महाराष्ट्र ही देशाची आर्थिक राजधानी आणि औद्योगिक केंद्र राहिली आहे. पण या प्रगतीला जागतिक दर्जाच्या वेगाची जोड देण्यासाठी ‘लॉजिस्टिक’ क्षेत्राचे सक्षमीकरण करणे ही काळाची गरज बनली आहे. याच पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने जाहीर केलेले ‘महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण २०२४’ हे महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी महत्त्वाचा मार्ग ठरत आहे. महायुती सरकारने या धोरणाच्या माध्यमातून फक्त रस्ते आणि कारखाने उभारण्यार भर दिला नाही, तर उत्पादन केलेला माल कमीत कमी वेळेत आणि कमी खर्चात बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवण्यावर ही भर दिला आहे. यासाठी महायुती सरकारने राज्याच्या भौगोलिक विविधतेचा विचार करून राज्यात ठिकठिकाणी स्मार्ट आणि ग्रीन मेगा ‘लॉजिस्टिक हब’ निर्माण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
देशाच्या ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र १ ट्रिलियन डॉलर्सचे योगदान देणारे राज्य बनवण्यासाठी महायुती सरकारने लॉजिस्टिक धोरणाच्या माध्यमातून एक क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील औद्योगिक क्षमतेचा विचार करून पाच राज्यस्तरीय, एक राष्ट्रीय आणि एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मेगा लॉजिस्टिक हब विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रापासून ते कोकणच्या फलोत्पादनापर्यंत आणि नागपूरच्या मध्यवर्ती स्थानापासून ते नवी मुंबईच्या बंदर-आधारित व्यापारापर्यंत, प्रत्येक विभागाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे धोरण आखण्यात आले आहे. प्रगत तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि ‘इंडस्ट्री ४.०’ चा वापर करून महाराष्ट्रातील लॉजिस्टिक जाळे अधिक ‘स्मार्ट’ करण्यावर भर दिला आहे. महाराष्ट्राला जागतिक पुरवठा साखळीचा (Global Supply Chain) अविभाज्य भाग बनवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यादृष्टीने उचललेली पावले राज्याच्या पुढील ५० वर्षांच्या प्रगतीची भक्कम पायाभरणी करणारी ठरतील.
छत्रपती संभाजीनगर-जालना लॉजिस्टिक हब
मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर-जालना पट्ट्यात ५०० एकरचे राज्य स्तरावरचे लॉजिस्टिक हब उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे मराठवाड्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीला मोठी चालना मिळणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर हे रेशीम, कापूस, ऑटोमोबाईल, अभियांत्रिकी, औषध निर्मिती आणि स्टील प्रक्रियेचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखले जाते. या भागात चिखलठाणा, शेंद्रा आणि वाळुंज सारख्या विकसित औद्योगिक वसाहती आहेत. त्याचबरोबर जालना जिल्ह्यातील स्टील रि-रोलिंग, सिमेंट आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांची जोड मिळणार असल्याने हे लॉजिस्टिक हब व्यापारासाठी अत्यंत मोक्याचे ठिकाण ठरणार आहे. भारतातील पहिले ग्रीनफिल्ड स्मार्ट औद्योगिक शहर असलेले ‘ऑरीक’ या हबच्या जवळ आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर (DMIC) आणि नव्याने विकसित झालेला हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग यामुळे या लॉजिस्टिक हबला जागतिक दर्जाची कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. यामुळे मालाची वाहतूक जलद होऊन निर्यातीला मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगर – जालना लॉजिस्टिक हबमध्ये अत्याधुनिक सुविधांचे एक जाळे निर्माण केले जाणार आहे. त्यात आधुनिक साठवणूक पद्धतीची ‘कोल्ड स्टोरेज’ आणि ‘ड्राय स्टोरेज’ची सुविधा असणार आहे. त्याचबरोबर वाहतूकदारांसाठी सुसज्ज ट्रक टर्मिनल्स असणार आहे. उद्योगांसाठी चाचणी आणि संशोधन सुविधा केंद्र असून, आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आवश्यक असणारी प्रशासकीय मदत यंत्रणा एकाच छताखाली असणार आहे.
ठाणे-भिवंडी लॉजिस्टिक हब
ठाणे आणि भिवंडी या भागात आधीपासूनच वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी, आयटी, पॅकेजिंग आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे प्रमुख केंद्र राहिले आहे. तसेच राज्यातील प्रमुख बंदरे या क्षेत्राच्या जवळ असल्याने निर्यातीसाठी हे ठिकाण अतिशय सोयीचे ठरते. हीच क्षमता ओळखून ठाणे-भिवंडी परिसरात ५०० एकरवर लॉजिस्टिक हब तयार केले जाणार आहे. त्याचा विस्तार शहापूर आणि मुरबाडपर्यंत केला जाणार आहे. समृद्धी महामार्गाशी जोडणी ही या लॉजिस्टिक हबची सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे. या महामार्गामुळे राज्यातून बंदरापर्यंत होणारी मालवाहतूक अधिक वेगवान आणि कमी खर्चात होईल. या लॉजिस्टिक हबसाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी इनोव्हेशन आणि इनक्युबेशन सेंटर्सची उभारणी केली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे शहापूर-मुरबाड पट्ट्यातील स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लॉजिस्टिक हब
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लॉजिस्टिक हबमुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या कोकण किनारपट्टीच्या आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या अफाट क्षमतेचा विचार करून राज्य सरकारने येथे हब उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. इथल्या ५०० एकर जागेवर विशाल असे लॉजिस्टिक पार्क उभारला जाणार आहेत. जे प्रामुख्याने जयगड आणि आंग्रे बंदराशी जोडले जाणार आहेत. यामुळे फक्त इथली वाहतूक व्यवस्था सुधारणार नाही, तर स्थानिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. कोकणातील ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ (ODOP) अंतर्गत येणाऱ्या उत्पादनांसाठी हे हब वरदान ठरणार आहे. विशेष करून कोकणातील जगप्रसिद्ध हापूस आंबा, काजू, मासे आणि विविध मत्स्य प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांना याचा लाभ होणार आहे. या हबला नाशिक, वर्धा, जालना आणि सांगली येथील कंटेनर डेपो आणि ड्रायपोर्टशी जोडले जाणार आहे.
पुणे-पुरंदर लॉजिस्टिक हब
पुणे जिल्हा हा ऑटोमोबाईल, आयटी आणि इंजिनिअरिंग सेक्टरसाठी जागतिक केंद्र म्हणून ओळखला जातो. या प्रगतीला अधिक वेग देण्यासाठी राज्य सरकारने पुणे-पुरंदर या क्षेत्रात ५०० एकरवर स्मार्ट लॉजिस्टिक झोन विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिंपरी-चिंचवड, चाकण, तळवडे, तळेगाव, रांजणगाव आणि खराडी यांसारख्या विकसित औद्योगिक पट्ट्यांमुळे पुण्यात रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाल्या आहेत. त्यात पुणे-मुंबई कनेक्टिव्हिटी अधिक सुलभ झाल्याने गुंतवणुकीचा ओघ आता पुरंदर आणि पुणे ग्रामीण क्षेत्राकडे वळत आहे. यामुळे या भागात अभियांत्रिकी, ऑटोमोटिव्ह, फोर्जिंग, अन्न प्रक्रिया, पॅकेजिंग, प्लॅस्टिक आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सारख्या उद्योगांचे जाळे विस्तारत आहे.
पुण्याला गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, दिल्ली आणि चेन्नई या राज्यांशी राष्ट्रीय महामार्गांद्वारे जोडण्याची व्यवस्था उपलब्ध आहे. त्यामुळे आंतरराज्य मालवाहतूक अधिक वेगवान होईल. पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे लोहगाव विमानतळावरील ताण कमी होऊन उद्योगांना ‘एअर कार्गो’ची अद्ययावत सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
पालघर-वाढवण लॉजिस्टिक हब
महाराष्ट्राच्या औद्योगिक नकाशावर पालघर आणि वाढवण हे क्षेत्र आता एक जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक हब म्हणून नावारूपास येणार आहे. मुंबई या आर्थिक राजधानीला लागून आणि गुजरातच्या औद्योगिक पट्ट्याला लागून असल्यामुळे हा भाग राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी केंद्रबिंदू ठरणार आहे. वाढवण बंदराच्या पूरक विकासासाठी राज्य सरकार पालघर-वाढवण परिसरात ५०० एकर जागेवर भव्य लॉजिस्टिक हब विकसित करत आहे. हे हब दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडॉर आणि मुंबई-बडोदा एक्सप्रेस हायवे यांसारख्या प्रमुख मार्गांशी जोडलेले असल्याने, मालाची वाहतूक अत्यंत वेगवान होणार आहे. यामुळे मत्स्य प्रक्रिया केलेली आणि सागरी उत्पादने, दुग्धप्रक्रिया आणि कृषी उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि साधारण अभियांत्रिकी उद्योगाला याचा मोठा लाभ होणार आहे.
नागपूर-वर्धा नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब
देशाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या नागपूर जिल्ह्याचे भौगोलिक महत्त्व ओळखून, केंद्र आणि राज्य सरकारने या भागात देशातील प्रमुख असे लॉजिस्टिक हब म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्याच्या सीमेवरील भागात १५०० एकरवर भव्य नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब साकारले जाणार आहे. हे हब प्रामुख्याने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्वावर विकसित केले जाणार आहे. यासाठी डिझाईन-बिल्ड-फायनान्स-ऑपरेट-ट्रान्सफर (DBFOT) हे मॉडेल राबवले जाणार आहे. हे लॉजिस्टिक हब फक्त मालवाहतुकीचे केंद्र म्हणून सीमित असणार नाही. तर ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, मोशन सेन्सर्स आणि ऑटोमेशन याने युक्त असणार आहे.
राज्य सरकारने या प्रकल्पात गुंतवणूक करणाऱ्या पहिल्या तीन मोठ्या लॉजिस्टिक घटकांना विशेष सवलती देखील जाहीर केल्या आहेत. तसेच ग्रीन आणि स्मार्ट लॉजिस्टिक पार्क विकसित करणाऱ्या कंपन्यांना अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. नागपूर-वर्धा मेगा लॉजिस्टिक हबमुळे मध्य भारतातील उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडणे सुलभ होणार आहे.
नवी मुंबई-पुणे इंटरनॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब
महाराष्ट्राने औद्योगिक क्षेत्रात आपली पकड अधिक मजबूत करण्यासाठी नवी मुंबई-पुणे इंटरनॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब विकसित करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला जोडून असलेले आणि अटल सेतूमुळे आता अवघ्या २० मिनिटांवर आलेले नवी मुंबई शहर आता फक्त सेवा उद्योगाचे केंद्र राहणार नाही. तर ते येणाऱ्या काळात जागतिक स्तरावरील लॉजिस्टिक पॉवरहाऊस म्हणून उदयास येणार आहे. राज्याच्या नवीन लॉजिस्टिक धोरणानुसार, या परिसरात सुमारे २००० एकर जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक हबचा विकसित केले जाणार आहे. हे हब प्रामुख्याने पनवेल ते चाकण या पट्ट्यामध्ये असेल. या हबमुळे जेएनपीए, दिघी बंदर, वाढवण बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ही राज्यातील प्रमुख बंदरे आणि विमानतळे एकमेकांशी जोडले जातील.
नवी मुंबई आणि पुणे पट्ट्यात तळोजा, पाताळगंगा आणि रसायनी, खोपोली, महाड आणि रोहा, चाकण आणि तळेगांव (ऑटोमोबाईल हब) औद्योगिक वसाहतींचा समावेश होतो. या भागातील दळणवळणाची सुविधा मजबूत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग १७, मुंबई-बंगळुरू महामार्ग (राष्ट्रीय महामार्ग -४) आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गामुळे मालाची वाहतूक जलद आणि सुलभ होते. भविष्यातील या हबमुळे आयात-निर्यात अधिक गतीने होऊन ऑटोमोटिव्ह आणि इंजिनिअरिंग, शेती आणि सागरी उत्पादने, लोह, पोलाद, रसायने आणि औषध निर्मिती उद्योगाला आणखी चालना मिळेल. एकूणच या नवीन आंतरराष्ट्रीय हबमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवी उंची लाभेल.
महाराष्ट्राचे हे लॉजिस्टिक धोरण भविष्यातील औद्योगिक समृद्धीचा मास्टर प्लॅन आहे. या प्लॅनच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजीनगर ते पालघर आणि नागपूर ते रत्नागिरी असे पसरलेले लॉजिस्टिक जाळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यास महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. एआय (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) आधारित आणि स्मार्ट लॉजिस्टिकमुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होऊन कार्यक्षमता वाढणार आहे. या धोरणामुळे महाराष्ट्राच्या १ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पूर्ण करण्यात मोलाची मदत होणार आहे. भविष्यात ही लॉजिस्टिक हब्स राज्याच्या आर्थिक प्रगतीची नवी इंजिने ठरतील आणि त्यातून लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. परिणामी आपला महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने मॅग्नेटिक महाराष्ट्र म्हणून जागतिक पातळीवर नावारूपास येईल.
संबंधित लेख: