महाराष्ट्राच्या सुरक्षेला अधिक बळ देण्यासाठी आणि देशाची सेवा करून परतलेल्या माजी अग्निवीरांच्या भविष्याला स्थैर्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महाराष्ट्रातील २८२ माजी नौदल अग्निवीरांना राज्य पोलीस दलात ‘पोलीस शिपाई’ म्हणून नियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली. या सर्व उमेदवारांना नियुक्तीचे आदेशही सुपूर्द करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने माजी अग्निवीरांना गणवेशधारी सेवांमध्ये १० टक्के आरक्षण देऊन त्यांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला होता.
केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये सुरू केलेल्या ‘अग्निपथ’ योजनेंतर्गत चार वर्षांची खडतर सेवा पूर्ण करणाऱ्या महाराष्ट्रातील अग्निवीरांना गणवेशधारी सेवांमध्ये आरक्षण देण्याचे धोरण निश्चित करून त्यांना पोलीस आणि तत्सम सरकारी व निमसरकारी सेवांमध्ये थेट सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र सेवक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८२ माजी नौदल अग्निवीरांना राज्य पोलीस दलात नियुक्त करून घेण्याचे आदेश मंजूर केले आहेत. राज्य सरकारने हा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे.
अग्निवीरांना १० टक्के समांतर आरक्षण
माजी अग्निवीरांना सरकारी आणि निमसरकारी सेवेत सन्मानाने सामावून घेण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वसमावेशक धोरण निश्चित केले आहे. गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, वन विभाग आणि नगरविकास विभागातील गणवेशधारी गट-क पदांच्या भरतीमध्ये महाराष्ट्रातील अधिवासी असलेल्या माजी अग्निवीरांना १० टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय २९ सप्टेंबर २०२६च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. त्यावेळी नौदलातील ४२५ अग्निवीरांना कोस्टल पोलिसांच्या खलाशी पदावर थेट नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आला होता. त्यालाही राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत मंजुरी दिली होती. त्यानुसार सरकारने २८२ नौदल अग्निवीरांना पोलीस दलात नियुक्त करून घेतले आहे. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली होती. तसेच काही विशिष्ट पदांसाठी १० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची गरज भासल्यास, मूळ सामाजिक आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचे विशेष अधिकार देखील या समितीला देण्यात आले आहेत.
देशसेवेनंतर आता राज्यसेवा
- पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारकडून प्राप्त झालेल्या यादीनुसार, महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेल्या २८२ नौदल अग्निवीरांची पोलीस शिपाई म्हणून निवड.
- यात १५० खलाशी (डेकसाईड) आणि १३२ खलाशी (इंजिनसाईड) अशा दोन मुख्य तांत्रिक व सुरक्षेशी संबंधित पार्श्वभूमी असलेल्या माजी अग्निवीरांचा समावेश.
- लष्करी शिस्त, तांत्रिक कौशल्य आणि सुरक्षेचे उत्तम प्रशिक्षण घेतलेले हे अग्निवीर आता महाराष्ट्राच्या गृहरक्षणात आणि कायदा-सुव्यवस्थेत मोलाचे योगदान देणार.
प्रशिक्षित अग्निवीरांचा राज्याला फायदा
केंद्र सरकारच्या ‘अग्निपथ’ योजनेंतर्गत १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुणांना चार वर्षांसाठी सैन्यदलात भरती केले जाते. या काळात मिळणारे शिस्त, नेतृत्वगुण, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन आणि सुरक्षेचे उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण यामुळे हे तरुण अत्यंत सक्षम बनतात. चार वर्षांच्या सेवेनंतर २५ टक्के अग्निवीरांना नियमित सैन्यसेवेत सामावून घेतले जाते, तर उर्वरित उमेदवारांना सेवामुक्त केले जाते. अशा प्रशिक्षित तरुणांच्या कौशल्याचा आणि अनुभवाचा उपयोग राज्याच्या पोलीस दलात व्हावा. यादृष्टीने देवेंद्र फडणवीस सरकारने याबाबतचे धोरण निश्चित करून त्यांच्या भरतीचा मार्ग सुकर केला.
देशासाठी सीमेवर आणि समुद्रावर रक्षण करणाऱ्या तरुण अग्निवीरांच्या पाठीशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे राहिले आहे. हा निर्णय फक्त माजी अग्निवीरांच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडवणारा नाही. तर लष्करी प्रशिक्षण व शिस्त लाभलेले तरुण पोलीस दलात आल्यामुळे महाराष्ट्राच्या सुरक्षा यंत्रणेची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता आणखी उंचावणारी ठरेल.
संबंधित लेख: