सरकारी व निमसरकारी कार्यालये, बैठका आणि उपहारगृहांमध्ये कर्मचाऱ्यांना पौष्टिक व संतुलित आहार देणे राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे. तेलकट पदार्थांऐवजी फळे, उकडलेले कडधान्य, भाकरी व ताक यासारख्या आरोग्यदायी पर्यायांना प्राधान्य देऊन प्रशासनात निरोगी जीवनशैली रुजवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. आरोग्यदायी जीवनशैलीचा अंगीकार करून महाराष्ट्राला एक सुरक्षित, समृद्ध आणि निरोगी राज्य बनवण्याच्या दिशेने देवेंद्र फडणवीस सरकारने उचललेली ही पावले अत्यंत क्रांतिकारक आणि मार्गदर्शक ठरणारी आहेत.
आरोग्यदायी जीवनशैली रोजच्या आयुष्याचा भाग बनावी
महाराष्ट्रात नागरिकांना उच्च दर्जाचे आणि स्वच्छ खाद्यपदार्थ मिळावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यभरात विशेष कारवाई मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने स्वतःपासून सुरुवात करत आपल्या सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी कार्यालये, बैठका, कार्यक्रम, परिषदा, प्रशिक्षण संस्था आणि त्यांच्या उपहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी अल्पोपहार आणि जेवण उपलब्ध करून देणे. तसेच तशाच पद्धतीचा मेनू ठेवणे सर्व विभागांना बंधनकारक करण्यात आला आहे. सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन कामाच्या व्यापात संतुलित आणि पौष्टिक आहार मिळावा. तसेच आरोग्यदायी जीवनशैली ही त्यांच्या रोजच्या आयुष्याचा भाग बनावी, या दृष्टिने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारी कार्यालयात आरोग्यदायी मेनू बंधनकारक
राज्य सरकारने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार, सरकारी बैठका आणि कार्यक्रमांमध्ये तेलकट व अति-प्रक्रिया केलेल्या (जंक फूड) पदार्थांचे प्रमाण पूर्णपणे कमी केले जाणार आहे. त्याऐवजी स्थानिक, पारंपरिक आणि पौष्टिक खाद्यपदार्थांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. अल्पोपहारामध्ये हंगामी फळे जसे की, केळी, सफरचंद, पेरू, पपई, तसेच उकडलेली अंडी, उकडलेले कडधान्य, पोहे, इडली-सांबार, गरम दूध, साखरविरहित ग्रीन टी यांचा समावेश करण्याचे सुचविण्यात आले. तर जेवणामध्ये नाचणी, ज्वारी आणि बाजरीची भाकरी, ताक, कोशिंबीर, विविध पालेभाज्या, डाळी, उसळी आणि संतुलित धान्यांचा मेनू वापरण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. आता सर्व विभागांना त्यांच्या नवीन खानपान (कॅटरिंग) करारात या आरोग्यदायी मेनूचा समावेश करणे बंधनकारक असणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारचे कौतुकास्पद पाऊल!
हा निर्णय फक्त कागदावर न राहता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सरकारने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देखील दिल्या आहेत. हा बदल स्वीकारण्यापूर्वी सर्व सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांशी आरोग्यविषयक भूमिकेबाबत चर्चा करावी आणि आहाराबाबत त्यांच्यात व्यापक जनजागृती करावी, असे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. आरोग्यदायी मेनूची रचना करताना ‘आयसीएमआर-एनआयएन’ (ICMR-NIN) यांच्या प्रमाणित मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेतला जाणार आहे. या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मंत्रालयातील उपहारगृहापासून यापूर्वीच सुरू करण्यात आली आहे. तिथे आता फळे, कडधान्ये, उकडलेली अंडी आणि पौष्टिक भोजन दिले जात आहे. प्रशासनात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य सुदृढ राहिले तर राज्याचा कारभार अधिक सक्षमतेने चालेल, या विचारातून देवेंद्र फडणवीस सरकारने उचललेले हे पाऊल अत्यंत कौतुकास्पद आहे.
संबंधित लेख: