महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या पंढरपूर तीर्थक्षेत्राचा भव्य कायापालट करण्यासाठी आणि भाविकांना अद्ययावत सुविधा पुरवण्यासाठी महाराष्ट्र सेवक देवेंद्र फडणवीस सरकारने ३,९९३.९० कोटी रुपयांच्या पंढरपूर मंदिर विकास प्रकल्प आराखड्याला मंजुरी दिली. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास, रस्ते रुंदीकरण आणि भव्य वाणिज्य संकुलांची उभारणी केली जाणार आहे. या विकासकामांची अंमलबजावणी करताना स्थानिक रहिवाशांचे आणि व्यापाऱ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकारने ‘पंढरपूर विशेष पुनर्वसन धोरण’ तयार केले असून, त्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देखील देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राच्या दक्षिण काशी मंदिर परिसराचा होणार कायापालट
महाराष्ट्राची दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंढरपूर या अत्यंत महत्त्वाच्या धार्मिक व सांस्कृतिक तीर्थक्षेत्राच्या सर्वांगीण आणि नियोजित विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ऐतिहासिक पावले उचलली आहेत. दरवर्षी आषाढी, कार्तिकी, चैत्र आणि माघी या चार वारींच्या काळात पंढरीच्या वाटेने येणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांची वाढती संख्या, मंदिर परिसरातील अरुंद मार्ग, वाहतूक कोंडी, अतिक्रमणे आणि अपुऱ्या सोयीसुविधा यांसारख्या गंभीर समस्यांवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी सरकारने पंढरपूर मंदिराचा भव्य कॉरिडॉर विकास आराखडा प्रत्यक्षात आणण्याचे निश्चित केले आहे. भाविकांचा प्रवास सुखकर व्हावा आणि संभाव्य आपत्तींचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे, या उद्देशाने मंदिर परिसराचा समग्र कायापालट केला जाणार आहे.
पंढरपूरवासियांना योग्य मोबदला आणि विशेष पुनर्वसन पॅकेज
पंढरपूरमध्ये आषाढी-कार्तिकी वारीच्या पार्श्वभूमीवर जमा होणारा वारकऱ्यांचा मोठा ओघ आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन सोलापूर जिल्हा प्रशासनाने पंढरपूर विशेष पुनर्वसन धोरण तयार केले. या धोरणांतर्गत प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना व व्यापाऱ्यांना योग्य मोबदला आणि विशेष पुनर्वसन पॅकेज दिले जाणार आहे. स्थानिकांना विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्या सहमतीने ही पुनर्वसन प्रक्रिया पार पाडून पंढरपूरच्या विकासाला गती दिली जाणार आहे.
- तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटन स्थळांच्या विकास प्रकल्पाची पायाभरणी २०१५ मधील तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीची स्थापना करून झाली.
- शिखर समितीची अंतर्गत तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटन स्थळांच्या विकासाची धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे आखली गेली. त्यानंतरच्या काळात सातत्याने पाठपुरावा करत अर्थसंकल्पात विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली.
- सुरुवातीच्या टप्प्यात निवडक तीर्थक्षेत्रांच्या विकास प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
- पंढरपूर देवस्थान मंदिर विकास आराखड्याच्या प्रस्तावित ७३ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्याला मान्यता दिली.
- दरम्यान, राज्य सरकारने १९ जुलै २०१६ च्या शासन निर्णयातील आराखड्याची कमाल मर्यादा २५ कोटींची अट शिथिल केली.
- देवेंद्र फडणवीस सरकारने या प्रयत्नांना गती देत ३,९९३.९० कोटी रुपयांच्या भव्य श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्याला अंतिम प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली.
- पंढरपूर देवस्थान विकास प्रकल्प हा फक्त मंदिर सुशोभीकरणाचा प्रकल्प नाही, तर संपूर्ण पंढरपूर शहराची पायाभूत रचना अधिक मजबूत करणारा एक महत्त्वपूर्ण कॉरिडॉर विकास प्रकल्प ठरणार आहे.
विकासकामांदरम्यान स्थानिक नागरिक, व्यापारी आणि रहिवाशांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे हा देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या या योजनेचा मुख्य गाभा आहे. पंढरपूर विशेष पुनर्वसन धोरणामुळे आता मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण, रस्ते रुंदीकरण, वाणिज्य संकुलांची उभारणी आणि भाविकांसाठीच्या अद्ययावत पायाभूत सुविधांच्या कामांना मोठा वेग मिळणार आहे. पंढरपूरचा आध्यात्मिक वारसा जपतानाच, आधुनिक सोयी-सुविधांनी सज्ज असा जागतिक दर्जाचा कॉरिडॉर उभारून लाखो वारकऱ्यांचा विठ्ठल दर्शनाचा अनुभव सुंदर, सुरक्षित आणि संगीतमय करण्याचा प्रयत्न यशस्वीपणे साकार होत असल्याचे दिसून येते.
संबंधित लेख: