मुंबईत होणाऱ्या पावसाळ्यातील पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने १३ हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूरनियंत्रण आराखडा तयार केला असून, तो केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. या आराखड्यांतर्गत मुंबईतील सुमारे ३७० पूरप्रवण ठिकाणांवर साचणारे पावसाचे पाणी अवघ्या ३० मिनिटांत बाहेर काढण्याची अत्याधुनिक यंत्रणा उभारली जाणार आहे. सध्या ९९० पंप, ६ मोठी आणि १० मिनी पंपिंग स्टेशन्स कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर शहरातील नालेसफाई यंत्रणा चोख करून, त्यातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी एआय प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. मुंबई ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाची उर्वरित कामे पूर्ण करून, कांदळवनाचे संरक्षण करून मुसळधार पावसातही मुंबईकरांना दिलासा देणारी योजना राबवली जाणार आहे.
३० मिनिटांत साचलेले पाणी बाहेर काढणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामुंबईच्या नियोजनाची घोषणा करताना शहरातील पूरनियंत्रणासाठी आखलेल्या व्यापक धोरणाची आणि उपाययोजनांची माहिती विधानसभेत दिली. राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेच्या विविध यंत्रणांनी अत्यंत प्रभावीपणे कामगिरी बजावली. या पार्श्वभूमीवर, भविष्यात मुंबई शहराच्या नियोजनासाठी नवीन एकात्मिक आराखड्यांतर्गत मुंबईतील ३७० पूरप्रवण ठिकाणी साचणारे पावसाचे पाणी अवघ्या ३० मिनिटांत बाहेर काढण्याची अत्याधुनिक यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
- ६ दिवसात जुलै महिन्याच्या सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस
- कुलाबा येथे ८८२ मिमी पावसाची नोंद
- सांताक्रूझ येथे ९८८ मिमी पावसाची नोंद
- ताशी ५० ते ७५ किमी वेगाचे वारे
- 4 मीटरपेक्षा उंच भरती
९९० पंप पाणी उपसा करणार
सध्या पुराच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी महापालिकेचे ५४७ पंप कार्यरत आहेत. तर एमएमआरडीए, रेल्वे आणि इतर यंत्रणांचे मिळून एकूण ९९० पंप उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याशिवाय सहा मोठी आणि दहा मिनी पंपिंग स्टेशन्स अखंडपणे कार्यरत आहेत. नालेसफाई आणि गाळ काढण्याच्या कामालाही मोठा वेग देण्यात आला आहे. यावर्षी शहरात नालेसफाई आणि मिठी नदीतील गाळ काढण्याचे काम यशस्वीपणे करण्यात आले.
खोटी बिले देणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा
नालेसफाईच्या कामात होणारे गैरव्यवहार आणि कंत्राटदारांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकार प्रथमच कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय आधारित फसवणूक शोध प्रणाली लागू केली. या अत्याधुनिक प्रणालीमुळे खोटे दावे, चुकीची बिले आणि बनावट माहिती सादर करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई केली जात आहे. २०२५ मध्ये अशा दोषी कंत्राटदारांकडून जवळपास साडेबारा कोटी आणि २०२६ मध्ये ९.२५ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. यामुळे नालेसफाईच्या कामाचा दर्जा सुधारण्यास मदत झाली आहे.
ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प २ वर्षांत पूर्ण करणार
तर दुसरीकडे, बहुप्रतिक्षित ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाची राहिलेली कामे पुढील एक ते दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. त्याचबरोबर मुंबईच्या आणि किनारपट्टीच्या पर्यावरणीय सुरक्षेसाठी कांदळवन संरक्षणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील कांदळवन क्षेत्रात १२.३९ चौरस किलोमीटरची वाढ झाली आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे येत्या काळात मुंबईकरांना मुसळधार पावसातही दिलासा मिळून शहराची पूरस्थिती कायमस्वरूपी नियंत्रणात येईल, असे नियोजन राज्य सरकार करत आहे.
संबंधित लेख: