महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहारांमध्ये सामायिक ७/१२ उताऱ्यावरील सहहिस्सेदारांमधील वाद आणि कायदेशीर गुंतागुंत संपवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सामायिक मालकी असलेल्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात पारदर्शकता आली असून, सर्वसामान्य नागरिकांना, शेतकऱ्यांना आणि दस्त नोंदणी करणाऱ्या पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सामायिक सातबारा जमीन विक्रीसाठी नवीन नियम
पूर्वी सामायिक ७/१२ उताऱ्यावर एकापेक्षा जास्त हिस्सेदारांची नावे असताना, एखादा हिस्सेदार इतर सहहिस्सेदारांना न कळवता किंवा त्यांची परवानगी न घेता स्वतःच्या हिश्शातील जमिनीची विक्री करत होता. यामुळे उर्वरित सहहिस्सेदारांवर अन्याय होत होता. तसेच यामुळे कुटुंबातील, घराघरातील नातेसंबंध बिघडायचे, कोर्ट-कचेऱ्यांमध्ये याचिकांची संख्या वाढायची आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयांकडे तक्रारींचा खच पडायचा. यावर राज्य सरकारने अत्यंत प्रभावी असा तोडगा काढला आहे.
सामायिक जमीन खरेदी-विक्रीसाठी आवश्यक कागदपत्रे!
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयातील दिलासादायक बाब म्हणजे, जर एखाद्या सहहिस्सेदाराला आपल्या वाट्याची जमीन विकायची आहे. यासाठी त्याने भूमी अभिलेख विभागाकडून अधिकृत मोजणीची ‘क’ प्रत काढून ती दस्तासोबत जोडली. तर त्याला इतर सहहिस्सेदारांच्या लेखी संमतीची किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्राची (एनओसी) गरज लागणार नाही. यामुळे मोजणी झालेली जमीन विकताना इतर हिस्सेदारांकडून होणारी अडवणूक किंवा नाहक त्रास थांबणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे स्वतःच्या हक्काच्या जमिनीचा व्यवहार करणे सोपे झाले आहे.
गुपचूप होणाऱ्या खरेदी-विक्रीला बसणार चाप!
जर एखाद्या विकल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या तुकड्याची भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणी झालेली नाही. तरीही त्याची विक्री केली जात असेल आणि खरेदी-विक्रीच्या दस्तासोबत मोजणीची प्रत जोडलेली नसेल, तर मात्र त्या जमिनीची विक्री होणार नाही. त्या जमिनीच्या सातबारावर असलेल्या सर्व सहहिस्सेदारांची लेखी संमती घेतल्याशिवाय सदर जमिनीची विक्री करता येणार नाही. राज्य सरकारने मोजणी न झालेल्या जमिनीच्या विक्रीसाठी सहहिस्सेदारांची संमती अनिवार्य केली आहे. ही संमती दस्ताचा भाग असल्याशिवाय दुय्यम निबंधक त्या दस्ताची नोंदणी करू शकणार नाही. त्यामुळे जमिनीची चुकीच्या पद्धतीने किंवा गुपचूप होणारी विक्री थांबण्यास मदत होणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सहहिस्सेदारांचे हक्क सुरक्षित झाले आहेत आणि भविष्यात होणारे कौटुंबिक व कायदेशीर वाद नष्ट होण्यास मदत झाली आहे. अशा प्रकारे, मोजणी नकाशा असलेल्या व्यवहारांना गती देऊन आणि मोजणी नसलेल्या व्यवहारात हिस्सेदारांची संमती अनिवार्य करून सर्वसामान्यांची होणारी फसवणूक टाळून त्यांना दिलासा दिला आहे.
संबंधित लेख: