राज्यातील शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेक वेळा पिकांचे नुकसान होते. पर्यायाने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते. यावर्षीही अशाच कारणांमुळे राज्यातील अनेक भागात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यांना त्यातून सावरण्यासाठी आणि पुढील पिकांच्या कर्ज मंजुरीसाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही शेतकरी कर्जमाफी योजना सुरू केली. सरकारने आतापर्यंत ३ याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत.
कर्जमुक्ती योजनेचे उद्दिष्ट आणि स्वरूप
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचे मुद्दल आणि व्याजासह २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज सरसकट माफ करण्यात आले.
- ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज नियमित वेळेत फेडले आहे, त्यांना कमाल ५०,००० पर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जात आहे.
- २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर २ लाखांचा लाभ मिळण्याची सोय देण्यात आली आहे.
योजनेचा लाभ आणि वैशिष्ट्ये
- कर्जाची व अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात / कर्ज खात्यात वर्ग केली जाते.
- सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतजमिनीच्या आकाराची अट नाही.
- राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (डीसीसीबी) व विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधील कर्जदार यासाठी पात्र आहेत.
- आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) आणि AgriStack डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची निवड केली जात आहे.
पात्रता निकष
- योजनेचा लाभार्थी महाराष्ट्रातील रहिवासी व शेतकरी असावा.
- शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या कालावधीतील पीक कर्ज थकीत असावे.
- नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मागील आर्थिक वर्षांत नियमित कर्जफेड केलेली असावी.
या योजनेसाठी अपात्र कोण?
- आजी / माजी आमदार, खासदार, मंत्री व नगरसेवक / सरपंच (सरकारी पदावरील लोकप्रतिनिधी).
- केंद्र व राज्य सरकारचे कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारक, ज्यांचा मासिक पगार / पेन्शन २५,००० पेक्षा जास्त आहे.
- शेतीव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या व्यक्ती.
- सहकारी संस्था किंवा बँकांचे उच्च अधिकारी व संचालक मंडळ.
अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना कोणताही ऑफलाईन फॉर्म भरण्याची गरज नाही. संपूर्ण प्रक्रिया बँक आणि सरकारी पोर्टलद्वारे पार पाडली जात आहे.
कर्ज देणाऱ्या संबंधित बँका पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती आणि त्यांच्या कर्जाचे तपशील सरकारकडे सादर करतात.
शेतकऱ्यांना आपले सरकार सेवा केंद्रात किंवा बँकेत जाऊन आपले आधार कार्ड प्रमाणीकरण (Aadhar Authentication) पूर्ण करून घ्यायचे आहे.
शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीशी संबंधित माहिती डिजिटल प्रणाली अॅग्रीस्टॅकवर (AgriStack) अपडेट करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्याची आधार पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची यादी बँकेद्वारे प्रसिद्ध केली जाते. त्यानंतर सरकारकडून कर्जमाफीची रक्कम खात्यात जमा होते.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक आणि पीक कर्ज खाते तपशील
- ७/१२ आणि ८-अ उतारा
- आधारशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर
संबंधित लेख: