राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, गतिमान आणि आधुनिक बनवण्यासाठी ‘प्रगती’ (प्रायमरी हेल्थकेअर रिइमॅजिन्ड विथ ॲडव्हान्स गव्हर्नन्स अँड ॲस्सेसिब्स टेक्नॉलॉजी इंटीग्रेशन) हा महत्त्वाकांक्षी आरोग्य सुधारणा प्रकल्प राबविण्यास देवेंद्र फडणवीस सरकारने मंजुरी दिली. २०२६ ते २०३१ या कालावधीत हा प्रकल्प राबवला जाणार असून, यासाठी ४२५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत
महाराष्ट्रातील प्राथमिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकारी रुग्णालयांचा विकास आणि जिल्हा रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने केला आहे. नवीन जिल्हा रुग्णालये व आरोग्य संस्थांचे सक्षमीकरण करून नागरिकांना आधुनिक आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर असल्याचे दिसून येते. डिजिटल आरोग्य सेवा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रभावी रेफरल सिस्टीमच्या माध्यमातून आरोग्य व्यवस्था अधिक कार्यक्षम व सुलभ केली जात आहे. यासोबतच प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवांना प्राधान्य देऊन महाराष्ट्रात सर्वसमावेशक आणि आधुनिक आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.
आरोग्य संस्था बळकट करणाऱ्या मिशनची अंमलबजावणी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (दि. ८ सप्टेंबर २०२६) याला ग्रीन सिग्नल देण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत पाच वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील तीन स्तरावरील आरोग्य सेवांचे एकात्मिक पद्धतीने सक्षमीकरण केले जाणार आहे. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा रुग्णालयांपर्यंतच्या आरोग्य संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान वापराच्या बाबतीत असमानता दीर्घकाळ अस्तित्वात आहे. यापूर्वी एप्रिल २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत आरोग्य उपकेंद्रांपासून संदर्भसेवा रुग्णालयांपर्यंत सर्व स्तरांवरील संस्था बळकट करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प तयार करण्याचे आणि तो आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने ‘मिशन’ स्वरूपात राबवण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. त्या निर्देशांचीच पुढील परिणती म्हणजे आता मंजूर झालेला ‘प्रगती’ प्रकल्प असल्याचे दिसून येते.
प्रकल्पाची उद्दिष्टे आणि अपेक्षित परिणाम
राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, या प्रकल्पामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाशी संबंधित खालील बाबींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
- प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा
- वेळेवर व अचूक निदान
- मानक उपचार पद्धती
- प्रभावी संदर्भ सेवा व्यवस्था (रेफरल सिस्टीम)
- उपचारांचे सातत्य
- डिजिटल प्रशासन
- आरोग्य व्यवस्थेची एकूण कार्यक्षमता
नागरिकांचा आरोग्यावरील खर्च कमी करणार!
नागरिकांचा आरोग्यावर होणारा खर्च कमी करून सार्वजनिक आरोग्य संस्थांच्या उद्दिष्टाला चालना देणे, हे या प्रकल्पामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हा प्रकल्प शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs), आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन, राष्ट्रीय आरोग्य धोरण आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या हेल्थ सिस्टीम फ्रेमवर्कशी सुसंगत केला जाणार आहे. यासाठी ४,२५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी २,९७५ कोटी रुपयांचे कर्ज आशियाई विकास बँकेकडून घेण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. उर्वरित १,२७५ कोटी रुपयांचा हिस्सा राज्य सरकार अर्थसंकल्पातून टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देणार आहे.
प्रगती प्रकल्पांतर्गत पाच जिल्ह्यांमधील रुग्णालयांची खाटांची क्षमता वाढवण्यात येणार आहे. या पाच जिल्ह्यांमध्ये मिळून एकूण १,८०० खाटांची वाढ होणार आहे. यासाठी अंदाजे १,५०० कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. या नवीन रुग्णालयांसाठी २,४३० नवीन पदे निर्माण केली जाणार आहेत. त्यांच्या पगारासाठी वर्षाला १४७ कोटी ७ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देखील देण्यात आली आहे. तसेच या प्रकल्पाची संपूर्ण देखरेख, नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी विशेष कक्ष स्थापन केला जाणार आहे.
संबंधित लेख: