महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत आमूलाग्र आणि गुणवत्तापूर्ण सुधारणा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)’ स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या महा-टॅक कक्षाद्वारे राज्य सरकारच्या २५ प्रमुख धोरणांचे आणि २५ महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांचे विश्लेषण व मूल्यांकन केले जाणार आहे.
योजनांचे मूल्यांकन आणि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण
राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी खर्च केला जातो. आतापर्यंत फक्त झालेला खर्च आणि भौतिक उद्दिष्टांची पूर्तता याच्या आधारेच योजनांचा आढावा घेतला जात होता. ज्यामुळे योजनांची खरी परिणामकारकता आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी वेळेत लक्षात येत नसत. ही पारंपरिक पद्धत बदलून अंमलबजावणीच्या काळातच समांतरपणे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि धोरणांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करण्यासाठी ‘महा-टॅक’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. नुकत्याच झालेल्या (दि. १५ सप्टेंबर २०२६) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महा-टॅक स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
मुख्यमंत्री कार्यालयाची महा-टॅकवर ‘तिसरा डोळा’
मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) आणि सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स ॲण्ड पॉलिसीज् यांच्या संयुक्त प्रस्तावातून महा-टॅकची स्थापना करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या कक्षाचे थेट संनियंत्रण मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे केले जाणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समिती यावर देखरेख ठेवणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत राज्याच्या २५ प्रमुख धोरणांचे सखोल विश्लेषण आणि केंद्र व राज्याच्या २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे प्रत्येक तीन महिन्यांनी स्वतंत्र व समांतर मूल्यमापन केले जाणार आहे. यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि जलयुक्त शिवार २.० यासारख्या थेट नागरिकांशी निगडित योजनांचा समावेश असणार आहे. तसेच उद्योग, लॉजिस्टिक्स, ग्रीन हायड्रोजन आणि ड्रोन/एआय यासारख्या धोरणांसाठी १३ शक्तीप्रदत्त समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. यामुळे गुंतवणुकीसाठी सुसज्ज इकोसिस्टिम तयार केली जाणार आहे.
विश्लेषण करण्यात येणारी २५ महत्त्वाची धोरणे
- महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण
- महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण
- महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस, गेमिंग कॉमिक्स एक्सटेंन्ड रिअँलिटी धोरण
- महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण
- महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण
- महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण
- महाराष्ट्र थर्स्ट सेक्टर धोरण
- माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण
- महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण
- महाराष्ट्र हरित एकात्मिक डेटा केंद्र धोरण
- महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण उत्पादन धोरण
- महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण
- महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण
- महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण
- महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्योजकता व नाविन्यता धोरण
- सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे अद्ययावतीकरण धोरण
- महाराष्ट्र कृषि निर्यात धोरण
- महाराष्ट्र कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण
- महाराष्ट्र एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण
- महाराष्ट्र पर्यटन धोरण
- महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण
- महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण
- मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.०
- महाराष्ट्राचे चौथे महिला धोरण
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० महाराष्ट्र अंमलबजावणी आराखडा
केंद्र सरकारच्या योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण
- मनरेगा / व्ही बीजी रामजी
- जल जीवन मिशन
- आयुष्मान भारत – महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- अटल शहरी परिवर्तन व नवनिर्माण योजना (अमृत)
- प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी
- राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद अभियान)
- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना
- समग्र शिक्षा अभियान
- पीएम-पोषण
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर
- पीएम-स्वनिधी
- पोषण अभियान
- प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना
- स्वामित्व
- धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान / पीएम जनमन
- राज्य क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम / एनटीईपी
राज्य सरकारच्या योजना
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना
- नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना (पोकरा)
- महाडीबीटी – मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना
- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
- जलयुक्त शिवार अभियान २.०
- पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण
महा-टॅक कक्षाद्वारे थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शकतेने लाभ पोहोचवणे, खर्चाची गुणवत्ता तपासणे, लाईव्ह डॅशबोर्ड व डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करणे आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शाश्वत विकास ध्येयांशी योजनांची सांगड घालणे, शक्य होणार आहे. प्रशासनाला अधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि परिणामकारक बनवणारा हा उपक्रम राज्याच्या सुशासनाच्या दिशेने टाकलेले एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व क्रांतीकारक पाऊल ठरणार.
संबंधित लेख: