महाराष्ट्र मेरीटाईम समिट २०२५ ही भारताच्या सागरी महासत्ता होण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. महाराष्ट्र मेरीटाईम समिट २०२५ चे उद्घाटन नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाले. या परिषदेच्या माध्यमातून राजकारण, प्रशासन या माध्यमातून विचार मांडणारे धोरणकर्ते, जागतिक सागरी क्षेत्रातील नेते, लॉजिस्टिक सेक्टरमधील तज्ज्ञ, पोर्ट अथॉरिटीज आणि गुंतवणूकदार एकत्र येऊन भारताच्या ‘ब्लू इकॉनॉमी’ला म्हणजेच सागरी अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नेहमी बंदर आधारित अर्थव्यवस्थेचा दृष्टिकोन ठेवला आहे. या दृष्टिकोनातूनच ‘इंडिया मेरीटाईम व्हिजन २०३०’ आणि ‘इंडिया अमृतकाल मेरीटाईम व्हिजन २०४७’ हे व्हिजन आपल्यासमोर आले आहे.
महाराष्ट्र मेरीटाईम समिट २०२५ ही महाराष्ट्र आणि भारताच्या विकासाच्यादृष्टिने नव्या पर्वाची सुरुवात ठरु शकते. मुंबईने नेहमीच देशाच्या आर्थिक, व्यावसायिक आणि सांस्कृतिक कार्यात मोठा वाटा उचलला आहे. या यशामागे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि जेएनपीटी (JNPT) पोर्ट यांचे मोठे योगदान राहिले आहे. यात आता वाढवण बंदराचा समावेश होणार आहे. वाढवण बंदर प्रकल्प हा एक असा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे; जो भारताला जागतिक सागरी महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने नेणारा ठरेल. आतापर्यंत जेएनपीटीच्या माध्यमातून देशातील ६० टक्क्यांहून अधिक कंटेनर हॅण्डलिंग होत आहे. हे भारतातील सर्वांत मोठे कंटेनर हॅण्डलिंग होणारे बंदर आहे. जेएनपीटी बंदराच्या माध्यमातून मागील १५ ते २० वर्षापासून महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला चालना दिली. ही जबाबदारी आता भविष्यात वाढवण बंदर घेणार आहे. वाढवण बंदर हे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाल्यावर ते जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये स्थान मिळवण्याची शक्यता आहे. या बंदराची २० मीटर डीप ड्राईव्ह ही खूप जमेची बाजू असणार आहे. यामुळे जगातील सर्वांत मोठी मालवाहतूक जहाजे येथे येऊ शकणार आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात वाढवण बंदर प्रकल्प हा आर्थिक क्रांतीचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. ज्यातून उद्योगधंदे, रोजगार निर्मिती आणि परकीय गुंतवणुकीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सागरी विकासासाठी योगदान
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टी आणि धोरणात्मक निर्णयक्षमतेचे कौतुक करणे क्रमप्राप्त ठरते. कारण वाढवण बंदराची संकल्पना ही १९९० च्या दशकात मांडण्यात आली होती. पण त्यात काही अडथळे आल्याने त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी ही संकल्पना जवळपास गुंडाळलीच होती. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढवण बंदराचे महत्त्व आणि क्षमता लक्षात घेऊन ती नव्याने सक्रिय केली. त्यात येणाऱ्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर नवीन आणि शाश्वत मार्ग शोधून काढले. पर्यावरणाचा ऱ्हास न होता त्यावर नवीन उपाय मांडले आणि केंद्र सरकारसोबत समन्वय साधून हा प्रकल्प संयुक्त उपक्रमात रूपांतरित केला. वाढवण बंदरात महाराष्ट्राचा २६ टक्के हिस्सा आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सागरमाला प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, रेल्वे आणि एअरपोर्ट अशा दळणवळणाच्या सर्व सोयीसुविधा एकत्र आणून एक मल्टीमॉडेल लॉजिस्टिक्स हब निर्माण केला जात आहे. समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून २४ जिल्हे थेट वाढवण बंदराशी जोडले जाणार आहेत. ज्यामुळे आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे. वाढवण बंदरामुळे भारताचा लॉजिस्टिक खर्च खूप कमी होणार आहे. दरम्यान, वाढवण बंदराजवळ देशातील पहिले ‘ऑफशोअर विमानतळ’ उभारण्याचा संकल्प देवेंद्र फडणवीस यांनी सोडला आहे. यामुळे वाढवण पोर्टवर मल्टीमोडल कार्गो हाताळण्याची क्षमता निर्माण होणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात ‘सागरी विकास धोरण २०१६’ राबविले होते. या धोरणाद्वारे किनारपट्टीवरील लहान बंदरांचे नियंत्रण, विकास आणि त्याच्या नियमावलीची अंमलबजावणी केली. दरम्यान, या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडवण्याकरीता देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने सागरी विकास धोरण २०१६ मध्ये सुधारणा केली. या धोरणालाही ५ वर्षे पूर्ण झाली. सागरी विकास क्षेत्रात अनेक महत्त्वाचे बदल होत असल्याने त्या बदल लक्षात घेऊन महायुती सरकारने नवीन महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण, २०२३ आणले. या धोरणात राज्य सरकारने भविष्याचा विचार करून जहाजबांधणी, जहाजदुरूस्ती आणि जहाज पुनर्वापर या क्षेत्रांचा समावेश केला. पण त्याला अनुसरून इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करणेही गरजेचे होते. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन देशाच्या औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगतीमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर राहण्यासाठी २०२५ मध्ये जहाजबांधणी, जहाजदुरूस्ती आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्राकरीता देवेंद्र फडणवीस सरकारने स्वतंत्र धोरण आणले.
मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीला सागरी व्यापाराचा ६०० वर्षांपेक्षा अधिक जुना वारसा लाभलेला आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने या वारशाचे पुनरुज्जीवन करत जलवाहतूक, शिपबिल्डिंग, शिप-रीसायकलिंग यासारख्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राला पुढे नेण्यासाठी मोठे पाऊल टाकले आहे. मुंबई-नवी मुंबई या भागात राज्य सरकारतर्फे जलवाहतुकीचा पर्याय ही पडताळून पाहिला जात आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या‘इंडिया मेरीटाईम व्हिजन २०३०’ आणि ‘इंडिया अमृतकाल मेरीटाईम व्हिजन २०४७’ या महत्त्वाकांक्षी योजनांना अनुकूल अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीकारली आहे. त्यांनी महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी समन्वय साधत वर्ल्ड सप्लाय चेनमध्ये क्रमांक एकवर राहण्याचे ध्येय ठेवले आहे. महाराष्ट्र मेरीटाईम समिट २०२५ ही भारताच्या सागरी सामर्थ्याच्या नव्या युगाची नांदी ठरेल.