सृजनशील विचारांचा प्रवाह स्रोत
पुणे मेट्रो ही आपल्या ऐतिहासिक पुण्याला आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या दिशेने नेणारा एक मोठ्ठा टप्पा आहे. वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला सेवा पुरविण्यासाठी, शहरातील वाहतुकीच्या समस्या सोडविण्यासाठी हा प्रकल्प फायद्याचा ठरत आहे. तसेच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारा दुवा ठरत आहे. पुण्याला ट्रॅफिकच्या महाभयंकर अशा त्रासातून मुक्त करण्यासाठी आणि स्वस्त, जलद व प्रदूषणविरहित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी पुणे मेट्रो लोकांच्या पसंतीस उतरत आहे. पुणे मेट्रोचे उद्दिष्ट ट्रॅफिकची समस्या सोडवणे, प्रवासाचा वेळ कमी करणे आणि नागरिकांना पर्यावरणपूरक व आरामदायी वाहतूक सेवा पुरवणे हा तर आहेच. पण या अत्याधुनिक वाहतूक सेवेमुळे शहराचा सामाजिक आणि आर्थिक विकासदेखील होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मेट्रो मॅन देवेंद्र फडणवीस (Metro Man Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे शहरातील वाहतुकीला नवीन आयाम दिला जात आहे.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कंपनीच्यावतीने पुणे आणि चिंचवड या परिसरात मेट्रो सुरू करण्याच्या दृष्टिने दिल्ली मेट्रो रेल कंपनीने डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार केला. हा रिपोर्ट कंपनीने पुणे महानगरपालिकेला जुलै २००९ मध्ये सादर केला होता. या डीपीआरमध्ये जानेवारी २०१३ आणि ऑगस्ट २०१४ मध्ये बदल गेले.
दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (डी.एम.आर.सी) यांनी पुणे मेट्रो प्रकल्पाकरीता तयार केलेल्या डीपीआरमध्ये दोन मार्ग आणि टप्पे सुचवले होते. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट आणि वनाझ ते रामवाडी (१४.९२५ किमी) असे टप्पे होते. त्यातील वनाझ ते रामवाडी या उन्नत मेट्रो प्रकल्पास पुणे महानगरपालिकेने २३ जून २०१० रोजी मुख्य सभा ठराव क्रमांक ९० द्वारे मान्यता दिली.
दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन कंपनीने पुण्यातील मेट्रोचा डीपीआर तयार केला होता. या डीपीआरमध्ये पिंपरी-चिंचवडमधील मेट्रोचाही प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट (१६.५९ किमी) ही मार्गिका प्रस्तावित करण्यात आली. या प्रस्तावाचा ठराव पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने २० सप्टेंबर २०१२ मध्ये मान्य केला.
पुण्याप्रमाणेच पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतुकीच प्रश्न सोडविण्यासाठी दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन कंपनीने पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या मार्गावरील मेट्रोचा डीपीआर तयार केला होता. त्यावर आधारित पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने सदर प्रस्तावाचा ठराव मंजूर केला. त्यानंतर पुणे महानगरपालिकेत पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट मेट्रोचा ठराव मांडण्यात आला. त्या ठरावला पुणे महानगरपालिकेने २४ सप्टेंबर २०१२ रोजी मान्यता दिली.
पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा एकमधील मार्गिकांना सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पुणे महानगर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पाचा खर्च उभा करण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका १०-१० टक्के, राज्य सरकार २० टक्के आणि केंद्र सरकारचा २० टक्के सहभाग असणार आहे. उर्वरित ५० टक्के रक्कम ही कर्जातून उभी केली जाणार आहे.
पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्पातील टप्पा १ मधील मार्गिका क्रमांक १ पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट आणि मार्गिका क्रमांक २ वनाझ ते रामवाडी यांच्या सुधारित प्रस्तावास राज्य सरकारने मान्यता दिली. पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट हा १६.५९ किमी आणि वनाझ ते रामवाडी हा १४.९२५ किमी लांबीचा मार्ग आहे.
पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील मार्गिका क्रमांक १ पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट याची लांबी १६.५९ किमी तर मार्गिका क्रमांक २ वनाज ते रामवाडी यांची लांबी १४.९२५ किमी आहे. या दोन्ही मार्गिकांना केंद्र सरकारने ११ फेब्रुवारी २०१४ रोजी तत्वत: मान्यता दिली.
राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर अगदी त्याच दिवशी केंद्र सरकारने पुणे मेट्रोचे नोटीफिकेशन प्रसिद्ध केल्याचे पत्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवले. मेट्रो रेल्वे (ऑपरेशन आणि मेन्टेनन्स) २००२ कायद्यामध्ये पुणे मेट्रोचा समावेश करून शहरात मेट्रोचा विस्तार करण्याची परवानगी दिली.
पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या प्रकल्पाची घोषणा झाल्यानंतर वनाज ते रामवाडी या दुसऱ्या टप्प्यातील मार्गिकेला शहातील काही स्वयंसेवी संस्थांनी आक्षेप घेतला होता. या संस्थांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व त्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांचे आयुक्त यांचा समावेश असलेली समिती नेमली.
पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील वनाज ते रामवाडी या मार्गिकेसंदर्भात लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक यांच्या सूचना व हरकतींचा अभ्यास करण्यासाठी पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. समितीने सादर केलेला अहवाल व त्यासोबत पुण्यातील दोन्ही मेट्रोमार्गांबाबतची सद्यस्थिती मुख्यमंत्री कार्यालयातर्फे केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आली.
मुंबई, नागपूर आणि पुणे शहरात केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आणि पुणे महानगर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अशा तीन कंपन्यांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेऊन यासाठी लागणारा निधी जमा करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात आले. यात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून येणाऱ्या निधीबरोबरच कर्जाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारा निधी जमा केला जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्टमधील पहिल्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आली. पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड (पीआयबी) यांनी शिफारस केल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास मान्यता दिली. पुण्यामध्ये एकूण ३१.२५४ किमी लांबीचा मेट्रो मार्ग उभारला जाणार आहे. हा मार्ग दोन टप्प्यात पूर्ण केला जाणार आहे. यातील पहिला टप्पा पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट हा १६.५९ किमी आणि दुसरा टप्पा वनाझ ते रामवाडी हा १४.९२५ किमी असणार आहे. या मार्गाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्पातील टप्पा १ मधील मार्गिका क्रमांक १ पिंपरी चिंचवड ते स्वारगेट या मार्गिकेस व मार्गिका क्रमांक २ मधील वनाझ ते रामवाडी या मार्गिकेच्या सुधारित प्रस्तावाला राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली. पहिला मार्ग हा १६.५८ किमी असून दुसरा मार्ग १४.६६ किमी आहे. या दोन्ही मार्गावरील मेट्रोचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ११ हजार ४२० कोटी रुपयांची आवश्यकता लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचा ५०-५० टक्के वाटा असणार आहे. त्यानुसार केंद्राचा १३१० कोटी आणि राज्य सरकारचा १३१० कोटी रुपयांचा वाटा असणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुण्याच्या मेट्रोचे भूमिपूजन झाले. अगोदरचे सरकार असताना पुण्यात मेट्रो सुरू करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये २५६ प्रकारचे अडथळे काढण्यात आले होते. पण त्या अडथळ्यांच्या फाईलवर त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी काहीच कारवाई केली नाही. पण राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यावर त्या २५६ अडथळ्यांची योग्य उत्तरे देऊन पुण्याची मेट्रो मान्य करून घेतली. नवीन डीपीआर तयार करून तो संमत करून घेतला.
पुणे शहरातील मेट्रोचे भूमिपूजन झाल्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत शिवाजीनगर ते हिंजवडी या मेट्रो मार्गाच्या आराखड्याला पीएमआरडीए (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण समिती)च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे हिंजवडी आयटी पार्कमधील वाहतुकीची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पीएमआरडीएच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शिवाजीनगर ते हिंजवडी हा साधारण साडेतेवीस किमीचा मार्ग दिल्ली मेट्रो कंपनीने तयार केला. ३१ किमीच्या या मार्गावर अंदाजे २३ ते २५ स्टेशन्स असणार आहेत. या प्रकल्पासाठी ३१ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी साडेसात हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यात केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी २० टक्के तर पीएमआरडीए १० टक्के खर्चाचा भाग उचलणार आहे. उरलेला खर्च खाजगी-सार्वजनिक भागीदारीतून (पीपीपी) उभारला जाणार आहे.
२३ जानेवारी २०१७ रोजी महामेट्रोच्यावतीने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात मेट्रो उभारण्याच्या कामाला सुरूवात झाली. अनेक प्रकारच्या परवानग्या, क्लिअरन्स या सर्व बाबी पूर्ण करून अखेर पुणे मेट्रोच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला.
पुण्यातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी सहभागाने पूर्ण करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मार्फत अंमलबजावणी करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या मेट्रो मार्गाची लांबी २३.३ किमी असून या प्रकल्पाा एकूण खर्च ८,३१३ कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्याकरीता मेट्रो रेल्वे स्थानक सुविधांकीता व कार डेपोसाठी आवश्यक असलेल्या खाजगी जमिनी मेट्रो रेल्वे अधिनियम १९७८, नवीन केंद्रीय भूसंपादन व पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम २०१३ या कायद्यांतर्गत संपादन करणे, मेट्रो प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेची सहमती घेऊन यास मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंतर्गत सुरू असलेल्या पुणे शहरातील मेट्रो प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून या प्रकल्पाला गती देण्याचे काम केले. पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी १३२२ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पातून जाहीर केली गेली. याआधी राज्य सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी १३० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तर मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात पुणे मेट्रोकरीता ११० कोटी रुपये मंजूर केले होते.
केंद्र सरकारने पुण्यातील शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो कॉरिडॉर प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी)द्वारे राबवण्यास मंजुरी दिली. केंद्र सरकारने हा निर्णय देताना यासाठी वायाबिलिटी गॅप फंडिंगच्या माध्यमातून १३०० कोटी रुपये सुद्धा मान्य करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारनेही हा प्रकल्प मान्य केला.
पुणे मेट्रो प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष या नात्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पीएमआरडीएचा २५९५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर केला. या अर्थसंकल्पात प्राधिकरणाने पुणे रिंग रोड, म्हाळुंगे टाऊनशिप आणि पुणे मेट्रोच्या हिंजवडी-शिवाजीनगर मार्गासाठी ८८८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बँक (AIIB)च्या मुंबईत झालेल्या वार्षिक मिटिंगमध्ये शाश्वत विकास यावर प्रेझेंटेशन देऊन मुंबई मेट्रोसह राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांची माहिती गुंतवणूकदारांना दिली. मुंबई आणि राज्यात सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांमध्ये ५१ टक्के गुंतवणूक ही एफडीआयमधून आल्याची माहिती दिली.
पुणे मेट्रोचा डीपीआर 2010 मध्ये तयार करण्यात आला होता. पण तत्कालीन सरकारने त्यावर 2015 पर्यंत काहीच कारवाई केली गेली नाही. पण राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली युतीचे सरकार आल्यावर 1 वर्षात पुणे मेट्रोची 25 टक्के कामे मार्गी लागल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ डिसेंबर २०१८ रोजी बालेवाढी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुलात पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या तिसर्‍या मार्गाचे भूमिपूजन केले. हिंजवडी आणि शिवाजीनगर दरम्यान पुण्यातील २३ किमी लांबीचा तिसरा मेट्रो मार्ग लवकरच सुरू होईल. या प्रकल्पासाठी ८,३१३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमडीआरए) हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्वावर राबवणार आहे.
पुणे मेट्रो उभारण्यासाठी जे तांत्रिक सहाय्य लागणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने फ्रान्समधील एएफडी संस्थेसोबत करार केला आहे. त्याचबरोबर या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या वित्त पुरवठ्यासाठी या दोन संस्थांमध्ये कर्जासाठी करार करण्यात आला आहे.
पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिकेने सादर केलेल्या पिंपरी-चिंचवड ते निगडी कॉरीडॉर क्रमांक १ ए या मार्गास राज्य सरकारने मान्यता दिली. या प्रकल्पासाठी १०४८.२२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्यालाही राज्य सरकारने मान्यता दिली. पीसीएमसी ते निगडी हा ४.४१ किमीचा मार्ग असून या दरम्यान ३ स्टेशन्सचा समावेश करण्यात आला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्य हिताचे अनेक निर्णय घेतले. यात राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांचा आर्वजून उल्लेख करावा लागेल. मेट्रोच्या प्रकल्पांचे काम वेळेत पूर्ण व्हावे यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांसाठी १८४० कोटी रुपयांची तरतूद केली.
(संदर्भ बजेट भाषण, न्यूजपेपरमधील बातम्या)
मुंबई आणि परिसरातील वाहतुकीच्या समस्येवर तोडगा काढणाऱ्या विविध प्रकल्पांना महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित करावे. अशी मागणी मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन कंपनीने राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने राज्यातील मेट्रो, मोनो व इतर रेल्वे प्रकल्प हे महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प (Vital Urban Transport Project) म्हणून घोषित केले.
पुणे शहरातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारच्या हिश्श्याचा व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हीजीएफ ग्रँट) रोखीने देण्याऐवजी प्राधिकरणास राज्य सरकारच्या मालकीची पुण्यातील शासकीय तंत्रनिकेतन, दुग्ध विकास व पोलीस विभागाकडून जमिनीचे हस्तांतर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. दुग्ध विकासाकडून ७ हेक्टर १४ आर, शासकीय तंत्रनिकेतकडून १० हेक्टर ६० आर आणि बिनतारी पोलीस यंत्रणा विभागाकडून ७ हेक्टर १७ आर जमीन मिळणार आहे. दरम्यान, हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा एकूण ८,३१२ कोटी रुपयांचा प्रकल्प निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प आणि महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे प्रमुख म्हणून कारभार हाती घेतल्यानंतर राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांचे काम धडाक्यात मार्गी लागले. देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रामाणिक काम आणि विकासावर ठाम याचा राज्यातील जनतेला प्रत्यय देत १९ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत मुंबई मेट्रोचे १९१.५८ किमी, नागपूर मेट्रो ४८.२९ किमी आणि पुणे मेट्रोचे ५८.९६ किमीचे काम मार्गी लागले.
पीसीएमसी ते फुगेवाडी हा सात किलोमीटरचा आणि वनाझ ते गरवारे कॉलेज या पाच किलोमीटरच्या भागाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 6 मार्च 2022 रोजी करण्यात आले. पुण्याची मेट्रो ही देशातील पहिली मेट्रो आहे, ज्यामध्ये नॉन फेअरबॉक्स रेव्हेन्यू मॉडेलचा वापर करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल अ‍ॅपच्या माध्यमातून पुणे मेट्रोचे तिकीट खरेदी केली. त्यानंतर त्यांनी पुणे मेट्रोतून प्रवास केला.
2023 मध्ये राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांचे जाळे पुन्हा एकदा विस्तारू लागले. सरकारच्यावतीने पुणे मेट्रोची ८३१३ कोटींची कामे प्रगतीपथावर आली आहेत. तसेच पुणे मेट्रोच्या पिंपरी-चिंचवड ते निगडी कॉरिडॉर आणि स्वारगेट ते कात्रज या नवीन मार्गावर मेट्रोचे प्रकल्प हाती घेण्याबाबत निर्णय घेतले जात आहेत.
पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील गरवारे कॉलेज ते रुबी हॉल क्लिनिक (४.७५किमी) आणि फुगेवाडी ते सिव्हिल कोर्ट (६.९१ किमी) या दोन मार्गिकांचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. वनाझ ते गरवारे कॉलेजपर्यंतच्या मेट्रोचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते दीड वर्षांपूर्वी झाले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘वन पुणे कार्ड’चे लोकार्पण करण्यात आले. महामेट्रोने पुणे मेट्रोतून दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी प्रीपेड ‘मेट्रो कार्ड’ची सुविधा उपलब्ध करून दिली. या कार्डचे नाव वन पुणे कार्ड असून ते भारतीय पेमेंट (रुपे) योजनेवर आधारित आहे. हे एक बहुउद्देशीय कार्ड असून ते मेट्रोच्या प्रवासाबरोबरच भारतात कुठेही रिटेल पेमेंटसाठी वापरले जाऊ शकते. या कार्डमुळे तिकिटासाठी रांगते उभे राहण्याची गरज नाही.
पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा १ प्रकल्पाला देवेंद्र फडणवीस सरकारने २३ डिसेंबर २०१४ रोजी मान्यता दिली होती. तर केंद्र सरकारने ९ जानेवारी २०१७ रोजी मान्यता दिली होती. सदर प्रकल्प एकूण ३३.२८ किमीचा असून त्यापैकी २३.६६ किमी मार्गाचे काम सुरू झाले पण उर्वरित ९.६२ किमीचे काम सुरू होणे बाकी होते. दरम्यान प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये वाढ होत असल्याने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपूर यांनी १३,६५६.२२ कोटी रुपयांचा सुधारित खर्चाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. त्या सुधारित प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली.
राज्यातील विविध मेट्रो स्टेशन्सची नावे बदलण्याबाबत स्थानिक नेते, नागरिक, संघटनांकडून निवेदन दिली जातात. एकाच स्टेशनला वेगवेगळ्या प्रकारची नावे देण्याची मागणी केली जाते. अशावेळी कोणत्या नावांना कशाप्रकारे प्राधान्य द्यावे. याबाबत सरकारने कार्यपद्धती निश्चित केली असून त्यानुसार मेट्रो स्टेशन्सची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रूबी हॉल क्लिनिक ते रामवाडी मेट्रो लाईनचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच यावेळी पंतप्रधानांनी पीसीएमसी ते निगडी यादरम्यानच्या मार्गिकेचेही उद्घाटन केले.
पुणे मेट्रो टप्पा १ मधील वनाज ते रामवाडी मार्गिकेचा विस्तार करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) या दोन मार्गिकांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. वनाज ते चांदणी चौक हा १.१२ किमीचा मार्ग असून यामध्ये दोन स्टेशन्स, तर रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) हा ११.६३ किमीचा मार्ग असून यामध्ये ११ स्टेशन्स असणार आहेत. या विस्तारित प्रकल्पाला ३७५६.५८ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली. त्याचबरोबर विठ्ठलवाडी मार्गिकेला प्रस्तावित पुणे-शिरुर कॉरिडॉर जोडला जाणार आहे.
पुणे मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा १ मधील वनाज ते चांदणी चौक (मार्गिका क्रमांक २ए) आणि रामवाडी ते वाघोली, विठ्ठलवाडी (मार्गिका क्रमांक २बी) या मार्गिकांच्या विस्तारणास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. वनाज ते चांदणी चौक या मार्गाची लांबी १.१२ किमी आणि २ स्टेशन्सने वाढणार आहे. तर रामवाडी ते वाघोली, विठ्ठलवाडी या मार्गाची लांबी ११.६३ किमी आणि ११ स्टेशन्सने वाढणार आहे. यासाठी एकूण ३७५६.५८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्याला देखील राज्य सरकारने मान्यता दिली.
मेट्रो प्रकल्पातील अडचणी दूर करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना
राज्यातील मेट्रो रेल्वे प्रकल्प राबवताना भूसंपादन, नागरी सुविधा, पावसाळी पाण्याच्या वाहिन्या, पिण्याच्या पाण्याच्या वाहिन्या, विजेच्या वायर्स, प्रकल्पाच्या जागेवरील लोकांचे पुनर्वसन आदी विषय मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमली आहे. या समितीत नगर विकास, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, विधी व न्याय विभाग, महसूल विभाग, विभागीय आयुक्त आणि ज्या जिल्ह्यात मेट्रो प्रकल्प राबवविला जात आहे, त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकेचे आयुक्त यांचा समावेश आहे.
लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर केंद्रात पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आले. या नवीन सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पुणे मेट्रोच्या स्वारगेट ते कात्रज या विस्तारित मार्गाला मान्यता देत त्यासाठी बजेटमध्ये २९५४.५ कोटी तरतूद केली. ५.४६ किमीच्या या मार्गातील मार्केट यार्ड, पद्मावती आणि कात्रज ही तीन स्थानके भूमिगत असणार आहेत.
पुणे मेट्रोचे लोकार्पण केल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट असा मेट्रोने प्रवास केला. या प्रवासादरम्यान पुणे मेट्रोमध्ये वापरण्यात आलेल्या अभियांत्रिकी जडणघडणीची पाहणी केली.
पुणे मेट्रोने नियमित प्रवाशांच्या सोयीसाठी ‘एक पुणे कार्ड’ आणि विद्यार्थ्यांसाठी ‘विद्यार्थी पास कार्ड’ या दोन कार्डांची मोफत सेवा सुरू केली. या सुविधेचा जवळपास ७० हजार ग्राहकांनी लाभ घेतला आहे. एक पुणे कार्डची जवळपास ४६,६५९ आणि १५,८६५ विद्यार्थी पास कार्डची खरेदी केली. त्यानंतर आता पुणे मेट्रोने नॉन केवायसी असलेले ‘एक पुणे ट्रान्सिट कार्ड’ लॉन्च केले आहे. या कार्डसाठी पूर्वीच्या कार्डप्रमाणे केवायसी करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच कोणत्याही कागदपत्राविना हे कार्ड खरेदी करता येणार आहे. हे कार्ड ५ वर्षांसाठी वैध राहणार असून ते १०० रुपये अधिक १८ टक्के जीएसटी देऊन खरेदी करता येते. यामध्ये एकावेळेस जास्तीत जास्त ३ हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम साठवता येते.
पुणे महानगरपालिकेने केलेल्या ठरावानुसार खडकवासला – स्वारगेट – हडपसर – खराडी हा २५.५१ किमीचा आणि २२ स्टेशन्सची मेट्रो लाईन आणि नळ स्टॉप – वारजे – माणिकबाग हा ६.११ किमी आणि ६ स्टेशन्सच्या मार्गांना राज्य सरकारने मान्यता दिली. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी ९८९७.१९ कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. तो देखील राज्य सरकारने मान्य केला आहे.
पुणे मेट्रो प्रकल्प हा फक्त शहरातील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात आलेली नाही. तो भविष्यातील वाढीव लोकसंख्या आणि त्यांच्या गरजांची पूर्तता करणारा एक सक्षम अत्याधुनिक प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प पुण्यासाठी एका चांगल्या प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देणारा आणि पुण्याला प्रगतीच्या आणि पर्यावरणस्नेही वातावरणाकडे नेणारा प्रकल्प आहे.
भारताची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबई शहरात दररोज जवळपास ७० लाख लोक ट्रेन ने व ५० लाख लोक बसने प्रवास करीत असतात. माजी मुख्यमंत्री व सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नामुळे मुंबई मेट्रो प्रकल्पा द्वारे (Mumbai Metro Project) रेल्वे लाइन चे काम प्रगतीपथावर सुरु आहे.
