनेतून अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत पुरवली जाते. त्याच योजनेची व्याप्ती ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’त झाली. या योजनेला ३ वर्षांची मुदतवाढ देण्याबरोबर या योजनेत ऐतिहासिक बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
महिला शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबाचाही समावेश
देवेंद्र फडणवीस सरकारने ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’ला तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याबरोबरच शेतीतल्या बदलत्या गरजा आणि ग्रामीण भागातील सामाजिक सुरक्षा अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने, या योजनेची व्याप्ती फक्त मर्यादित सदस्यांपुरती न ठेवता शेतकरी कुटुंबातील सर्व सदस्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. याशिवाय, भूमिहीन शेतमजूर आणि ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६’ अंतर्गत नोंदणीकृत महिला शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबाचा यात नव्याने समावेश करून योजनेचे सुरक्षाकवच अधिक व्यापक केले आहे.
शेतकरी अपघात योजनेत किती पैसे मिळतात?
उष्माघात आणि अंतर्गत रक्तस्त्राव यासारख्या अलीकडच्या काळातील गंभीर धोक्यांचा अपघातांच्या यादीत समावेश करत, सरकारने यासाठी २०० कोटी रुपयांच्या निधीची विशेष तरतूद केली आहे. अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास १ ते २ लाख रुपयांचे थेट आर्थिक साहाय्य देणारी ही सुधारित योजना राज्यातील शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबांसाठी संकटसमयी एक भक्कम आणि आश्वासक आधार ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार योजनेत बदल
बाधित शेतकरी किंवा त्यांच्या कुटुंबाला तातडीने आर्थिक आधार मिळवून देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने २०१५-१६ मध्ये ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना’ सुरू केली. लोकनेते स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत करणे हा होता. बदलत्या गरजेनुसार या योजनेमध्ये अनेक सकारात्मक आणि महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. सुरुवातीच्या टप्प्यात, ज्या व्यक्तीच्या नावावर ७/१२ उतारा आहे, अशाच खातेदार शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ मिळत होता. पण, २०१९-२० मध्ये राज्य सरकारने या योजनेची व्याप्ती वाढवून ७/१२ वर नाव नसलेल्या कुटुंबातील एका सदस्याचाही यामध्ये समावेश केला. यामुळे शेतात राबणाऱ्या शेतकरी कुटुंबातील आई-वडील, पती-पत्नी, मुलगा किंवा अविवाहित मुलगी यांनाही संरक्षणाचे कवच मिळाले. पण, त्यावेळी ही योजना खासगी किंवा सरकारी विमा कंपन्यांमार्फत राबवली जात होती. त्यामुळे यातील दाव्यांच्या मंजुरीमध्ये मोठा विलंब होत होता. कागदपत्रांची किचकट प्रक्रिया आणि विमा कंपन्यांकडून होणारी अडवणूक लक्षात घेता सरकारने या योजनेच्या स्वरूपात ऐतिहासिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला.
विमा कंपन्यांची मध्यस्थी संपुष्टात आणली
महायुती सरकारने १९ एप्रिल २०२३च्या निर्णयाद्वारे विमा कंपन्यांची मध्यस्थी पूर्णपणे संपुष्टात आणली आणि योजनेची पुनर्रचना करून ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ असे नवीन नाव दिले. या निर्णयामुळे विमा कंपनीऐवजी राज्य सरकार स्वतः थेट डी.बी.टी. प्रक्रियेद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करत आहे. यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टळला असून मदत मिळण्याचा कालावधी देखील कमी झाला आहे. तसेच अलीकडच्या काळात या योजनेची नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाईन करून त्यामध्ये प्रत्यक्ष शेतात काम करणाऱ्या शेतमजुरांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील खऱ्या अर्थाने गरजू घटकांना थेट लाभ मिळणे शक्य झाले आहे.
योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार?
१० ते ७५ वर्षे वयोगटातील ७/१२ धारक शेतकरी, त्यांच्या कुटुंबातील एक सदस्य व शेतमजूर शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी पात्र आहेत. अपघाती मृत्यू झाल्यास, अथवा अपघातात दोन्ही डोळे किंवा दोन्ही हात/पाय निकामी झाल्यास सरकारकडून २ लाख रुपयांची मदत दिली जाते. तर एक डोळा किंवा एक हात/पाय निकामी झाल्यास १ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले जाते. रस्ता किंवा रेल्वे अपघात, वीज पडणे, विजेचा धक्का बसणे, सर्पदंश, पाण्यात बुडणे किंवा शेतीतील अवजारांमुळे होणाऱ्या दुखापती या योजनेत समाविष्ट आहेत. अपघात घडल्यापासून ३० दिवसांच्या आत महाडीबीटी पोर्टलद्वारे किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर केल्यास संबंधित कुटुंबाला वेळेत आर्थिक दिलासा मिळतो. अशा प्रकारे विमा योजनेपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज सानुग्रह अनुदानाच्या रूपात शेतकऱ्यांसाठी अधिक पारदर्शक आणि गतिमान सुरक्षाकवच ठरत आहे.
संबंधित लेख:
- आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मिळणार तातडीने मदत; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
- महिला शेतकरी विधेयक २०२६: महिला सक्षमीकरणाचा ऐतिहासिक सुवर्णकाळ
- ४८ हजार कोटींची थकित वीज बिले माफ: देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा निर्णय
- शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६: राज्यातील ६ लाख २२ हजार शेतकरी कर्जमुक्त
- ४८ हजार कोटींची थकित वीज बिले माफ: देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा निर्णय