नागपुरातील नझूल भूखंडांचे लीज नूतनीकरण, हस्तांतरण आणि नामांतर करण्याच्या प्रक्रियेसाठी नागरिकांना अनेक प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. त्यावेळी जवळपास ११ हजार भुखंडांचे खटले नुतनीकरण आणि नामांतरासाठी प्रलंबित होते. दरम्यान काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने १९ जून २००७ मध्ये नझुल भूखंडाबाबत एक शासन निर्णय काढला होता. हा शासन निर्णय म्हणजे नझुल भूखंड धारकांवर अन्याय होता. त्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवून लढा पुकारून त्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी २००७ च्या अधिवेशनात देवेंद्रजींनी केली होती. ती मागणी तत्कालीन महसूल मंत्र्यांनी मान्य करत त्या शासन निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्या निर्णयात अनार्जित रक्कम रेडी रेकनर व पीएलआर वर आधारित लिज रेंड आकारणीच्या पद्धतीमुळे लाखो रुपयांचा वार्षिक लिज रेंटचा भुर्दंड पडणार होता. दरम्यान या स्थगितीच्या काळात काही केसेसचे नियमतीकरण करण्यात आले. त्यानंतर ही स्थगिती आपोआप संपली आणि त्याचबरोबर ही प्रक्रियादेखील संपुष्टात आली.
नझूल भूखंड टाईमलाईन
२००७
नागपूर व अमरावती विभागातील तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार किंवा सी.पी. अॅण्ड बेरार सरकारने निवासी, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक प्रयोजनासाठी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या नझूल/सरकारी जमिनीसंदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेल्या आदेशांमध्ये सुसूत्रता आणणे, सदर जमिनींच्या भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण करणे, शर्तभंग नियमित करणे व अन्य बाबींच्या अनुषंगाने सुधारित व सर्वंकष धोरण निश्चित करण्याच्या दृष्टिने सरकारने नझूल/सरकारी जमिनींबाबत सुधारित धोरण १९ जून २००७ च्या शासन निर्णयाद्वारे घोषित केले होते.
नझूल भूखंड धोरण शासन निर्णय १९ जून २००७
देवेंद्र फडणवीस यांची शासन निर्णया विरोधात हरकत
तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने नझूल जमिनींच्या संदर्भात जून २००७ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयावर देवेंद्र फडणवीस यांनी हरकत घेत हा या निर्णयाला स्थगित करण्याची मागणी केली होती.
तत्कालीन महसूल मंत्र्यांसोबत बैठक; सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती
तत्कालीन महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २७ नोव्हेंबर २००७ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार दिनांक १९ जून २००७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास दिनांक २९ नोव्हेंबर २००७ च्या शासन पत्रान्वये स्थगिती देण्यात आली.
११ हजार नझूल भूखंडधारकांना दिलासा
देवेंद्रजींनी विधिमंडळाच्या माध्यमातून केलेल्या पाठपुराव्यामुळे धंतोली, रामदासपेठ, शिवाजीनगर, धरमपेठ आणि इंदोरा भागातील ११ हजार नझूल भूखंडधारकांना दिलासा मिळाला होता.
२००८
देवेंद्रजींनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम ९७ अन्वये २००८ च्या हिवाळी अधिवेशनात नझूल जमिनींच्या संदर्भात उपस्थित केलेला स्थगन प्रस्ताव
“नागपूर शहरातील नझूल भूखंड भाडेपट्टी नूतनीकरण करणाऱ्या हजारो केसेस प्रलंबित असल्याचे दिनांक २४ डिसेंबर २००८ रोजीच्या दरम्यान उघडकीस येणे, शासनाच्या दिनांक १९ जून २००७च्या शासन निर्णयाच्या परिच्छेद ४ प्रमाणे भाडेपट्टीच्या परिगणना करण्याची पद्धत स्वीकारल्यास मध्यवर्गीय व्यक्तींच्या २५० चौरस मीटरच्या भूखंडावर वार्षिक भाडे जवळपास १ लाख २५ हजार म्हणजे त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नापेक्षा अधिक वार्षिक भाडेपट्टी निर्धारित झाल्याने हजारो भूखंडधारकांवर बेघर होण्याची आलेली पाळी, उपरोक्त निर्णय योग्य असल्याचा मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा अनर्जित रक्कम वसुलीसंदर्भात असून मुद्दा क्रमांक ४ वर मात्र कायदेशीर चर्चा व निर्णय न होणे तसेच उपरोक्त शासन निर्णयावर मा. मंत्री महोदयांना स्थगिती देण्याचा अधिकार आहे किंवा कसे तसेच यावर मा. मंत्री महोदयांनी स्थगिती दिली आहे किंवा कसे याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण होणे.”
देवेंद्रजींच्या स्थगन प्रस्तावावर तत्कालीन महसूल मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी सभागृहात केलेले निवेदन
उच्च न्यायालयाचे आदेश – वार्षिक भाडेपट्ट्यात वाढ न करण्याची मागणी फेटाळली
सरकारचे भाडेपट्टा नुतनीकरणाचे धोरण व अनर्जित उत्पन्नाची आकारणी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये सुमारे ९०० प्रकरणे प्रलंबित होती. या प्रकरणी दिनांक ३० सप्टेंबर २००८ रोजी रिट याचिका क्रमांक ४४३३/१९९ व अनुषंगिक रिट याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने आदेश पारित केले असून अर्जदाराची वार्षिक भाडेपट्टा आकारणीत वाढ न करण्याची मागणी फेटाळली.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात घेतलेले निर्णय
२०१४
विदर्भातील लोकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टिकोनातून नझूल जमिनींच्या भाडेपट्टयाच्या नुतनीकरणाच्या धोरणात काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याबाबत ७ जुलै २०१५ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत अनधिकृत हस्तांतरण व वापरात बदल असे दोन्हीही प्रकारचे शर्तभंग झालेली प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी यापूर्वी जमिनीच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के अनर्जित रक्कम आकारण्याची तरतूद होती. त्याऐवजी प्रत्येक प्रकारच्या शर्तभंगाबाबत असा शेवटचा शर्तभंग झालेल्या दिनांकास असलेले जमिनीचे बाजारमूल्य आकारूनही दोन्ही शर्तभंग नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विदर्भातील नझूल जमिनींच्या भाडेपट्टा नूतनीकरणात सुधारणा – मंत्रिमंडळ बैठक क्रमांक १७३, निर्णय क्रमांक ६ – ७ जुलै २०१४
नझूल जमिनींच्या भाडेपट्टयाच्या नुतनीकरणातील अडचणी दूर व्हाव्यात आणि धोरणाची अंमलबजावणी सुकर व्हावी, यासाठी ७ जुलै २०१४ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नझूल जमिनीबाबत सुधारित धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २८ डिसेंबर २०११ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन नवीन सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले.
नागपूर व अमरावती विभागातील नझूल जमिनीबाबत सुधारित धोरण – शासन निर्णय १ ऑगस्ट २०१४
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर घेतलेले निर्णय
२०१५
नागपूर, अमरावती विभागातील नझूल जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांचे नुतनीकरण करताना योग्य व समन्यायी दर निश्चित करण्याच्या दृष्टिने बाजारमूल्यावर आधारित दर निश्चित करून प्रत्येक पाच वर्षाने त्यात बाजारमुल्यानुसार वाढ करण्याचा निर्णय २८ ऑक्टोबर २०१५ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार सुधारित दर हे त्यावेळच्या दराच्या २० टक्के एवढ्या प्रमाणात असण्याबाबत एकमत झाले होते.
नागपूर अमरावती नझूल जमिनींच्या भाड्याच्या दरात सुधारणा – मंत्रिमंडळ बैठक क्रमांक ५३, निर्णय क्रमांक २ – २८ ऑक्टोबर २०१५
२८ ऑक्टोबर २०१५ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार लिलावाद्वारे व अन्यप्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझूल जमिनी फ्री-होल्ड (भोगवटदार वर्ग १) करण्यासंदर्भात नियमातील तरतुदींचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीची घोषणा २१ डिसेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे करण्यात आली.
नझूल जमिनी फ्री होल्ड अभ्यास समिती – शासन निर्णय २१ डिसेंबर २०१५
२८ ऑक्टोबर २०१५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध बाबींचा साकल्याने विचार करून नझूल जमिनीबाबतच्या भाडेपट्ट्यांचे सुधारित दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार १ ऑगस्ट २०१४ रोजीचा शासन निर्णय व २६ ऑगस्ट २०१४ चे शुद्धिपत्रक अधिक्रमित करुन त्यामध्ये सुधारित धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ते सुधारित धोरण २३ डिसेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आले.
नागपूर व अमरावती विभागातील नझूल जमिनीबाबत सुधारित धोरण – शासन निर्णय २३ डिसेंबर २०१५
नागपूर व अमरावती भागातील नझूल जमिनींच्या भाडेपट्टयांचे नुतनीकरण करताना आकारावयाच्या भुईभाड्याच्या दरात सुधारणा – संदर्भ ट्विट २८ ऑक्टोबर २०१५
२०१९
नागपूर व अमरावती विभागातील लिलावाद्वारे अथवा अन्यप्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझूल जमिनी भोगवटादार वर्ग १ (फ्री होल्ड) करण्याचा निर्णय १२ फेब्रुवारी २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत नझूल जमिनी फ्री-होल्ड करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
नझूल जमिनी फ्री-होल्ड करण्यास मान्यता – मंत्रिमंडळ बैठक क्रमांक २११, निर्णय क्रमांक ७ – १२ फेब्रुवारी २०१९
१२ फेब्रुवारी, २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाच्या अनुषंगाने २३ डिसेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयात अंशत: सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये अनर्जित रकमेच्या दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय २ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आला.
अनर्जित रकमेच्या दरात सुधारणा – शासन निर्णय २ मार्च २०१९
नागपूर व अमरावती विभागातील लिलावाद्वारे किंवा अन्यप्रकारे निवासी, वाणिज्यिक /औद्योगिक प्रयोजनासाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनी फ्री-होल्ड (भोगवटादार वर्ग १) करण्यास शासनाने मान्यता दिली असून त्यानुसार सरकारने २ मार्च २०१९ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
नझूल जमिनी फ्री-होल्ड (भोगवटादार वर्ग-१) करणे – शासन निर्णय २ मार्च २०१९
उर्वरित महाराष्ट्रामधील (बृहन्मुंबई, माथेरान, महाबळेश्वर, रायगड जिल्ह्यातील ड सत्ता प्रकाराचे भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शेतजमिनी व औद्योगिक वसाहतीसाठी दिलेले भाडेपट्टे आणि विदर्भातील नझूल जमिनी वगळून) शासकीय जमिनीवरील संपुष्टात आलेल्या व यापुढे संपणाऱ्या भाडेपट्ट्यांचे नुतनीकरण करण्यासंबंधीचे धोरण १ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आले.
उर्वरित महाराष्ट्रासाठी भाडेपट्टे नुतनीकरण धोरण – शासन निर्णय १ ऑगस्ट २०१९
अमरावती, नागपूर विभागातील नझूल जमिनी आता ‘फ्री होल्ड’ – संदर्भ ट्विट १२ फेब्रुवारी २०१९
विदर्भातील नझुल जमिनीची मालकी मिळणार – संदर्भ ट्विट १३ फेब्रुवारी २०१९
२०२४
नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी कारणांसाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनींसाठी विशेष अभय योजना राबविण्याचा निर्णय ११ मार्च २०२४ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजने अंतर्गत ज्या नझूल जमिनी निवासी कारणांसाठी लिलावाद्वारे, प्रिमिअम किंवा अन्यप्रकारे भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. त्यांना ३१ जुलै २०२५ पर्यंत लागू राहील. तसेच नझूल जमिनीचे वार्षिक भाडे प्रचलित दराने ३१ जुलै २०२५ पूर्वी भरणे गरजेचे आहे. त्यानंतर वार्षिक रकमेवर १० टक्के दंड आकारला जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नझूल जमिनींसाठी विशेष अभय योजना – मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय क्रमांक १६ – ११ मार्च २०२४
नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनार्थ भाडेतत्वावर दिलेल्या नझूल जमिनीबाबत विशेष अभय योजना (२०२४-२५) १४ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आली.
विशेष अभय योजना २०२४-२५ – शासन निर्णय १४ मार्च २०२४
नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनार्थ भाडेतत्वावर दिलेल्या नझूल जमिनीबाबत विशेष अभय योजना २०२४-२५ – शासन निर्णय १६ मार्च २०२४
Oops! You forgot to select a pdf file.
विदर्भामधील नझूल जमिनीच्या हस्तांतरणाची अडचण दूर…
……………………………………………………………………………………….