महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीमध्ये दळणवळण साधनांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. विशेषतः २०१४ सालापर्यंत राज्यातील विमान वाहतूक क्षेत्राची स्थिती पाहता, विकासाच्या संधी मर्यादित होत्या. तत्कालीन आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, २०१४-१५ मध्ये राज्यात केवळ ७ देशांतर्गत आणि मुंबई, पुणे व नागपूर अशी फक्त ३ आंतरराष्ट्रीय विमानतळे कार्यान्वित होती. औरंगाबाद विमानतळावरून होणारी आंतरराष्ट्रीय वाहतूक केवळ चार्टर्ड विमानांपुरतीच मर्यादित होती. मात्र, २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर राज्याच्या हवाई कनेक्टिव्हिटीला नवा वेग प्राप्त झाला. त्यांनी केवळ विद्यमान विमानतळांच्या आधुनिकीकरणावर भर दिला नाही, तर ग्रामीण आणि निमशहरी भागांना जोडण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘उडान’ सारख्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळेच आज महाराष्ट्रात १० देशांतर्गत आणि ४ आंतरराष्ट्रीय विमानतळे दिमाखाने सेवा देत आहेत. महाराष्ट्रातील नवीन विमानतळ प्रकल्पांमुळे राज्याचे ‘लॉजिस्टिक्स हब’ म्हणून स्थान अधिक भक्कम होत आहे.
नवी मुंबई विमानतळ – भूमिपूजन ते लोकार्पण
महाराष्ट्रातील हवाई वाहतूक सक्षम करण्यासाठी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि पुणे विमानतळ विकास यांसारख्या प्रकल्पांना वेग दिला जात आहे. यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. मुंबई विमानतळावरील वाढता ताण लक्षात घेऊन गेल्या ३० वर्षांपासून रखडलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला गती देण्यात आली. नवी मुंबई विमानतळाचा प्रकल्प १९९७ मध्ये सुरू करण्यात आला होता. २००८ मध्ये त्याला पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्याची मान्यता देण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या वन विभागाच्या परवानग्या मिळवण्यापासून ते प्रत्यक्ष जमिनीवर काम सुरू करण्यापर्यंतचा प्रवास देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात पूर्ण झाला. १८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या १६ हजार कोटींच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले होते. त्याचे ८ ऑक्टोबर २०२५ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच हस्ते लोकार्पणदेखील झाले. हा राजकीय क्षेत्रातला तसा दुर्मिळ योग आहे. ज्या पंतप्रधानांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भूमिपूजन झालेल्या प्रकल्पाचे त्याच पंतप्रधानांच्या हस्ते आणि त्याच मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत लोकार्पण झाले. त्याचप्रमाणे, शिर्डी येथे राज्याच्या स्वतःच्या निधीतून उभारलेले देशातील पहिले शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ १ ऑक्टोबर २०१७ रोजी सुरू झाले. ज्यामुळे जगभरातील साईभक्तांसाठी शिर्डीची वाट सुखकर झाली. त्याचबरोबर मुंबई विमानतळ विस्तारामुळे पर्यटनाला चालना मिळत आहे. पुण्याच्या वाढत्या विस्तारासाठी पुरंदर येथे विमानतळ उभारण्याचे निश्चित करून त्याला केंद्र सरकारची परवानगी मिळवून देण्यातही देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. पुरंदर विमानतळ प्रस्तावामुळे पश्चिम महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळणार आहे.
उडान योजनेंतर्गत राज्यातील ९ विमानतळांचा कायापालट
केंद्र सरकारच्या ‘उडान’ (रिजनल कनेक्टिव्हीटी स्किम) योजनेचा महाराष्ट्राला सर्वाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने कोल्हापूर, जळगाव, सोलापूर, अमरावती, नांदेड, नाशिक, रत्नागिरी, गोंदिया आणि सिंधुदुर्ग अशा ९ विमानतळांचा कायापालट करण्याचा आराखडा तयार केला. यासाठी केंद्राकडून ५६१ कोटींहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला. नागपुरातील ‘मिहान’ प्रकल्पाला गती देत तेथे ५० हजार रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले, तर मुंबई विमानतळाच्या नामांतरात ‘महाराज’ शब्दाचा समावेश करून छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असा अधिकृत गौरव करण्याचा ऐतिहासिक प्रस्ताव याच काळात मंजूर झाला. विमानतळांवरील सोयीसुविधांमध्ये झालेल्या या सुधारणांमुळेच मुंबई विमानतळाला जगातील सर्वोत्तम आणि सर्वात व्यस्त विमानतळाचा बहुमान मिळाला आहे.
या १० वर्षांच्या प्रवासात विमान प्रवाशांच्या संख्येत आणि मालवाहतुकीत झालेली वाढ ही विकासाची साक्ष देते. २०१४ मध्ये जेथे २.०८ लाख मेट्रिक टन मालवाहतूक होत होती, ती आज ५.९१ लाख मेट्रिक टनांच्या पुढे गेली आहे. २०२३-२४ च्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील विमानतळांवरून जवळपास पावणेसात कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. २०१७ मध्ये सिंगापूरच्या चांगी विमानतळाला भेट देऊन तेथील ‘ट्रान्सपोर्ट हब’च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सुविधा निर्माण करण्याचा संकल्प फडणवीस यांनी सोडला होता, ज्याचे प्रतिबिंब आज शिर्डी, अमरावती आणि कोल्हापूर विमानतळांच्या विस्तार प्रकल्पातून दिसून येते. विमानतळांच्या विकासासोबतच एअर ॲम्ब्युलन्स आणि नाईट लँडिंग सुविधा उपलब्ध करून देऊन महाराष्ट्राने हवाई वाहतूक क्षेत्रात देशात अव्वल स्थान पटकावले आहे.
संबंधित लेख: