महाराष्ट्र सरकारने शहीद आणि जखमी जवानांच्या कुटुंबियांसाठी दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीत वेळोवेळी मोठी वाढ केली. यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळातील निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरदर्शी ठरला. २०१४ पूर्वी शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना मिळणारी मदत फक्त ३ लाख रुपये इतकी होती. देशासाठी सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या सैनिकांच्या त्यागासाठी ही रक्कम पुरेशी नसल्याचे लक्षात येताच देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वप्रथम एकरकमी मदत २५ लाखांपर्यंत वाढवली आणि पुढे २०१९ मध्ये यात आणखी वाढ करून १ कोटी रुपये देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. युद्ध, युद्धजन्य परिस्थिती, सुरक्षा मोहिमा, चकमकी किंवा देशाबाहेरील मोहिमेत शहीद झालेल्या सैनिकांच्या परिवारांना सन्मानाने उभे राहण्यासाठी हा निर्णय मोठा आधार ठरला.
देशाच्या सार्वभौमत्त्वाचे रक्षण आणि तिरंग्याची शान कायम राखण्यासाठी भारतीय सैनिकांनी प्रत्येकवेळी आपल्या प्राणांची बाजी लावली. सैनिक सीमेवर उभे राहून देशाचे रक्षण करतात म्हणूनच आपण इथे शांततेत जगू शकतो. प्रगती करु शकतो आणि राष्ट्रनिर्मितीत योगदान देऊ शकतो. नुकत्याच झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून भारतीय सेनेने जगाला आपली क्षमता दाखवून दिली आहे. आज भारतीय सेना जगातील शक्तिशाली सैन्यांमध्ये गणली जाते. ही प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची बाब आहे. त्यामुळे आपल्या सैनिकांचा, शहिदांचा आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा योग्य सन्मान राखलाच पाहिजे. या भावनेतून देवेंद्र फडणवीस यांनी शहिदांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीमध्ये मोठी वाढ केली. यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने भारतीय सैनिकांचा सन्मान करत शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत म्हणून १ कोटी रुपयांची मदत दिली जात आहे.
अपंगत्व आलेल्या जवानांच्या अनुदानातही वाढ
राज्य सरकारने ही वाढ फक्त शहीद जवानच नाही, तर कर्तव्य बजावताना जखमी होऊन अपंगत्व आलेल्या जवानांच्या अनुदानातही वाढ करण्यात आली. २०१४ पूर्वी म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार येण्यापूर्वी युद्धात किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत सहभागी होऊन अपंगत्व आलेल्या जवानांना, १ ते २५ टक्के अपंगत्वासाठी ५ लाख, २६ ते ५० टक्क्यांसाठी ८.५ लाख आणि ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक अपंगत्व आल्यास १५ लाख रुपयांची मदत केली जात होती. पण देवेंद्र फडणवीस सरकारने यामध्येही मोठी वाढ करत अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार अनुक्रमे २० लाख, ३४ लाख आणि ६० लाख एवढी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. युद्धभूमीवर देशाचे रक्षण करताना जखमी झालेल्या सैनिकांना आर्थिक तसेच मानसिक आधार मिळावा, त्यांच्या कुटुंबांची काळजी कमी व्हावी यासाठी केलेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे ठरले.
स्वातंत्र्योत्तर काळातील शहीद वारशांच्या आर्थिक सहाय्यात वाढ
स्वातंत्र्योत्तर काळातील युद्धात वा मोहिमेत शहीद झालेल्या सैनिकांच्या वारसांसाठी दिल्या जाणाऱ्या मासिक आर्थिक सहाय्यातही वाढ करण्यात आली. १००० रुपयांवरून हे सहाय्य वाढवून ३००० रुपये करण्यात आले. ज्यामुळे जुन्या प्रकरणातील कुटुंबियांनाही न्याय मिळाला. याशिवाय देशाबाहेरील मोहिमांमध्ये मृत्यू किंवा अपंगत्व आलेल्या जवानांनाही महाराष्ट्र सरकारकडून मिळणारी मदत मंजूर करण्यात आली.
या सर्व निर्णयांतून देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनात भारतीय जवान आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी असलेला आदर, कृतज्ञता आणि संवेदना स्पष्टपणे दिसून येते. सैनिकांच्या त्यागाचे मोल काय असते. त्यांच्या कुटुंबियांनी सोसलेल्या हालअपेष्टा, अडचणी याची जाण ठेवून त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयांमुळे हजारो कुटुंबांना आधार मिळाला. देवेंद्र फडणवीस सरकारने देशसेवेसाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्यांविषयीची कृतज्ञता प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवली आहे.