नागपूरमधील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मौजे दाभा येथील जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्राच्या बांधकामास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. पहिल्या टप्प्यातील या कृषी संशोधन प्रकल्पाच्या मूळ २३५ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेत ३४२.७२ कोटी रुपयांची वाढ करून ५७७.७२ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली. तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी ३०१.९१ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्राच्या शेती विकासात मैलाचा दगड ठरणार!
कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर वाढवणे, संशोधनाला चालना देणे आणि शेतकऱ्यांना जागतिक स्तरावरील ज्ञानाशी जोडणे या उद्देशाने नागपूर येथे उभारण्यात येणारे आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र महाराष्ट्राच्या शेती विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून केली होती. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या जागेवर हे केंद्र उभारण्यात येणार आहे. यासाठी २२७ कोटी ४६ लाख रुपयांचा अपेक्षित खर्च अर्थसंकल्पातून मांडण्यात आला होता. या घोषणेनंतर प्रकल्पाला गती देत राज्य सरकारने अत्यंत जलद आणि टप्प्याटप्प्याने प्रशासकीय निर्णय घेतले. सर्वप्रथम ४ जुलै २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. यानंतर १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत कृषी महाविद्यालय, नागपूर येथे हे केंद्र स्थापन करण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानंतर प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची दिशा ठरवत, १८ जानेवारी २०२४ रोजी या केंद्राच्या इमारत बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देणारा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.
दुसऱ्या टप्प्यासाठी ३०१ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता
प्रकल्पाचे जागतिक महत्त्व आणि भविष्यातील विस्तार लक्षात घेऊन, नागपूर येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मौजे दाभा येथील जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या या जागतिक दर्जाच्या आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्राच्या बांधकामाला सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या सुधारित मान्यतेनुसार प्रकल्पासाठी आता तब्बल ८७९.६३ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या टप्पा १ साठी मूळ मंजूर असलेल्या २३५ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेत ३४२.७२ कोटींची वाढ करून, पहिल्या टप्प्यासाठी एकूण ५७७.७२ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ३०१.९१ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
हे आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र कृषी क्षेत्रातील ज्ञान, संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान, आंतरराष्ट्रीय कृषी प्रदर्शने आणि जागतिक स्तरावरील संवादासाठी विकसित होणारे एक सर्वसमावेशक व एकात्मिक व्यासपीठ असणार आहे. कृषी क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञान, संशोधनातील प्रगती, आधुनिक कृषी पद्धती आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कृषिविषयक घडामोडींचे थेट आदानप्रदान करण्यासाठी हे केंद्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण केंद्रबिंदू ठरेल.
आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार सुविधा उभारणार
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची (टप्पा १) अंमलबजावणी करताना, केंद्राचे संचलन आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार प्रभावीपणे व्हावे यासाठी विविध उच्चस्तरीय अनुषंगिक सुविधांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कृषी प्रदर्शनांसाठी एकात्मिक प्रदर्शन सभागृह, प्रशासकीय कार्यालये, सेवा क्षेत्रे, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी व्हीआयपी लाउंज, कॅफेटेरिया आणि अद्ययावत हॉस्पिटॅलिटी सुविधांचा समावेश आहे. इमारतीच्या तांत्रिक रचनेमध्ये उच्च दर्जाची HVAC प्रणाली, संपूर्ण इमारतीच्या स्वयंचलित नियंत्रणासाठी इंटेग्रेटेड बिल्डिंग मॅनेजमेंट सिस्टीम (आयबीएमएस), अत्याधुनिक सुरक्षा व निगराणी व्यवस्था तसेच जागतिक दर्जाची अंतर्गत सजावट करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत मंजूर ३०१.९१ कोटी रुपयांच्या निधीतून २५०० आसनक्षमतेचे एक भव्य सभागृह उभारले जाईल. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय परिषदांसाठी कॉन्फरन्स हॉल, चर्चासत्रांसाठी सेमिनार हॉल्स, व्हीआयपी कक्ष आणि इतर आवश्यक पूरक सुविधांची निर्मिती केली जाणार आहे, ज्यामुळे येथे जागतिक पातळीवरील कृषी संमेलने सहज शक्य होतील.
या जागतिक दर्जाच्या सुविधा केंद्राचे संचलन व्यावसायिक पद्धतीने आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून व्हावे, यासाठी स्वतंत्र व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या स्तरावर एक उच्चाधिकार नियामक समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, या संकुलाचे बांधकाम वेळेत आणि उत्कृष्ट गुणवत्तेसह पूर्ण व्हावे यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ’ यांची कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून नियुक्ती करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. नागपूरच्या मौजे दाभा येथे उभे राहणारे हे केंद्र आगामी काळात भारतीय कृषी क्षेत्राला जागतिक क्षितिजावर नवी ओळख मिळवून देईल, यात शंका नाही.
संबंधित लेख: