सृजनशील विचारांचा प्रवाह स्रोत
मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी असून, दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे इथल्या वाहतुकीवर प्रचंड ताण येत आहे. दररोज लाखो मुंबईकर बस, रेल्वे, टॅक्सी, ऑटो अशा विविध प्रकारच्या सार्वजनिक आणि खाजगी वाहनांचा वापर करून आपल्या रोजच्या प्रवासाची गरज भागवत आहेत. अपुऱ्या वाहतूक सोयीसुविधांमुळे मुंबईकरांचे आतोनात हाल होत आहेत. यासाठी शहरातील वाहतूक यंत्रणेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता होती. त्या पार्श्वभूमीवर मेट्रोमॅन देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र सरकारने मुंबईत मेट्रो नेटवर्कचा (मुंबई मेट्रो स्टेशन) विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामुळे मुंबईच्या ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिव्हिटीसह शहरातील विविध भागांचे एकत्रीकरण करण्यात येत आहे. या मेट्रो ट्रेनच्या जाळ्यामुळे मुंबईतील वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर मुंबईकरांचा प्रवासातील वेळ वाचून त्यांचा प्रवास अधिक जलद आणि सुखकारक होणार आहे.
महाराष्ट्रातील पहिला मेट्रो प्रकल्प वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर या ११.४० किमीच्या प्रोजेक्टला तत्कालीन केंद्र सरकारने १९ ऑगस्ट २००४ मध्ये प्राथमिक मान्यता दिली होती. त्यानंतर या प्रोजेक्टचे काम मार्गी लावण्यासाठी २००४ मध्ये मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी)ची स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर २००६ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर (लाईन १ मुंबई मेट्रो) या मार्गाला परवानगी दिली. त्याचे प्रत्यक्षात काम मात्र फेब्रुवारी २००८ मध्ये सुरू झाले. २०११ मध्ये मेट्रोच्या प्रत्यक्ष बांधकामास सुरूवात झाली आणि ८ जून २०१४ मध्ये मेट्रोच्या पहिल्या फेजचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर २०१९ मध्ये मेट्रो लाईन १ पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली. या प्रकल्पासाठी एकूण २,३५६ कोटी रुपये खर्च आला. पूर्वी वर्सोवा ते घाटकोपर हे अंतर पार करण्यासाठी ७१ मिनिटे लागत होती. पण मेट्रोच्या मदतीने हे अंतर आता अवघ्या २१ मिनिटांत पार करता येत आहे. वर्सोवा ते घाटकोपर दरम्यान एकूण १२ स्टेशन्स आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ११ डिसेंबर २०१४ मध्ये मेट्रो लाईन २ प्रकल्पाला मंजुरी दिली. मेट्रो लाईन २ प्रकल्पांतर्गत दोन मुख्य लाईनचा समावेश होता. एक मेट्रो लाईन २ए जी डीएन नगर ते दहिसरपर्यंत आहे; आणि दुसरी मेट्रो लाईन २बी ही डीएन नगर ते मानखुर्द आहे.
मुंबई, नागपूर आणि पुणे शहरात केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आणि पुणे महानगर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अशा तीन कंपन्यांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेऊन यासाठी लागणारा निधी जमा करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात आले. यात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून येणाऱ्या निधीबरोबरच कर्जाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारा निधी जमा केला जाणार आहे.
मुंबईतील मेट्रो मार्गाच्या अंमलबजावणीसाठी मेट्रो मार्ग २ मधील दहिसर-चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द या मार्गावरील पहिल्या टप्प्यातील दहिसर (पूर्व) ते डीएन नगर आणि मेट्रो मार्ग ७ मधील अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व या मेट्रो प्रोजेक्टला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. या दोन प्रकल्पांसाठी एकूण १२,६१८ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. मुंबई मेट्रो मार्ग 2 (दहीसर-चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द) मधील पहिल्या टप्प्यातील दहीसर पूर्व-डीएननगर प्रकल्पासाठी ६,४१० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर मुंबई मेट्रो मार्ग ७ मधील अंधेरी-पूर्व दहिसर पूर्व प्रकल्पाला ६,२०८ कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे.
मुंबईची रेल्वे लाईन ही मुंबईकरांची लाईफ लाईन मानली जाते. पण या लाईफलाईन वर प्रचंड ताण येत आहे. यामुळे सामान्य मुंबईकरांचे प्रचंड हाल होत आहेत. हा ताण कमी करण्यासाठी आणि मुंबईची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळित करण्यासाठी, ती इंटिग्रेटेड करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विविध पातळीवर काम करत आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेने प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांना रेल्वे, मेट्रो, मोनो, रोड-वे अशा विविध वाहतूक यंत्रणांचा लाभ तर मिळालाच पाहिजे पण त्यासाठी मुंबईकरांना प्रत्येक वेळी वेगवेगळी तिकिटे काढावी लागणार नाहीत. याचाही सूक्ष्म विचार करून फडणवीसांंनी इंटिग्रेटेड तिकिट सिस्टिम राबवण्याची कल्पना मांडली. या सिस्टिममुळे मुंबईकरांना एकाचवेळी अनेक साधनांचा उपयोग करून इच्छित स्थळी उतरण्याची सुविधा मिळणार आहे. एकाच तिकिटावर उपनगरीय रेल्वे, मेट्रो, मोनो आणि बेस्टसह स्थानिक परिवहन सेवांमधून प्रवास करण्याचे मुंबई महानगर प्रदेशातील लाखो प्रवाशांचे स्वप्न लवकरच प्रत्यक्षात येणार आहे.
दहिसर ते अंधेरी मेट्रो या १८.६ किलोमीटरच्या मार्गिकेचे ११ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूमिपूजन केले होते. हा प्रोजेक्ट २०१९ मध्ये पूर्ण होणार होता. पण त्याला विलंब झाल्यामुळे, याचे काम पाहणाऱ्या दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनला एप्रिल २०२१ पर्यंत मुदत वाढ दिली. पुन्हा डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिली.
मुंबईतील वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी मुंबई मेट्रो बृहत आराखड्यातील मुंबई मेट्रो मार्ग २ दहिसर-चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द मेट्रो मार्गातील पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली. तसेच या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी ६४१० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. या मार्गाची एकूण लांबी १८.६० किमी असून यात १७ स्टेशन्स असणार आहेत.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने प्रस्तावित केलेल्या मुंबई मेट्रो मार्ग ७ – अंधेरी (पूर्व) ते दहिसर (पूर्व) या मेट्रो रेल्वे मार्गिगेच्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात येत आहे. यासाठी येणाऱ्या ६२.० कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
मुंबई मेट्रो लाईन ३ प्रकल्पा संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी झालेल्या बैठकीत आरे कॉलनीतील ३ हेक्टर जागा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनक़डे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही जागा कार डेपो वर्कशॉप आणि व्यावसायिक वापराकरीता वापरली जाणार आहे.
मुंबई मेट्रो लाईन 4 च्या वडाळा – घाटकोपर – मुलुंड – ठाणे – कासारवडवली कॉरिडॉरच्या डीपीआरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. हा मार्ग एकूण ३२.३२ किमीचा असून यासाठी एकूण १४,५४९ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
मुंबईमधील दळणवळणाची सुविधा अधिक सक्षम, विस्तारित आणि गुणवत्ता करण्यासाठी शहरात मेट्रोचे जाळे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला गती देण्यासाठी मेट्रो मार्ग २ ब (डीएन नगर ते मंडाले) आणि मेट्रो मार्ग ४ (वडाळा-घाटकोपर-मुलुंड-ठाणे-कासारवडवली) या दोन प्रकल्पांची अंमलबजावणी एमएमआरडीएमार्फत राबविण्याचा निर्णय २७ सप्टेंबर २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मेट्रो २ ब प्रकल्पाची एकूण किंमत १०,९८६ कोटी आणि मेट्रो ४ प्रकल्पाची एकूण किंमत १४,५४९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आली.
मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्याचा संकल्प सोडला. त्यानुसार शहरांतील वेगवेगळ्या भागात मेट्रोचे प्रकल्प देखील प्रस्तावित केले. मुंबई मेट्रोच्या प्रकल्पांना गती आणि नवी दिशा मिळावी, यासाठी त्याचा विशेष लोगो तयार करून त्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.
मुंबई मेट्रो मार्ग २ दहिसर-चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द या मार्गावरील मेट्रो मार्ग टप्पा २ बी वरील डी.एन. नगर – मंडाले या मार्गास राज्य सरकारने मान्यता दिली. एकूण २३.६४ किमीच्या या मार्गात २२ स्टेशन्स असणार आहेत. या प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी १० हजार ९८६ कोटी रुपयांच्या किमतीस राज्य सरकारने मान्यता दिली.
मुंबई मेट्रो ४ वडाळा-घाटकोपर-मुलुंड-ठाणे-कासारवडवली मार्गाला सरकारची मान्यता
मुंबई मेट्रो लाईन ४ वडाळा-घाटकोपर-मुलुंड-ठाणे-कासारवडवली मार्गावरील मेट्रोला राज्य सरकारने मान्यता दिली. ३२.३२ किमीच्या मार्गात एकूण ३२ स्टेशन्स आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १४ हजार ५४९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून राज्य सरकारने या खर्चास मान्यता दिली.
मुंबईचा मेट्रो प्रकल्प निधीअभावी रखडू नये यासाठी राज्याचे प्रमुख म्हणून त्याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांनी एक सच्चा कार्यकर्ता आणि मुंबईकर म्हणून निधी मिळवण्यासाठी विविध कंपन्यांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या. भविष्यातील मुंबईची प्रगती पाहता अनेक कंपन्या-अधिकाऱ्यांनी फडणवीसांना निधी देण्यास सहकार्य दिले.
मुंबई मेट्रो ३च्या नया नगर येथील भूमिगत मेट्रो मार्गासाठी मागवण्यात आलेल्या पहिल्या टनेल बोरिंग मशिनच्या कामाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करुन कामगारांना प्रोत्साहन दिले. मेट्रो ३ या भूमिगत मेट्रोच्या कामासाठी भुयारी मार्ग (बोगदे) खोदण्यासाठी पहिल्यांदाच टनेल बोरिंग मशीनचा वापर करण्यात आला. या मशीनचे वजन तब्बल ७०० टन इतके असल्याचे सांगितले जाते. अशा एकूण १७ मशीनचा वापर करून भुयारी मार्गाचे काम पूर्ण केले जाणार आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्रात उभारण्यात येणाऱ्या मेट्रोचे जाळे आता अधिक विस्तारित होत आहे. ठाणे जिल्ह्यातील मेट्रो लाईन ५ ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मार्गाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा मार्ग एकूण २३.५० किमीचा असणार आहे. यामुळे मुंबई महानगराशी भिवंडी आणि कल्याणचा परिसर जोडला जाणार आहे. ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मार्गावर एकूण १६ स्टेशन्स असणार आहेत. या प्रोजेक्टसाठी एकूण ८,२४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
स्वामी समर्थनगर – जोगेश्वरी – विक्रोळी मेट्रोला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
स्वामी समर्थ नगर – जोगेश्वरी – विक्रोळी या मेट्रो मार्ग क्र. ६ च्या सविस्तर प्रकल्प अहवलास व त्याच्या अंमलबजावणीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. १४.४७ किमी लांबीच्या मेट्रो मार्गावर १३ स्टेशन्स असणार आहेत. या प्रकल्पाची एकूण किंमत ६,७१६ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये एमएमआरडीएचा ३,१९५ कोटी आणि राज्य सरकारचा १,८२० कोटीचा सहभाग असणार आहे. तर १,७०० कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात उपलब्ध केला जाणार आहे.
मुंबई मेट्रो १ ही देशातील पहिली मेट्रो आहे; जिथे मोबाईल तिकिट सुविधा सुरू केली. या मेट्रोवर मोबाईल फोनद्वारे प्रवेशद्वार उघडण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली. यासाठी अंधेरी येथील एका कार्यक्रमात स्किप क्यू अ‍ॅप सुरू करण्यात आले. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून सिंगल, रिटर्न टोकन, टॉप अप किंवा पास काढता येणार आहे. तसेच तिकिटासाठी लागणाऱ्या लाईनपासून देखील या अ‍ॅपमुळे सुटका होणार आहे.
मेट्रोतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकार आणि मेट्रो प्रशासनाने ‘मेट्रो सिक्युअर अ‍ॅप’ आणले आहे. मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी हे खास अ‍ॅप तयार करण्यात आले. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून आपत्कालीन परिस्थितीत सुरक्षा नियंत्रण कक्षाशी थेट संपर्क साधण्याची सुविधा देण्यात आली. अ‍ॅपचे १४ डिसेंबर २०१७ रोजी उद्घाटन करण्यात आले.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांनी सादर केलेल्या मुंबई मेट्रो मार्ग ५ ठाणे – भिवंडी – कल्याण या मार्गिकेस राज्य सरकारने मान्यता दिली. या मेट्रो मार्ग २४.९ किमीचा असून यामध्ये १७ स्टेशन्स असणार आहेत. यासाठी ८४१६.५१ कोटी रुपयांच्या किमतीस मान्यता देण्यात आली.
मुंबई मेट्रो ६ च्या स्वामी समर्थनगर – जोगेश्वरी -विक्रोळी मार्गाला प्रशासनाची मान्यता
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सादर केलेल्या मेट्रो मार्ग ६ स्वामी समर्थनगर – जोगेश्वरी – विक्रोळी हा १४.४७ किमीचा मार्ग आहे; या मार्गावर एकूण १३ स्टेशन्स तयार केली जाणार आहेत. या मेट्रो मार्गासाठी अंदाजित करण्यात आलेल्या ६७१६ कोटी रुपयांच्या किमतीस राज्य सरकार आणि प्रशासनाने मान्यता दिली.
वडाळा ते कासारवडवली या मार्गाचा गायमुखपर्यंत विस्तार करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा मार्ग मेट्रो ४ अ म्हणून ओळखला जातो. या विस्तारित मार्गासाठी ९४९ कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. एमएमआरडीएच्या १४४ व्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली. मेट्रो ४च्या मार्गाची लांबी ३२.३ किमी आहे. त्याचा गायमुखपर्यंत विस्तार करण्यात येणार आहे. यामुळे आणखी २.७ किमीचे अंतर वाढणार आहे. त्यासाठी दोन नवीन स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत. या विस्तारित दोन स्टेशन्ससाठी ९४९ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बँक (AIIB)च्या मुंबईत झालेल्या वार्षिक मिटिंगमध्ये शाश्वत विकास यावर प्रेझेंटेशन देऊन मुंबई मेट्रोसह राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांची माहिती गुंतवणूकदारांना दिली. मुंबई आणि राज्यात सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांमध्ये ५१ टक्के गुंतवणूक ही एफडीआयमधून आल्याची माहिती दिली.
एकाच तिकिटावर उपनगरीय रेल्वे, मेट्रो, मोनो आणि बेस्ट बससह स्थानिक परिवहन सेवांमधून प्रवास करण्याचे स्वप्नं लवकरच प्रत्यक्षात येणार आहे. या सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवांसाठी एकच तिकीट व्यवस्थापन प्रणालीचा वापर करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी मान्यता दिली. एकात्मिक तिकीट प्रणाली सुरू करण्यासाठी रेल्वे आणि राज्य सरकार यांच्या ५० टक्के भागीदारीतून एक उपकंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. लवकरच वन तिकीट फॉर ऑल ही सेवा सुरू होईल.
मुंबई मेट्रो ९ (दहिसर ते मीर भाईंदर) आणि मेट्रो ७ चा विस्तार असलेल्या मेट्रो ७ ए (अंधेरी ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ) या मेट्रो प्रकल्पांना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत अंमलबजावणी करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मेट्रो ९ चा मार्ग १०.४१ किमी असून मेट्रो ७ए हा ३.१७ किमीचा आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी एकूण ६,६०७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
मुंबई मेट्रो -3 लाईन(कोलाबा-बान्द्रा-सिप्झ) मधील 33.5 किलोमीटरच्या लांब भूमिगत बोगद्याचे काम टनेल बोरिंग मशिनच्या मदतीने यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आले. या बोगद्याचे अंतिम टप्प्यातील काम पाहण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) मेट्रो मार्ग ९ दहिसर ते मिरा-भाईंदर आणि मेट्रो मार्ग ७ ए अंधेरी ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, या विस्तारास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हा एकूण १३. ५८ किमीचा मार्ग आहे. मेट्रो मार्ग ९ आणि मेट्रो मार्ग ७ए या प्रकल्पासाठी ६६०७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या खर्चासही राज्य सरकारने मान्यता दिली.
मुंबई मेट्रो ११ वडाळा – सीएसएमटीच्या ११.४ किमीच्या डीपीआरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. या प्रोजेक्टसाठी एकूण ८,७३९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या मार्गावर १० स्टेशन्स आहेत. त्यातील २ वरून जाणारे आणि ८ जमिनीखालून जाणारे स्टेशन्स आहेत. त्याचबरोबर मेट्रो १० (गायमुख ते शिवाजी चौक (मीरा रोज)) आणि मेट्रो १२ (कल्याण-डोंबिवली-तळोजा) या मार्गांनाही मान्यता देण्यात आली. मेट्रो १० ची लांबी ११.२ किमी असून त्यासाठी ४,४७६ कोटी रुपये खर्च मंजूर आहे. तर मेट्रो १२ हा २०.७५ किमी लांबीचा असून त्यासाठी ४,१३२ कोटी रुपये खर्च मंजूर आहे.
मुंबई मेट्रो १०, ११ आणि १२ च्या डीपीआरला मान्यता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई मेट्रोच्या १०, ११ आणि १२ या ३ मार्गावरील लाईनच्या डीपीआरला मान्यता दिली. तसेच यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीची स्थापना करण्यासही मान्यता दिली. मुख्यमंत्र्यानी हा मुंबईकरांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे म्हटले आहे.
मुंबईच्या विस्तारित उपनगरांना जोडणाऱ्या ठाणे-भिवंडी-कल्याण आणि दहिसर ते मीरा-भाईंदर या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. यावेळी पुणे मेट्रोच्या तिसर्‍या टप्प्याचे भूमिपूजनही पंतप्रधानांनी केले. मेट्रो ही शहरांची लाईफलाईन आहे. ४ वर्षात ३० किमी प्रकल्पाला निधी दिला. त्यापैकी २०० किमीच्या कामांना मंजुरी दिल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले.
दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळ कंपनीने मेट्रो मार्ग ४-अ कासारवडवली – गायमुख (मेट्रो मार्ग ४ चा विस्तार) या मेट्रो मार्गाचा सुधारित रिपोर्ट ऑक्टोबर २०१७ मध्ये एमएमआरडीएकडे पाठवला होता. एमएमआरडीएने सदर प्रकल्पावर चर्चा करून त्याचा डिटेल रिपोर्ट राज्य सरकारकडे प्रस्तावासाठी पाठवला होता. त्यावर राज्य सरकारने निर्णय घेत कासारवडवली – गायमुख या विस्तारित मेट्रो मार्ग ४-अ प्रकल्पाला मान्यता दिली. २.६६ किमीचा हा मार्ग पूर्ण करण्यासाठी ९४९ कोटी रुपये खर्च निश्चित करण्यात आला.
ठाणे शहरातील अंतर्गत वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी ठाणे महानगर पालिकेने वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. त्या प्रस्तावाला ५ मार्च २०१९ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर संबंधित विभागाने या मान्यतेचा शासन निर्णय ८ मार्च २०१९ रोजी प्रसिद्ध केला. वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची लांबी २९ किमी असून यादरम्यान २२ स्टेशन्स आहेत. त्यातील २० स्टेशन्स ही उन्नत तर २ भूमिगत आहेत. यासाठी एकूण १३ हजार ९५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या खर्चासही राज्य सरकारने मान्यता दिली.
मुंबई आणि परिसरातील वाहतुकीच्या समस्येवर तोडगा काढणाऱ्या विविध प्रकल्पांना महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित करावे. अशी मागणी मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन कंपनीने राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने राज्यातील मेट्रो, मोनो व इतर रेल्वे प्रकल्प हे महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प (Vital Urban Transport Project) म्हणून घोषित केले.
गायमुख ते शिवाजी चौक (मीरा रोड) या मुंबई मेट्रो मार्ग १० च्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास तसेच या प्रकल्पाची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत अंमलबजावणी करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या मार्गाची एकूण लांबी ९.२०९ किमी आहे. यासाठी सुमारे ४,४७६ कोटी रुपये इतका खर्च मंजूर करण्यात आला.
वडाळा-सीएसएमटी मेट्रो मार्गाला मान्यता
वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई मेट्रो मार्ग ११) या मेट्रो मार्गाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास तसेच या प्रकल्पाची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत अंमलबजावणी करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या मार्गाची एकूण लांबी १२.७७४ किमी आहे. यामध्ये एकूण १० स्टेशन्स असणार असून त्यातील ८ भुयारी आणि २ उन्नत असतील. या प्रकल्पासाठी एकूण ८,७३९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.
कल्याण – तळोजा मेट्रोला मान्यता
कल्याण ते तळोजा या २०.७५ किमीच्या मेट्रो प्रकल्पाला एमएमआरडीएद्वारे अंमलबजावणी करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या मार्गावर एकूण १७ स्टेशन्स असणार आहेत. हे सर्व स्टेशन्स उन्नत म्हणजे जमिनीवर असणार आहेत. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ५,८६५ कोटी रुपये इतकी किंमत निश्चित केली.
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या रोलिंग स्टॉक मॉडेलचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. तसेच मेट्रो-३ मार्गाला अॅक्वा लाईन असे नाव देण्यात आले.
मुंबई मेट्रो लाईन १० गायमुख ते शिवाजी चौक (मिरा रोड), मुंबई मेट्रो लाईन ११ वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल आणि मुंबई मेट्रो लाईन १२ कल्याण – तळोजा मेट्रो मार्गाला राज्य सरकारने मान्यता दिली. गायमुख ते शिवाजी चौक (मिरारोड) मेट्रो मार्ग १० हा ९ किमीचा असून यासाठी ४ स्थानके उभारली जाणार आहेत. या प्रकल्पासाठी एकूण ४४७६ कोटी रुपये मान्य करण्यात आले आहेत.
वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस हा मेट्रो मार्ग क्रमांक ११ एकूण १२.७७ किमीचा आहे. यासाठी एकूण १० स्टेशन्स उभारली जाणार आहेत. त्यातील ८ स्टेशन्स भूमिगत असणार आहेत. प्रकल्पाची किंमत ८७३९ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली. कल्याण ते तळोजा हा मेट्रो मार्ग १२ एकूण २०.७५ किमीचा असून यामध्ये १७ स्टेशन्स असणार आहेत. या प्रकल्पासाठी ५८६५ कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित करण्यात आला आहे.
मुंबईतील वाहतुकीचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या मुंबई मेट्रो १०, ११ आणि १२ या मार्गाच्या विस्ताराचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या झाले. यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते ३२ मजली मेट्रो भवनचे आणि मेट्रोच्या बाणडोंगरी येथील स्टेशनचे उद्घाटनही पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे कॉलनीत होणाऱ्या मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती देत असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. त्यांनी या निर्णयाची माहिती देत असताना सांगितले की, कारशेडच्या कामाचा आढावा घेतल्याशिवाय हे सरकार पुढे जाणार नाही. आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही. पण अंदाधुंद कारभारही चालू देणार नाही. आरे कारशेडचा पुढील निर्णय होईपर्यंत तिथे काहीच करता येणार नाही, असा निर्णय त्यांनी घेतला.
मुंबई मेट्रो मार्ग ३ कुलाबा-वान्द्रे-सिप्झ या भूमिगत मेट्रो प्रोजेक्टचे आरे कॉलनीमध्ये मेट्रो कारशेड उभारण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सु-मोटो रिट याचिका दाखल करून घेतली होती. दरम्यान राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा नियमानुसार घेतला असून तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर आधारित आरे परिसरातील पर्यावरणीय समतोल साधणे, कारशेडचे बांधकाम करणे, तसेच या भागातील वृक्षसंपदा जतन करणे याबाबतचा अहवाल तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला १५ दिवसात अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
मुंबईतील आरे कारशेडबाबत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रद्द केला. आरे हा जंगलाचा भाग असल्याचे घोषित करत मेट्रो कारशेड आता कांजुरमार्ग येथे उभारण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांशी ऑनलाईन संवाद साधताना ही घोषणा केली. कांजुरमार्गमधील जागा ही सरकारची असून त्यासाठी कोणताही खर्च येणार नसल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयामुळे या प्रोजेक्टच्या किमतीत ४ हजार कोटींनी वाढ झाल्याचे सरकारने नेमलेल्या एका समितीने म्हटले.
मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडकरीता आरे कॉलनीमधील जागेऐवजी इतर पर्यायी जागा निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीला आरे येथील प्रस्तावित जागा योग्य आहे की नाही, हे तपासायचे आहे. तसेच आरे येथील कारशेडला दुसरा कोणता पर्याय असू शकेल. तसेच कांजूरमार्ग येथील जागा मेट्रो कारशेडसाठी योग्य ठरेल का? आदी बाबी या समितीला तपासण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. समितीला एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आहेत.
कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ या मुंबई मेट्रो मार्ग ३ प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास राज्य मंत्रिमंडळच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचा मूळ खर्च २३,१३६ कोटी होता.तो आता ३३ हजार ४०५ कोटी ८२ लाख रुपये होईल. प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चात केंद्र सरकारचा सहभाग मिळवण्याकरीता केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली. सुधारित आराखड्यानुसार राज्य सरकारच्या हिश्श्याची रक्कम २ हजार ४०२ कोटी ७ लाखा वरून ३ हजार ६९९ कोटी ८१ लाख एवढी होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या हिश्श्यात १ हजार २९७ कोटी ७४ लाख एवढी वाढ झाली. ही वाढीव रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबई मेट्रो रेलला देण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा शासन निर्णय संबंधित विभागाने २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध केला. मुंबई मेट्रो ३ ची एकूण लांबी ३३.५ किमी एवढी आहे. हा संपूर्ण मार्ग भुयारी आहे. या मार्गावर एकूण २७ स्टेशन्स आहेत.
मुंबई मेट्रो लाईन ३ साठी धारावी महसूल विभागातील ३३०८ चौरस मीटर भूखंड एमएमआरडीएला भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय २८ जून २०२३ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. धारावी स्टेशनसाठी अॅन्सिलरी बिल्डिंग, वेंटिलेशन शाफ्ट आणि ट्रॅक्शन सबस्टेशनसाठी ही जागा ३० वर्षांसाठी लीजवर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या मुंबई मेट्रो २ साठी १ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी राज्य सरकारने हमी देण्यास मंजुरी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला. मुंबई मे्ट्रो कॉर्पोरेशन स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून १ हजार कोटींचे कर्ज घेणार आहे. त्यास राज्य सरकारने हमी देण्यास आणि सदर हमीवरील हमी शुल्क माफ करण्यास मंजुरी दिली आहे.
मुंबई मेट्रो मार्ग २ बी डी.एन. नगर ते मंडाले या मार्गावरील मेट्रो मंडाले स्थानकापासून पुढे चिता कॅम्पपर्यंत विस्तारून चिता कॅम्प येथे स्टेशन उभारण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. या विस्तारीकरणास लागणारा खर्च एमएमआरडीए स्वत:कडील निधीतून करणार आहे. मंडाले ते चिता कॅम्प हा साधारण १.०२३ किमीचा विस्तार असून यासाठी २०५.५८ कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित आहे. तर मुंबई मेट्रो २ बी चा एकूण खर्च १० हजार ९८६ कोटी असून त्याच्या तुलनेत हा विस्तारीकरणाचा खर्च एकूण रकमेच्या १.८ टक्के इतका आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने नागपूर मेट्रो टप्पा २ प्रकल्पाला मान्यता दिल्यानंतर केंद्र सरकारने १६ जानेवारी २०२३ रोजी पत्र पाठवून केंद्र, राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र रेल कॉर्पोरेशन यांच्यात सामंजस्य करार करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने सदर करारनाम्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली.
मुंबई मेट्रोच्या लाईन ४, ४अ, १० आणि ११ साठी तयार करण्यात येणाऱ्या एकात्मिक कारशेड डेपोकरीता मौजे मोघरपाडा येथील सर्वे नंबर ३० मधील १७४.०१ हेक्टर आर क्षेत्र मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास विनामोबदला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
राज्यातील विविध मेट्रो स्टेशन्सची नावे बदलण्याबाबत स्थानिक नेते, नागरिक, संघटनांकडून निवेदन दिली जातात. एकाच स्टेशनला वेगवेगळ्या प्रकारची नावे देण्याची मागणी केली जाते. अशावेळी कोणत्या नावांना कशाप्रकारे प्राधान्य द्यावे. याबाबत सरकारने कार्यपद्धती निश्चित केली असून त्यानुसार मेट्रो स्टेशन्सची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यातील मेट्रो रेल्वे प्रकल्प राबवताना भूसंपादन, नागरी सुविधा, पावसाळी पाण्याच्या वाहिन्या, पिण्याच्या पाण्याच्या वाहिन्या, विजेच्या वायर्स, प्रकल्पाच्या जागेवरील लोकांचे पुनर्वसन आदी विषय मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमली आहे. या समितीत नगर विकास, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, विधी व न्याय विभाग, महसूल विभाग, विभागीय आयुक्त आणि ज्या जिल्ह्यात मेट्रो प्रकल्प राबवविला जात आहे, त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकेचे आयुक्त यांचा समावेश आहे.
मुंबई मेट्रो मार्ग ३ प्रकल्पासाठी मूळ प्रशासकीय मान्यता २३,९४२ कोटी रुपयांची देण्यात आली होती. प्रकल्प विलंबाने सुरू झाल्यामुळे आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाली. ही वाढ १३,३३३.५० कोटी इतकी वाढ झाली. यामुळे प्रकल्पाची एकूण सुधारित किंमत ३७,२७५.५० कोटी इतकी झाली. या सुधारित किमतीस राज्य सरकारने मान्यता दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठाणे शहराच्या अंतर्गत रिंग मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी १२,२०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. २९ किमी लांबी असलेल्या या मेट्रोमार्गामुळे नौपाडा, वागळे इस्टेट, डोंगरीपाडा, हिरानंदानी इस्टेट, कोलशेत, साकेत आदी भाग जोडले जाणार आहेत. या मार्गावर एकूण २२ स्टेशन्स असणार आहेत.
मुंबई मेट्रो लाईन ३ मार्गावरील आरे ते बीकेसी या मार्गाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. या मार्गावर आरे जेव्हीएलआर, सीप्झ, एमआयडीसी अंधेरी, मरोळ नाका, एअरपोर्ट टी २, सहार रोड, सांताक्रुझ, वांद्रे शासकीय वसाहत आणि बीकेसी अशी एकूण १० स्टेशन्स आहेत. ५ ऑक्टोबर रोजी नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईमधील पहिल्या भूमिगत मेट्रो लाईनचे उद्घाटन केले. यावेळी पंतप्रधानांनी प्रवाशांसाठी तयार करण्यात आलेल्या MetroConnect3 या ॲपचेही लॉन्चिंग केले. मेट्रोचे उद्घाटन केल्यानंतर पंतप्रधानांनी बीकेसी ते सांताक्रुझपर्यंतचा प्रवास मेट्रोने केला. या प्रवासादरम्यान त्यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी, विद्यार्थी आणि कामगार वर्गातील प्रतिनिधींशी संवाद साधला.
ठाणे महानगरपालिकेने सादर केलेल्या २९ किमी लांबीच्या आणि एकूण २२ स्टेशन्स असलेल्या ठाणे शहरांतर्गत वर्तुळाकार मेट्रोसाठी १३,०९५ कोटी रुपयांचा खर्चाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती. पण त्यानंतर पुन्हा एकदा इक्विटी शेअरिंग मॉडेल आधारे नवीन प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. त्या प्रस्तावावर केंद्र सरकारने १६ ऑगस्ट २०२४ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठाणे वर्तुळाकार मेट्रोसाठी १२,२००.१० कोटी रुपयांच्या सुधारित किमतीस मान्यता दिली होती. त्याचबरोबर केंद्राने ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी राज्य सरकारला पत्र पाठवून याविषयीची माहिती दिली. त्यानंतर राज्य सरकारने ठाणे रिंग मेट्रोच्या सुधारित मान्यतेचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
मुंबईसारख्या गजबजलेल्या महानगरासाठी जलद वाहतूक व्यवस्था ही काळाची गरज बनली आहे. दिवसेंदिवस वाढणारी लोकसंख्या आणि अपुऱ्या सोयीसुविधांमुळे प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर मेट्रोमॅन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई मेट्रोचा विस्तार हा एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय ठरला आहे. या मेट्रो प्रकल्पामुळे मुंबईतील वाहतुकीवरील ताण कमी होऊन, मुंबईकरांचा प्रवास अधिक जलद आणि सुखकारक होईल. त्याचबरोबर त्यांच्या वेळेची मोठी बचत होईल. मेट्रो नेटवर्कमुळे शहराच्या विकासाला चालना मिळून मुंबईकरांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी हा निर्णय एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
भारताची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबई शहरात दररोज जवळपास ७० लाख लोक ट्रेन ने व ५० लाख लोक बसने प्रवास करीत असतात. माजी मुख्यमंत्री व सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नामुळे मुंबई मेट्रो प्रकल्पा द्वारे (Mumbai Metro Project) रेल्वे लाइन चे काम प्रगतीपथावर सुरु आहे.
