२०२५ हे वर्ष महाराष्ट्राच्या विकास प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण करत आहे. २०१४ मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर, १० वर्षांनी पुन्हा एकदा डिसेंबर २०२४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. या दुसऱ्या टर्मची मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याने विविध क्षेत्रांमध्ये दूरदृष्टीने आखलेली धोरणे अंमलात आणली. या धोरणांच्या माध्यमातून राज्याची फक्त आर्थिक प्रगती साधली नाही, तर राज्याचे पर्यावरण संतुलन, सामाजिक समरसता आणि अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारला. पर्यावरणपूरक वाहतूकसेवा देणारे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५, परवडणारे घरे उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र गृहनिर्माण धोरण २०२५, नवउद्योजकतांना बळ देणारे महाराष्ट्र स्टार्टअप धोरण २०२५, सागरी उद्योग, महाराष्ट्र एव्हीजीसी – एक्सआर धोरण २०२५, महाराष्ट्र जहाज बांधणी धोरण २०२५, महाअ‍ॅग्री – एआय धोरण २०२५ आणि अ‍ॅप-बेस्ड वाहतूक धोरण २०२५ सेवा आदी क्षेत्रांसाठी सरकारने घेतलेल्या महाराष्ट्राच्या विकास धोरणाचा निर्णय हे महाराष्ट्राला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बळकट स्थान मिळवून देण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे ठरतील, असा विश्वास आहे. तसेच यातून महाराष्ट्रात गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होत आहेत.
महाराष्ट्र सेवक देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, जानेवारी २०२५ पासून महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले. यामध्ये पर्यावरणासह शाश्वत विकास, ऊर्जा सुरक्षितता, शहरी पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, नवउद्योजकता, अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअ‍ॅलिटी म्हणजेच एव्हीजीसी-एक्सआर, एआयवर आधारित अत्याधुनिक शेती आणि समुद्राशी संबंधित उद्योगांच्या विविध क्षेत्रांमध्ये सुधारणा आणणारी धोरणे आहेत.
महाराष्ट्र अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअ‍ॅलिटी धोरण २०२५
१७ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘महाराष्ट्र अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअ‍ॅलिटी (AVGC-XR) धोरण २०२५’ ला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाअंतर्गत संबंधित क्षेत्राला उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला असून, या माध्यमातून राज्यात २०५० पर्यंत सुमारे २ लाख रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहेत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण ३२६८ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये पुढील ५ वर्षांसाठी (२०२५–२०३०) ३०८ कोटी, तर पुढील २० वर्षांसाठी (२०३१–२०५०) २९६० कोटींच्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे.
राज्यात विविध ठिकाणी AVGC-XR पार्क उभारण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये मुंबई फिल्म सिटी, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सातारा आणि नागपूर या शहरांचा समावेश आहे. या पार्क्समध्ये हाय-स्पीड डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, मोशन कॅप्चर स्टुडिओ, पोस्ट-प्रोडक्शन लॅब, हाय-परफॉर्मन्स रेंडरिंग फर्म्स, साऊंड रेकॉर्डिंग सुविधा अशा अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा असणार आहेत. या धोरणाचा उद्देश या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्टार्टअप्स, तसेच लघु व मध्यम उद्योजकांना (MSMEs) प्रोत्साहन देणे हा आहे. या उद्योगाला ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून घोषित करण्यात आले असून, तो दिवसाचे २४ तास आणि वर्षाचे ३६५ दिवस कार्यरत असणारा उद्योग म्हणून विकसित केला जाणार आहे. या क्षेत्रासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र एव्हीजीसी – एक्सआर कौशल्य सल्लागार समिती’ स्थापन केली जाणार आहे, जी कौशल्यविकास आणि प्रशिक्षणासाठी काम करणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५
‘माझे घर, माझा अधिकार’ या घोषवाक्याखाली जाहीर करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण धोरण २०२५ अंतर्गत देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०३० पर्यंत ५० लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामध्ये महिलांसाठी भाडेतत्त्वावर घरे, वरिष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सुविधा, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा समावेश आहे. नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या घरांमध्ये पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर, हवामान अनुकूल इमारतींची संकल्पना आणि आश्वासक नागरीकरणावर भर देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या धोरणासाठी तब्बल ७०,००० कोटींची गुंतवणूक निश्चित केली आहे. सार्वजनिक‑खाजगी भागीदारीतून हा गृहनिर्माणाचे काही प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. राज्य सरकारने तब्बल १८ वर्षानंतर, २० मे २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण २०२५ जाहीर केले. यापूर्वी २००७ मध्ये राज्याचे गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात आले होते.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ हे राज्यातील पर्यावरणपूरक, ऊर्जा कार्यक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचे पाऊल ठरले आहे. इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या खरेदीसाठी अनुदान, नोंदणी शुल्क (रजिस्ट्रेशन चार्जेस) आणि मोटार वाहन करातून सूट (टॅक्स), तसेच चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा व्यापक विस्तार करणे हे या धोरणाचे मुख्य घटक आहेत. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतूवरील टोलनाक्यांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना सवलती देऊन, या धोरणाने ईव्ही (इलेक्ट्रिकल व्हेईकल) गाड्या खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. २०३० पर्यंत नव्याने नोंदणी होणाऱ्या गाड्यांमध्ये ३० टक्के गाड्या या इलेक्ट्रिक असायला पाहिजेत, असा या धोरणाचा महत्त्वाकांक्षी उद्देश आहे.
महाअ‍ॅग्री-एआय धोरण २०२५
बदलते हवामान आणि वातावरणामुळे शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या संकटांना सामोरे जावे लागते. यामुळे त्यांचे आतोनात नुकासान होते. हे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी तसेच कमी खर्चात शेतीमालाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने महाअ‍ॅग्री-एआय धोरण २०२५ आणले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून शेती उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाणार आहे. २०२५ ते २०२९ या ४ वर्षांत कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह जनरेटीव्ह एआय, ड्रोन, रोबोटिक्स टेक्नॉलॉजीचा वापर करून राज्यातील शेती व्यवसायात मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणाची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी अ‍ॅग्रीटेक केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. या केंद्रात राष्ट्रीय – आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्था, विषयतज्ज्ञ यांच्या मदतीने काम केले जाणार आहे. दरम्यान, राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाविन्यता आणि संशोधन प्रोत्साहन केंद्र सुरू केली जाणार आहेत. या अशा केंद्रांच्या माध्यातून राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या भाषेत म्हणजेच मराठीतून सल्ला, मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. या सर्व गोष्टी करण्यासाठी अ‍ॅग्रीस्टॅक, महा-अ‍ॅग्रीटेक, महावेध, क्रॉपसॅप, अ‍ॅगमार्कनेट, डिजिटल फार्मिंग स्कूल आणि महा-डीबीटी सारख्या संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे.
महाराष्ट्र जहाजबांधणी, जहाजदुरूस्ती आणि जहाज पुनर्वापर विकास धोरण २०२५
महाराष्ट्र जहाजबांधणी, दुरुस्ती व पुनर्वापर धोरण २०२५ हे येणाऱ्या काळात दिशादर्शक धोरण ठरणार आहे. पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदर आणि जेएनपीटी बंदरामध्ये केलेल्या सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर या धोरणामार्फत समुद्री अर्थव्यवस्थेला महाराष्ट्राने चालना देण्याचा निर्धार केल्याचे दिसून येते. सागरी शिपयार्ड क्लस्टर्स, एकल शिपयार्ड आणि बंदरांशी संलग्न प्रकल्प उभारण्याचा आराखडा देखील तयार करण्यात आला आहे. सार्वजनिक व खाजगी भागीदारीतून हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. त्यातून देशांतर्गत जहाज बांधणी व दुरुस्ती उद्योगाला चालना मिळणार आहे. हे धोरण केवळ व्यापार वाढवणारे नाही, तर परकीय चलनाची बचत व भारतीय समुद्री क्षेत्रातील स्वावलंबन वाढवणारे ठरणार आहे. या धोरणाला देवेंद्र फडणवीस सरकारने २९ एप्रिल २०२५ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे.
महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५
स्टार्टअप धोरणाच्या माध्यमातून नवतंत्रज्ञानाच्या युगाशी सुसंगत असा रोडमॅप मांडण्यात आला आहे. २०१८ मध्ये आणलेल्या पहिल्या स्टार्टअप धोरणाच्या पुढे जात, हे नवीन धोरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैवतंत्रज्ञान, कृषी-तंत्रज्ञान, ग्रीन टेक, क्वांटम टेक्नॉलॉजी, स्पेस टेक आणि सेमीकंडक्टर सेक्टरमध्ये नवसंशोधन करण्यास प्रोत्साहन देते. जुन्या धोरणाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या उद्योग संवर्धन व अंतर्गत व्यापार विभागांतर्गत देशातील एकूण मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स पैकी सर्वाधिक २९,१४७ स्टार्टअप महाराष्ट्रातील आहेत. महाराष्ट्राने आता याहून मोठी झेप घेण्याचा संकल्प सोडला आहे. नवीन धोरण शहरी आणि ग्रामीण भागातील महिला, तरुण, अनुसूचित जाती-जमाती व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना केंद्रित करणारे आहे. त्यामुळे हे धोरण भारतातील नवउद्योजकांसाठी एक आकर्षक केंद्र बनेल, असा विश्वास वाटतो.
अ‍ॅप बेस वाहनांसाठी धोरण २०२५
यासोबतच अ‍ॅप-बेस्ड वाहने आणि वाहतूक सेवांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तयार केलेल्या या धोरणात अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांसाठी पात्रता निकष, ग्राहक आणि चालक सुरक्षितता, तक्रार निवारण प्रणाली, दर व प्रवास अंतरावर आधारित पारदर्शक गणना, महिलांसाठी विशेष तरतुदी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. या धोरणामुळे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण थोड्याफार प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. तसेच वेगाने धावणाऱ्या शहरांसाठी या धोरणाच्या माध्यमातून लोकांसाठी चांगली सेवा उपलब्ध करून देता येणार आहे.
या सर्व धोरणात्मक निर्णयांतून स्पष्टपणे दिसते की, राज्य सरकारने फक्त विकासाच्या संख्यात्मक आकड्यांवर भर न देता गुणवत्तापूर्ण, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रासाठी हे धोरणात्मक निर्णय नवदृष्टीचे आणि परिवर्तनशील विकासाचे पर्व ठरतील, असे दिसून येते.
संबंधित लेख:
- वेव्हज २०२५: मुंबईत मनोरंजन, तंत्रज्ञानाचा महोत्सव; महाराष्ट्राच्या नवीन युगाची सुरुवात!
- महाराष्ट्राचे १७ सामंजस्य करार; ३४ हजार कोटींची गुंतवणूक तर ३३ हजारांहून अधिक रोजगार निर्मिती
- देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यात ४२,८९२ कोटींची गुंतवणूक तर २५,८९२ रोजगार निर्मिती
- देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र ‘डेटा सेंटर कॅपिटल ऑफ इंडिया’ म्हणून नावारूपास येणार!