एकेकाळी नक्षलवादाचा प्रभाव आणि मागासलेपणामुळे ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आज सुरक्षा, उद्योग, शिक्षण, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांच्या उपाययोजनांमुळे विकासाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे. महाराष्ट्र पोलीस आणि सी-६० जवानांच्या शौर्यामुळे तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रभावी धोरणांमुळे जिल्ह्यातील नक्षलवादी कारवाया संपुष्टात आल्या आहेत. दुर्गम भागांपर्यंत रस्ते, वीज, पाणी आणि सरकारी योजना पोहोचू लागल्याने नागरिकांचा सरकार व प्रशासनावरील विश्वास दृढ होऊ लागला आहे. पूर्वी जिथे काम करण्यास कोणी तयार होत नव्हते, आज त्याच गडचिरोलीत मोठ्या संख्येने पोलीस अधिकारी सेवेसाठी तयार आहेत, हाच येथील सकारात्मक परिवर्तनाचा मोठा पुरावा आहे.
गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नक्षलवाद मुक्त गडचिरोली आणि गडचिरोली विकास या मोहिमेला मोठी गती मिळाली. हा जिल्हा आता देशाचे नवे ग्रीन स्टील हब आणि स्टील सिटी म्हणून उदयास येत आहे. इथे मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या औद्योगिक विकास आणि पोलाद उद्योग प्रकल्पांमुळे स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराची संधी उपलब्ध होत आहे. तसेच, इथल्या आदिवासींचा विकास करण्यासाठी त्यांना विविध प्रकारची कौशल्ये शिकवली जात आहेत. त्यांच्यासाठी कौशल्य विकास उपक्रम राबवले जात आहेत. एकूणच गडचिरोली जिल्ह्याचा सर्वांगीण कायापालट करण्यासाठी सर्वप्रकारची यंत्रणा काम करत आहे.
आगामी १० वर्षांत गडचिरोली देशाची स्टील सिटी
गडचिरोली पोलीस मुख्यालयाच्या मैदानावर शनिवारी (दि. १४ नोव्हेंबर) रात्री गडचिरोली डिजिटल डेमोक्रसी डायलॉग कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देशाच्या विविध राज्यांतून आलेल्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि कंटेंट क्रिएटर्सशी दिलखुलासपणे संवाद साधला. त्यांंनी नक्षलवाद निर्मूलन, नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण, औद्योगिक विकास, आदिवासींचे हित, रोजगार, पायाभूत सुविधा, भूसंपादन, युवकांचे नेतृत्व आणि सोशल मीडियाची भूमिका अशा विविध विषयांवर दिलखुलास चर्चा केली. या चर्चेतून गडचिरोली कशाप्रकारे बदलत आहे. हे उलगडत गेले. औद्योगिक विकासाच्या माध्यमातून गडचिरोलीला पुढील ५ ते १० वर्षांत देशाची ‘स्टील सिटी’ आणि पर्यावरणपूरक पोलाद उत्पादनाचे ‘ग्रीन स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी पाऊल सरकारने उचलले आहे. जिल्ह्यातील खनिज संपत्ती केवळ कच्चा माल म्हणून बाहेर न पाठवता, तिचे मूल्यवर्धन जिल्ह्यातच व्हावे यासाठी कंपन्यांना स्थानिक पातळीवर उत्पादन प्रकल्प उभारण्याच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. शाश्वत खाणकाम आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करून चीनपेक्षाही कमी खर्चात पोलाद उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमुळे आगामी काळात एक लाख स्थानिक युवकांना रोजगार मिळणार असून, सध्या सुरू असलेल्या उद्योगांमध्ये ७५ ते ८० टक्के रोजगार स्थानिक आदिवासी युवकांनाच उपलब्ध करून दिला जात आहे.
शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगाराची संधी देखील
उद्योगांना आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवरच तयार व्हावे, यासाठी कौशल्य विकास आणि शिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. गोंडवाना विद्यापीठ आणि ऑस्ट्रेलियातील कर्टिन विद्यापीठ यांच्यातील करारामुळे जिल्ह्यातील ५० गरीब व आदिवासी विद्यार्थी थेट ऑस्ट्रेलियात खाणकाम क्षेत्राचे प्रशिक्षण घेत आहेत. यासोबतच बोदली येथे ‘लॉयड्स मिशन फॉर ग्लोबल स्किल्स अँड एंटरप्रेनरशिप’ केंद्राची उभारणी करण्यात आली. तिथे टेक्निकल व इंजिनिअरिंग स्कील्स, बांधकाम, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटॅलिटी, डिजिटल कौशल्ये आणि उद्योजकता विकासाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. विशेष म्हणजे, एकेकाळी नक्षलवादी चळवळीत असलेले तरुणही आज या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात येऊन सन्मानाने रोजगार मिळवत आहेत आणि येथील तरुणी परदेशात जाऊन प्रशिक्षण देण्याइतपत सक्षम झाल्या आहेत.
हा सर्व विकास साधताना निसर्ग, आदिवासी संस्कृती आणि शहरी नियोजनाचा समतोल राखला जात आहे. औद्योगिकीकरणामुळे वाहतूक कोंडी किंवा अनधिकृत वस्त्या निर्माण होऊ नयेत, यासाठी बाह्य वळण मार्ग आणि कामगारांसाठी सुसज्ज निवासव्यवस्था उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जंगल संवर्धन आणि आदिवासींच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत, संवादाच्या माध्यमातून भूसंपादन करून शासनाने ‘शोषण नव्हे तर शाश्वत दोहन’ हे धोरण स्वीकारले आहे. या सर्व सर्वसमावेशक उपाययोजनांमुळे गडचिरोली जिल्हा आज केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या प्रगतीचे नवे प्रतीक बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.
संबंधित लेख:
