महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीत पुण्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राज्याच्या एकूण उत्पन्नात ११ ते १२ टक्के योगदान देणाऱ्या पुणे आर्थिक प्रदेशाच्या सर्वंकष विकासासाठी नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत पुणे प्रदेशाचा आर्थिक विकास अधिक वेगाने साधण्यासाठी पुणे आर्थिक प्रदेशाचा ‘ग्रोथ हब’ मास्टरप्लॅन तयार करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत २०३६ पर्यंत पुणे अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठत ही अर्थव्यवस्था पुणे २२० अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे आणि पुणे प्रदेशात १५ ते २० लाख रोजगार निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पुणे प्रदेशाचा आर्थिक विकास दर १० टक्क्यांपर्यंत नेणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मुंबईत नुकतीच (दि. २८ सप्टेंबर) एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत पुण्याच्या आर्थिक विकासाच्या आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. या आराखड्यानुसार, पुणे आर्थिक प्रदेशाचा सध्याचा आर्थिक विकासदर ६ ते ६.५ टक्के असून, तो १० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. राज्याला २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या ध्येयात पुण्याचा वाटा निर्णायक असणार आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात पुणे प्रदेशाची अर्थव्यवस्था ६८ अब्ज डॉलर इतकी आहे. ती २०३५-३६ पर्यंत २०० ते २२० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे धाडसी लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे. नीती आयोग, महाराष्ट्र सरकार आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)च्या कार्यक्षेत्रातील परिसराचा समावेश करण्यात आला आहे.
काय आहे नीती आयोगाचा ‘ग्रोथ हब’ उपक्रम
नीती आयोग ही केंद्र सरकारला धोरणात्मक दिशादर्शन व मार्गदर्शन करणारी संस्था आहे. नीती आयोगाचा ग्रोथ हब उपक्रम हा भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या आणि मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने नेण्याच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. याद्वारे देशातील प्रमुख शहरांचा आणि आर्थिक प्रदेशांचा नियोजनबद्ध विकास करून त्यांची आर्थिक उलाढाल (जीडीपी) वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्याचाच भाग म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे आर्थिक प्रदेशासाठीचा ग्रोथ हब विकास आराखडा केला.
१० वर्षांत ७६ लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य!
या आराखड्यातील उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ९ ते १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केली जाणार आहे. यासाठी एकूण ५८ प्रकल्प प्राधान्याने राबवले जाणार आहेत. यातून स्थानिक नागरिक, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार आहे. पुढील १० वर्षांत रोजगाराच्या प्रचंड संधी निर्माण होणार आहेत. सध्या ५६ लाख रोजगार असलेल्या पुणे आर्थिक क्षेत्रातील रोजगारसंख्या ७४ ते ७६ लाखांवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. यामुळे रोजगार उत्पादन, सेवा, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन, वाहतूक या सेक्टरमधून जवळपास १५ ते २० लाख अतिरिक्त नवीन रोजगार निर्माण होणार आहे. पुणे प्रदेशाला उच्च तंत्रज्ञान उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी वाहन निर्मिती, इलेक्ट्रिक वाहने, संरक्षण, रोबोटिक्स, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर आणि जैवतंत्रज्ञान अशा ६ प्रमुख क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर स्टार्टअपला प्रोत्साहन देऊन इथल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली जाणार आहे.
नागरिकांसाठी पायाभूत सुविधांचा विस्तार
नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि पुण्याचा समावेश आशियातील सर्वाधिक राहण्यायोग्य क्षेत्रांमध्ये करण्यासाठी वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि राहणीमानात अमूलाग्र बदल घडवून आणले जाणार आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर १३ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी ११ रेल्वे प्रकल्प, १३ रस्ते प्रकल्प, २५० किमीचे मेट्रो जाळे, १२ ते १४ हजार सामायिक बसेस आणि ६ बहुविध वाहतूक केंद्र उभारली जाणार आहेत. पिण्याच्या पाण्याची पूर्तता करण्यासाठी मुळशीतून ७ टीएमसी पाणी, भामा खोऱ्यातून पाणी आणून, जुन्या जलसाठ्यांतील गाळ काढून आणि पाण्याच्या पुनर्वापरावर भर देऊन दररोज जवळपास २०० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. २०३६ पर्यंत सुमारे ९० टक्के पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करून, या भागात ४ ते ५ लाख परवडणारी घरे बांधली जाणार आहेत. एकूण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात पुणे प्रदेश २२० अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठून विकासाचे एक नवे सुवर्णयुग उभे करण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
संबंधित लेख: