बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक: राजकीय मतभेदांपलीकडील आदरांजलीचा ऐतिहासिक प्रवास

स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृती जपण्यासाठी मुंबई येथे त्यांचे भव्य स्मारक उभारण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय होता. त्यानुसार स्मारक उभारण्याबाबत आणि त्याच्या पुढील कार्यवाहीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदान समिती स्थापन करण्यात आली.

स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृती जपण्यासाठी मुंबईच्या दादरमधील शिवाजी पार्क येथील महापौर निवासस्थानाच्या जागेवर स्मारक उभारण्यात येणार आहे. या स्मारकाचे बांधकाम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) करण्यात येणार आहे. यासाठी एमएमआरडीएकडून १०० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

स्व. बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या उभारणीकरीता सर्व करांसहित १०० कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. सदर स्मारकाचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार एमएमआरडीएच्या १४७ व्या बैठकीत या स्मारकाच्या १०० कोटींच्या खर्चास प्राधिकरणाने मंजुरी दिली.

स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्यासाठी २७ सप्टेंबर २०१६ रोजी पहिले विश्वस्त मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. सदर विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षपदी उद्धव ठाकरे यांची नेमणूक करण्यात आली होती. पण त्यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यामुळे त्यांनी २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्टच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. परिणामी ते पद इतके दिवस रिक्त होते. या पदावर आदित्य ठाकरे यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृती जपण्यासाठी मुंबईतील शिवाजी पार्क, दादर येथील महापौर निवासस्थान परिसरातील जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या सुधारित प्रकल्प प्रस्तावाला सरकारने सुधारित मान्यता दिली.

बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या उभारणीतील पहिल्या टप्प्यात स्मारकाचे उत्कृष्ट संकल्पन (डिजाइन) आणि इंजिनिअरिंगवर भर दिला गेला. यासोबतच प्रकल्पासाठी आवश्यक साहित्याची खरेदी (प्रोक्युअरमेंट), प्रत्यक्ष बांधकाम आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित हार्डवेअर व इतर महत्त्वाच्या सेवा पुरवण्याची कामे समाविष्ट आहेत. स्मारकाचा पाया मजबूत करण्यासाठी हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा होता. त्यामुळे स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांची व्याप्ती आणि गुणवत्ता विचारात घेऊन प्रशासनाने ३१ मार्च २०२३ पर्यंत पहिली मुदतवाढ मंजूर केली. नियोजित वेळेत काम अधिक अचूकतेने पूर्ण व्हावे आणि तांत्रिक बाबी सुरळीत पार पडाव्यात यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली.

स्मारकाचे बांधकाम, संकल्पन आणि सेवा पुरवठ्याचे काम पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी ३० जून २०२४ पर्यंत तिसरी मुदतवाढ निश्चित करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यातील सर्व तांत्रिक व भौतिक कामे दर्जात्मकदृष्ट्या पूर्ण व्हावीत यासाठी ही मुदतवाढ महत्त्वाची ठरली. या कालावधीनंतर स्मारकाच्या पुढील टप्प्यातील डिजिटल आणि आधुनिक कामांना गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.