देवेंद्र फडणवीस सरकारने शिवभोजन योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि गुणवत्ता आणण्यासाठी मोठे बदल केले आहेत. यापूर्वी या योजनेबाबत वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेले सर्व जुने शासन निर्णय आणि परिपत्रके रद्द करून सरकारने या योजनेसाठी नवीन व सुधारित नियमावली लागू करून त्याचा शासन निर्णय २०२६ प्रसिद्ध केला आहे. या शासन निर्णयातून सरकारने शिवभोजन योजनेसाठी नेमून दिलेले नियम आणि पात्रता लागू करण्यात आली.
जुने शासन निर्णय व परिपत्रके रद्द
राज्यातील गरीब, मजूर, गरजू व स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांना सवलतीच्या दरात गुणवत्तापूर्ण भोजन मिळावे, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘शिवभोजन योजने’च्या कार्यपद्धतीत अधिक सुस्पष्टता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संबंधित विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार योजनेशी संबंधित पूर्वीचे सर्व जुने शासन निर्णय व परिपत्रके रद्द करण्यात आली आहेत आणि १ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाद्वारे शिवभोजन योजनेसाठी सर्वसमावेशक नियमावली लागू करण्यात आली आहे. या नवीन धोरणामुळे शिवभोजन केंद्रांचे संचालन, जेवणाचा दर्जा, सुरक्षा निकष आणि अनुदान वितरणाची देयक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहे.
शिवभोजन केंद्रात सीसीटीव्ही बंधनकारक
शिवभोजन केंद्रांमध्ये होणाऱ्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी तिथे सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक करण्यात आले. त्याचबरोबर या केंद्रांमध्ये अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करून ते केंद्र लगेच बंद करण्यासाठीचे नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. याशिवाय शिवभोजन केंद्राची मालकी किंवा परवाना वारसाहक्काने किंवा अन्य व्यक्तीच्या नावे हस्तांतरित करण्याच्या गैरसमजाला पूर्णपणे पूर्णविराम देण्यात आला आहे. एकंदरीत, नवीन सुधारित नियमांमुळे योजनेचा मूळ उद्देश अधिक सक्षमपणे साध्य होणार असून खऱ्या गरजूंपर्यंत योजनेचा लाभ थेट आणि गुणवत्तेसह पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने लागू केलेले नवीन नियम
शिवभोजन केंद्रांसाठी CCTV बंधनकारक
सर्व शिवभोजन केंद्रांमध्ये संपूर्ण जागा व्यापेल अशी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच केंद्रचालकांना केंद्रातील दररोजच्या कामकाजाचे मागील किमान ९० दिवसांचे फुटेज जतन करून ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
पार्सल व बाहेरच्या अन्नास मनाई
शिवभोजन केंद्रात बाहेरून जेवण आणण्यास तसेच केंद्रातील जेवण बाहेर नेण्यास किंवा पार्सल देण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना नो सवलत
सरकारी कर्मचारी किंवा संबंधित आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना या योजने अंतर्गत सवलतीच्या दरात जेवणाचा लाभ घेता येणार नाही.
कडक अन्न सुरक्षा मानके
अन्न व औषध प्रशासनाकडून वेळेवर तपासणी करून प्रमाणपत्र मिळवणे आणि भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचे (FSSAI) नवीन नोंदणी प्रमाणपत्र / परवाना केंद्रावर लावणे बंधनकारक असणार.
दिव्यांग व महिलांना प्राधान्य
शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या व्यक्ती, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला व स्तनदा माता यांना रांगेत उभे न करता प्राधान्याने भोजन देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एका कुटुंबात एकच केंद्र
नवीन केंद्रांना मंजुरी देताना एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक सदस्यांना शिवभोजन केंद्र मंजूर केले जाणार नाही.
वारसाहक्क किंवा केंद्र हस्तांतरणास बंदी
शिवभोजन केंद्र हे वारसाहक्काने मिळणारे किंवा हस्तांतरण करता येणारे लायसन्स नाही. केंद्रचालकाचा मृत्यू झाल्यास किंवा त्याने केंद्र बंद केल्यास ते केंद्र वारसाच्या नावे वर्ग न करता थेट रद्द होणार.
ऑनलाईन पेमेंट
केंद्रचालकांना प्रत्येक महिन्याला १ ते १५ आणि १६ ते ३० या दिवसांच्या कालावधीचे देयक टप्पा संपल्यानंतर दोन दिवसांत सादर करावे लागणार आहे. याचे पैसे रोख किंवा चेकद्वारे दिले जाणार नाही. ते थेट CMP (Cash Management Product) प्रणालीद्वारे राष्ट्रीयकृत बँकेच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे.