राज्यातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी २४ तास अहोरात्र कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी २०१४ पासून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पोलिसांच्या गृहनिर्माणाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी विशेष प्राधान्य दिले. पोलिसांना हक्काचे निवासस्थान मिळवून देण्यासाठी सरकारने फक्त त्यांच्यासाठी पायाभूत प्रकल्पच उभारले नाहीत, तर त्यांना स्वतःचे घर खरेदी करता यावे यासाठी आर्थिक योजनांची भक्कम साथही दिली. २०१७ मध्ये आखलेली हजारो पोलीस बांधवांना घर देण्याची संकल्पना असो, गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये पोलिसांसाठी पाच टक्के घरे राखीव ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय असो, की म्हाडाच्या माध्यमातून पोलिसांसाठी समर्पित गृहनिर्माण योजना राबविण्याचे निर्देश असोत, देवेंद्र फडणवीस सरकारने पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न नेहमीच केंद्रस्थानी ठेवला. नुकतेच राज्य सरकारने महाराष्ट्र पोलिसांसाठी मोठा घोषणा केली. ५,४५९ पोलिसांच्या घरांसाठी थेट १,७६८.०८ कोटी रुपयांचा निधीदेखील मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे मुंबई पोलिसांना आता हक्काचे घर मिळणार.
पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळाला अधिकार बहाल
महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाचे विविध शासन निर्णय, मंत्रिमंडळ बैठकींचे दाखले आणि अधिकृत घोषणांच्या आधारे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यातील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे मिळवून देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. पोलीस बांधवांना त्यांच्या कर्तव्याच्या ताणतणावातून दिलासा मिळावा आणि त्यांच्या कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित व्हावे, या ध्येयाने प्रेरित होऊन सरकारने २०१४ पासून सातत्याने पोलीस गृहनिर्माणाला गती दिली आहे. या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून, २७ फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार आणि महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या १२१ व्या बैठकीतील ठरावानुसार ५० किंवा त्यापेक्षा अधिक घरांच्या इमारतींचे प्रकल्प आणि ५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या प्रशासकीय इमारतींची कामे थेट महामंडळामार्फत करण्याबाबतचे अधिकार बहाल करण्यात आले. या अधिकारांमुळे पोलीस निवासस्थानांच्या प्रकल्पांना मूळ तसेच सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणे अधिक सुलभ आणि वेगवान झाले. महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळ याची स्थापना १४ फेब्रुवारी १९७४ मध्ये झाली आहे. या महामंडळांतर्गत आतापर्यंत ३८,१७९ निवासस्थाने पोलीस दलाला सुपूर्द केली आहेत. तसेच महामंडळाकडे आलेल्या विविध प्रस्तावांना हे महामंडळ मान्यता देत आहे.
सरकारच्या धोरणांमध्ये आवश्यकतेनुसार सुधारणा
घरबांधणी अग्रिमाच्या रकमेत आणि घराच्या किंमत मर्यादेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने २० फेब्रुवारी २०१५, २९ फेब्रुवारी २०१६ असे वेळोवेळी शासन निर्णय काढले आहेत. तसेच सरकारच्या धोरणांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून पोलिसांना आर्थिकदृष्ट्या परवडेल असे घर खरेदी करता यावे यासाठी अनुकूल वातावरण तयार केले. पोलिसांच्या गृहनिर्माणाला खरी मोठी चालना मिळाली ती २०१७ मध्ये झालेल्या क्रांतिकारी निर्णयामुळे. २३ मार्च २०१७ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणि त्यानंतर १० एप्रिल २०१७ रोजी जारी करण्यात आलेल्या गृह विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांना घरबांधणीसाठी बँकांद्वारे विशेष कर्ज व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची योजना मंजूर करण्यात आली. या व्याजसवलत अनुदान योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून खाजगी बँकांकडून कर्ज घेऊन पोलीस कर्मचाऱ्यांना वितरित करण्यात आले. त्याचबरोबर पोलिसांसाठी ३७ हजार ५४३ घरे उपलब्ध करून देण्याबाबतची माहिती विधानसभेत दिली होती.
राज्यातील पोलिसांना हक्काची घरे!
जास्तीत जास्त पोलिसांना घरे मिळवून देण्याच्या निर्णयाला गती देण्यााठी १३ जुलै २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये पाच टक्के घरे पोलिसांसाठी राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तसेच पोलिसांना स्वत:ची घरे घेता यावीत यासाठी सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. दरम्यान, राज्य सरकारने पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासात सध्या २० हजार घरांचा आराखडा तयार केला. ज्या भागात पोलिसांची घरे मोडकळीस आली आहेत. अशा ठिकाणी पुनर्विकास योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकारच्या या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे २०१४ ते २०१८ या कालावधीत ४०० चौरस फुटांची घरे पोलिसांना देण्यात आली. त्यासाठी एकूण १८ लाख ८० हजार चौरस फूट जागेवर घरे बांधण्यात आली. २०१४ च्या पूर्वी म्हणजे २००९ ते २०१४ या कालावधीत पोलिसांना फक्त १८० चौरस फुटांचे घर मिळत होते आणि त्यावेळच्या सरकारने फक्त ७ लाख ९८ हजार ३०० चौरस फूट जागेवर घरे बांधली. १४ ऑगस्ट २०२५ मध्ये बीडीडी चाळवासियांचे स्वप्न पूर्ण करत ५५६ घरांचे वितरण करण्यात आले. या चाळींमध्ये राहणाऱ्या पोलीस बांधवांना अवघ्या १५ लाख रुपयांत बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकसित प्रकल्पामध्ये ५०० चौरस फुटांचे घर उपलब्ध करून दिले.
पोलिसांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे घरबांधणी अग्रिम
राज्यातील विविध पोलीस घटक कार्यालयांतील सुमारे ५,०१७ पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना खाजगी बँकेतील कर्जाच्या माध्यमातून घरबांधणी अग्रिम वितरित करण्यात आला होता. पण या खाजगी बँकांमार्फत करण्यात आलेल्या कर्जाच्या व्याजाचा आर्थिक भार राज्य सरकारवर पडत असल्यामुळे सरकारने ही योजना खंडित करून, इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पोलिसांसाठी घरबांधणी अग्रिम योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हाडाला पोलिसांसाठी समर्पित अशी विशेष गृहनिर्माण योजना राबविण्याचे निर्देश दिले. जेणेकरून महानगरांमध्ये पोलिसांना स्वतःची घरे मिळणे सोपे होईल. २०१९ ते २०२२ या कालावधीतील आघाडीचे सरकार गेल्यानंतर, महायुती पुन्हा सत्तेत आली आणि त्यांनी पोलिसांच्या घरांच्या प्रलंबित मागण्या प्राधान्याने मार्गी लावण्यास सुरूवात केली. याचाच भाग म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई कार्यालयांतर्गत ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत प्राप्त झालेल्या एकूण ५,४५९ घरबांधणी अग्रिमाच्या प्रस्तावांसाठी ‘दी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड’ कडून ७.८५ टक्के इतक्या अत्यंत किमान व्याजदराने तब्बल १,७६८.०८ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास अधिकृत मंजुरी दिली.
संबंधित लेख: