महाराष्ट्राच्या पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अतुलनीय शौर्याला, धाडसाला आणि कर्तव्यनिष्ठेला मानाचा मुजरा देण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पोलीस दलाचे मनोबल उंचावण्यासाठी आणि जोखीम पत्करून उत्तम कामगिरी बजावणाऱ्या शूर पोलिसांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारण्यासाठी सरकारने ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ जाहीर केले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या सन्माननीय योजनेला मंजुरी दिली.
कर्तव्यनिष्ठ योद्ध्यांचा सन्मान!
महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस दल अहोरात्र कार्यरत असते. विशेषतः गडचिरोली आणि गोंदिया या नक्षलवाद प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये जीव मुठीत धरून काम करणाऱ्या पोलिसांपासून ते राज्यातील अंतर्गत सुरक्षा, नक्षलवाद, दहशतवाद, जातीय दंगली, संघटित गुन्हेगारी, तस्करी आणि विविध प्रकारच्या हल्ल्यांपासून नागरिकांचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांचे शौर्य अद्वितीय आहे. अत्यंत कठीण परिस्थितीत, स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता कर्तव्याला प्राधान्य देणाऱ्या या योद्ध्यांचा सन्मान करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने ही योजना आणली आहे. या मुख्यमंत्री शौर्य पदकामुळे पोलीस विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये एक नवी ऊर्जा आणि नवचैतन्य निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला होणार घोषणा
केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून दरवर्षी प्रजासत्ताक दिन आणि स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला शौर्य, राष्ट्रपती शौर्य तसेच अशोकचक्र आणि कीर्तीचक्र यासारखी पदके जाहीर केली जातात. याशिवाय पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, तेलंगणा, मेघालय, मणिपूर आणि केरळ या विविध राज्यांमध्ये पोलिसांच्या उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेऊन त्यांना विशेष पुरस्कार दिले जातात. त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातही राज्य पोलीस दलासाठी स्वतःचे स्वतंत्र आणि प्रतिष्ठेचे पदक असणार आहे. मुख्यमंत्री शौर्य पदकाची घोषणा दरवर्षी १ मे रोजी होणाऱ्या महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला केली जाणार आहे. हे पदक मिळवणाऱ्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सन्मानपूर्वक पदक, प्रशस्तीपत्र आणि ५० हजार रुपयांचे रोख पारितोषिक देऊन गौरवले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या पदकांची कोणतीही निश्चित किंवा मर्यादित संख्या ठरवण्यात आलेली नाही; तर राज्यभरातील प्रादेशिक आणि क्षेत्रीय स्तरावरून येणारे अहवाल, प्रत्यक्ष कामगिरीचे स्वरूप आणि प्राप्त प्रस्तावांमधून दरवर्षी पदकांची संख्या निश्चित केली जाणार आहे. तसेच, आपल्या प्राणांची आहुती देऊन शौर्य गाजवणाऱ्या हुतात्मा पोलिसांच्या त्यागाचा गौरव करण्यासाठी हे पदक मरणोत्तर देण्याची विशेष आणि महत्त्वपूर्ण तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे.
विविध स्तरातून करणार उमेदवारांची निवड
या योजनेसाठी पारदर्शक पद्धतीने योग्य उमेदवारांची निवड व्हावी यासाठी विविध स्तरावरील समिती तयार करण्यात आली आहे. प्राथमिक स्तरावर राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रथम निवड समिती कार्यरत असेल. जिल्हास्तरावरून पोलीस अधीक्षक हे संबंधित परीक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांमार्फत, तर पोलीस आयुक्त हे थेट पोलीस महासंचालकांकडे शिफारस केलेले प्रस्ताव सादर करतील. त्यानंतर शासनस्तरावर गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या प्रस्तावांची छाननी करेल आणि अंतिम मंजुरीसाठी हे प्रस्ताव गृहमंत्री व मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवले जाणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संपूर्ण निवड पद्धतीसह, समितीची रचना आणि पदकांसाठी लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदींना मंजुरी देण्यात आली आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या रक्षणकर्त्यांना एक नवीन सन्मान मिळणार आहे. शहरांतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करणाऱ्या प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्याच्या कामाची पोचपावती राज्य सरकारकडून मिळणार आहे. मुख्यमंत्री शौर्य पदकाच्या माध्यमातून पोलीस विभागातील पोलिसांचे मनोबल उंचावण्यास आणि त्यांना अधिक समर्पित वृत्तीने सेवा देण्यास नक्कीच मोठे पाठबळ मिळणार आहे.
संबंधित लेख: