देवेंद्र फडणवीस सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; देशातील पहिले स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय महाराष्ट्रात! । Ministry of OBC Maharashtra

देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना ओबीसींसाठी भारतातील पहिले आणि स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण केले. हा राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या एक क्रांतिकारी निर्णय आहे. आपल्या देशातील आणि महाराष्ट्रातील बहुतांश लोकसंख्या ही इतर मागास वर्गामध्ये मोडते. त्यांना सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. त्यावर कायदेशीर मार्गाने मार्ग काढण्यासाठी ओबीसी मंत्रालयाचा राज्यातील लोकांना फायदा होत आहे.

जेव्हा एखाद्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम समाजावर होणार असतात. तेव्हा तारतम्य बाळगून खूप विचार करून निर्णय घ्यावे लागतात. त्या निर्णयाबाबत भविष्याचा वेध घेऊन जनतेचे व्यापक हित लक्षात घेऊन आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्या निर्णयाच्या बऱ्यावाईट परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी स्वीकारून अचूक निर्णय घ्यावे लागतात. देवेंद्रजींनी असे राज्यहिताचे अनेक निर्णय घेतले. देवेंद्रजींकडे राजकीय नेतृत्वाची वैचारिक बैठक तर पूर्वीपासूनच होती. पण त्याचबरोबर सखोल अभ्यास करण्याची सवय, निर्णय घेण्याची क्षमता हे गुण देखील होते. देवेंद्रजींनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर घेतलेल्या अनेक निर्णयांपैकी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे इतर मागासवर्गीयांसाठी सुरू केलेले भारतातील पहिले ओबीसी मंत्रालय. हिंदू धर्मातील जातीय रचनेनुसार जन्माने ब्राह्मण असलेल्या देवेंद्रजींनी राज्यातील इतर मागासवर्गातील लोकांसाठी इतका महत्त्वाचा निर्णय घेऊन ते एक सर्वसमावेशक राजकीय नेतृत्त्व असल्याचे दाखवून दिले. या निर्णयाने त्यांनी शासन दरबारी इतर मागासवर्गीयातील समुदायाचे महत्त्व अधोरेखित केले.

महाराष्ट्र ओबीसी मंत्रालय – Ministry of OBC Maharashtra

भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी बहुतांश लोकसंख्या ही इतर मागास प्रवर्गातील असल्याचे दिसून येते. याला महाराष्ट्रदेखील अपवाद नाही. हा प्रवर्ग तसा राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या जागृत आणि सक्रिय असल्याचे दिसून येते. हा प्रवर्ग लोकसंख्येने अधिक असला तरी अनेक ठिकाणी जसे की, शिक्षण, रोजगार, राजकीय सत्ता इथे या समुहाला पाहिजे तसे नेतृत्व मिळालेले दिसत नाही. यासाठी सरकारने या समुहासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना आणल्या. शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले. तरीही मोठ्या संख्येने असलेल्या ओबीसी वर्गाला अजून केंद्रीत विकासात्मक कार्यक्रमाची गरज भासत आहे. 

महाराष्ट्रातील स्थितीही थोड्या फार प्रमाणात अशीच होती. सरकारने विविध कल्याणकारी योजना आणि विकासात्मक धोरणांवर अधिक लक्ष्य द्यावे, अशी ओबीसी समाजाची अपेक्षा होती. पूर्वी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत ओबीसी समुदायाशी संबंधित योजना राबविल्या जात होत्या. पण या विभागाकडे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, दिव्यांग अशा विविध घटकांचीही जबाबदारी होती. त्यामुळे ओबीसी समुदायाच्या समस्यांवर सरकारला लक्ष्य केंद्रीत करता येत नव्हते. परिणाणी ओबीसी समुदायाकडून स्वतंत्र विभागाची मागणी होत होती. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय विभागाकडे असलेल्या कामाचा लोढ पाहून देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींसाठी नवीन विभाग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

देवेंद्र फडणवीस प्रो-ओबीसी!

देवेंद्रजींनी राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर पहिल्या दिवसापासून ते ओबीसींच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. फक्त ओबीसीच नाही तर समाजातील सर्व समुदायांना एकत्रित घेऊनच राजकारणाची कास धरली. त्यांनी समाजाला योग्य न्याय देण्यासाठी आणि एकूणच सर्व समुदायाचा विकास घडवून आणण्यासाठी राजकारणाचा सकारात्मक वापर केला आहे. समाजातील शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईब यांच्याबरोबरच ओबीसींनाही न्याय दिला पाहिजे अशी त्यांची पूर्वीपासून भूमिका राहिली आहे. ते नेहमी उदाहरण देतात की, ओबीसीतील बारा बलुतेदारांची अवस्था पाहा. त्यातील छोट्या जातींची अवस्था पाहा. ओबीसीतील छोट्या जातीतील लोकांमध्ये आणि अनुसूचित जातीतील लोकांमध्ये फार थोडा फरक आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी देवेंद्रजींनी महाराष्ट्रात नॉन क्रिमिलियरसाठी संघर्ष केला. क्रिमिलियरची मर्यादा 8 लाखापर्यंत वाढवून घेतली. त्यांच्या या ठाम भूमिकांमुळे आणि निर्णयांमुळे ते नेहमीच प्रो-ओबीसी असल्याचे दिसून येतात. ओबीसींना विकासाचा मार्ग दाखवत असताना त्यांनी मराठा समाजाल दूर केले नाही. त्याच्यासाठीही तितक्याच ताकदीने लढले, लढत आहेत. मराठा समाजाला सर्वप्रथम आरक्षण मिळवून दिले. मराठा तरुणांसाठी सारथी संस्थेच्या माध्यमातून अनेक योजना सुरू केल्या. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाच्या माध्यमातून तरुणांना व्यवसायासाठी आर्थिक पाठबळ दिले.

ओबीसींच्या कल्याणासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी राबविलेले धोरण

देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या २०१४ ते २०१९ या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात एक कर्तृत्वान नेता म्हणून राज्यातील सर्व घटकांसाठी विकासाच्या योजना राबविल्या. त्यांनी ओबीसी समुदायातील लोकांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. फक्त ओबीसी आरक्षण नाही, तर सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या आपले जीवनमान उंचावण्यासाठी कल्याणकारी योजना राबविल्या. ओबीसी मंत्रालय हा त्यांचा असाच एक सर्वसमावेशक आणि विकासात्मक निर्णय ठरला.   

देवेंद्रजींनी विश्वास होता की, ओबीसी समुदायासाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण केल्यामुळे या समुदायाचा विकास करण्यासाठी त्यांच्याशी संबंधित केंद्रीत धोरणे ठरविण्यासाठी त्याचा नक्कीच फायदा होईल. अशा पद्धतीचा विचार यापूर्वी देशातील कोणत्याच राज्यात झाला नव्हता. या स्वतंत्र विभागाद्वारे ओबीसींसाठीच्या कल्याणकारी योजना रोबवणे, त्याची अंमलबजावणी करणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्याचा लाभ संबंधितांना मिळवून देता येऊ लागला. या विभागामुळे सर्वसामान्य ओबीसी समाजाच्या अडचणी थेट सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक माध्यम निर्माण झाले.

ओबीसी मंत्रालयाची २०१६ मध्ये स्थापना

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २७ डिसेंबर २०१६च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांचा हा निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय होता. भारतातील कोणत्याही राज्याने आतापर्यंत असा निर्णय घेतला नव्हता. त्यांच्या निर्णयाचे ओबीसी समुदायातील नेत्यांनी, समाजसुधारकांनी आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी स्वागत केले.   

नवीन ओबीसी मंत्रालयाचा विकासात्मक योजनांवर भर

ओबीसी समुदायाला लाभ होईल अशा सुरू असलेल्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करणे. या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला. तसेच या योजना इच्छित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सशक्त अशी यंत्रणा निर्माण केली. ओबीसींचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकास व्हावा यासाठी नव्याने काही धोरणे तयार केली. ओबीसी विभागाच्या माध्यमातून या समुदायातील तरुणांना शैक्षणिक संधी निर्माण व्हाव्यात तसेच त्यांना व्यावसायिक पातळीवरील प्रशिक्षण मिळावे यासाठी योजना तयार केल्या. जेणेकरून त्यांना रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी निर्माण होतील आणि ते आवडीच्या क्षेत्रात करिअर करू शकतील. ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना केल्यामुळे या समुदायातील नागरिकांच्या सामाजिक अडचणी आणि विविध योजनांशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी व्यासपीठ मिळाले. त्याचबरोबर ओबीसी मंत्रालयाने सरकारी संस्थांमध्ये आणि समाजाशी संबंधित विविध प्रकारच्या निर्णय प्रक्रियेत ओबीसींचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. ओबीसी मंत्रालयाची निर्मिती हा देवेंद्र फडणवीस यांचा फक्त एक निर्णय नव्हता. तर यातून ओबीसी समाजाबद्दलची त्यांची असलेली वचनबद्धता होती. ओबीसींना भेडसावणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी आणि महाराष्ट्राच्या विकासगाथेमध्ये त्यांना सामावून घेण्यासाठी त्यांनी उचलेले एक मोठे पाऊल होते.

महायुती सरकारकडून विविध समाजांच्या कल्याणासाठी महामंडळांची स्थापना

२०२२ मध्ये राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली समाजील प्रत्येक घटकाचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास करण्याच्यादृष्टिने निर्णय घेण्यात आले. यात मागील दीड ते दोन वर्षांच्या कालावधीत महायुती सरकारने  विविध जाती, जमातींची महामंडळे स्थापन करण्यात आली. यामध्ये ओबीसी समाजातील वेगवेगळ्या जातींसाठीही मंडळे स्थापन करण्यात आली.

१. जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ (लिंगायत समाज)

२. संत काशीबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ (गुरव समाज)

३. राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ (रामोशी समाज)

४. पैलवान मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ (वडार समाज)

५. संत शिरोमणी गोरोबाकाका महाराष्ट्र मातीकला मंडळ (कुंभार समाज)

६. संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ (नाभिक समाज)

७. संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (बारी समाज)

८. संत श्री संताजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (तेली समाज) 

९. हिंदू-खाटीक समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळे 

१०. संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ (बारा बलुतेदार समाज)

११. सोळा कुसस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ (वाणी समाज)

१२. ब्रह्मलिन आचार्य दिव्यानंद पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (लोहार समाज)

१३. संत नामदेव महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (शिंपी समाज)

१४. श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ (गवळी समाज)

१५. आगरी समाज महामंडळ (आगरी समाज)

१६. संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (सोनार समाज)

१७. स्व. विष्णूपंत रामचंद्र दादरे (लोणारी) आर्थिक विकास महामंडळ (लोणारी समाज)

१८. संत भोजलिंग काका सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळ (सुतार समाज)

१९. विणकर समाज आर्थिक विकास महामंडळ (विणकर समाज)

ओबीसी विभागांतर्गत कार्यरत संस्था व महामंडळे

१. इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे

२. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे

३. महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), नागपूर

४. महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), मुंबई 

५. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, मुंबई

६. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मुंबई

७. महात्मा फुले विकास महामंडळ

८. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊस साठे विकास महामंडळ

९. संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडळ

१०. पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी शेळी,मेंढी विकास महामंडळ

११. शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी स्वतंत्र विभाग (ओबीसी मंत्रालय) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

मंत्रिमंडळ निर्णय – २७ डिसेंबर २०१६

मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने ९ मार्च २०१७ रोजी अधिसूचना काढून विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाची स्थापना केली. 

अधिसूचना – ९ मार्च २०१७

सरकारने ‘विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागा’ची स्थापना केल्यानंतर सदर विभागाचे नाव ‘इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण’ असे करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १६ जुलै २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला व त्याची अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभागाने २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रसिद्ध केली.

मंत्रिमंडळ निर्णय – १६ जुलै २०१९

‘इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागा’चे नाव खूप मोठे झाल्यामुळे त्याचे संक्षिप्त स्वरूप करण्याचा विचार शासन पातळीवर सुरू होता. त्यानुसार संबंधित विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत सदर विभागाचे नाव ‘बहुजन कल्याण विभाग’ असे करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार १२ फेब्रुवारी २०२० च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतर मागासवर्ग विभागाचे नाव ‘बहुजन कल्याण विभाग’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळ निर्णय – १२ फेब्रुवारी २०२०

‘इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण’ या विभागाचे नाव ‘बहुजन कल्याण विभाग’ असे करण्यात आले. त्याचा शासन निर्णय १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.

शासन निर्णय – १७ फेब्रुवारी २०२०

‘बहुजन कल्याण विभागा’च्या नावात अंशत: बदल करून त्याचे नाव ‘इतर मागास वर्ग आणि बहुजन कल्याण विभाग’ असे नामकरण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या २४ फेब्रुवारी २०२० च्या बैठकीत घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळ निर्णय – २४ फेब्रुवारी २०२०

मंत्रिमंडळाने ‘बहुजन कल्याण विभागा’चे नाव ‘इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग’ असे करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सरकारने २ मार्च २०२० रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.

शासन निर्णय – २ मार्च २०२०