महाराष्ट्राच्या विकासाला नवीन गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ ही संकल्पना एका व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये रूपांतरित केली आहे. हा आराखडा फक्त महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकास वाढीचा नसून, तो सामाजिक, पर्यावरणीय आणि प्रशासनिक क्षेत्रांचा समतोल साधणारा सर्वसमावेशक विकासाचा आराखडा आहे. भविष्यातील महाराष्ट्र कसा असावा? समृद्ध, स्पर्धाक्षम, टिकाऊ आणि नागरिक केंद्रित विकास, याची स्पष्टता या आराखड्यातून दिसून येते. या आराखड्याच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०४७ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ३.५ ट्रिलियन डॉलरच्या उंबरठ्यावर नेण्याचे ध्येय ठेवले आहे.
केंद्र सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला २०४७ पर्यंत विकसित भारत करण्याचा संकल्प केला आहे. विकसित भारत २०४७ या संकल्पनेंतर्गत २०२५-२६ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलिअन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पण आपला देश विकसित करायचा असेल तर देशातील प्रत्येक राज्य, शहरे आणि इथला प्रत्येक नागरिक हा विकसित व्हायला हवा. हेच ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्राने देशाच्या गौरवात हातभार लावण्यासाठी विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन जाहीर केले आहे. यादृष्टीने महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत १ ट्रिलिअन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत ३.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवले आहे. विकसित महाराष्ट्र २०४७ या व्हिजन डॉक्युमेंटचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवलेला दृष्टिकोन. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला आणि अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले होते की, या धोरणाची निर्मिती ही नागरिकांच्या अपेक्षांवर आधारित असावी. त्यासाठी १९ जून ते १७ जुलै २०२५ या कालावधीत राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर नागरिक सर्वेक्षण करण्यात आले. व्हॉट्सअ‍ॅप, ऑनलाईन फॉर्म आणि चॅटबॉटच्या माध्यमातून घेतलेल्या या सर्वेक्षणात ३ लाख ८८ हजार ८३५ नागरिकांनी सहभाग नोंदवला. त्यातील ३ लाख ७५ हजार २१७ सूचना या व्हॉट्सअ‍ॅप, १३ हजार ६१८ या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आणि जवळपास ३५ हजार प्रतिक्रिया या व्हॉईस नोट्सद्वारे आल्या आहेत. मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी अशा तीन भाषांमध्ये या प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्राची आरोग्य व्यवस्था, आर्थिक प्रगती, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा विकास, शिक्षण, कौशल्य विकास अशा विविध मुद्द्यांवर नागरिकांनी दिलेला प्रतिसाद सरकारसाठी मार्गदर्शक ठरला. सरकारचा प्रदेशनिहाय प्राधान्यक्रम कसा असावा ते स्थानिक समस्या, भाषिक विविधता आणि सामाजिक-आर्थिक वास्तव यातील सुचनांमुळे या आराखड्याला अधिक व्यापकता आली. देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांच्या या प्रतिसादाचा ‘लोकशाहीचा खरा आवाज’ असा गौरव करून त्याचा थेट उपयोग व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याच्या सूचना दिल्या.
तीन टप्प्यात महाराष्ट्राचा कायापालट करणार!
विकसित महाराष्ट्र २०४७ संकल्पनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने आणि चोख व्हावी यासाठी ‘व्हिजन मॅनेजमेंट युनीट’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या युनीटचे नेतृत्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः करणार आहेत. प्रत्येक तीन महिन्यांनी ते विविध विभागांचा आढावा घेणार आहेत. विभागांनी तयार केलेली धोरणे आणि प्रकल्प हे व्हिजनच्या मूळ उद्दिष्टांशी जुळतंय का, हे सुद्धा पाहिले जाणार आहे. त्यामुळे विकासाचे प्रयत्न अधिक एकसंध आणि वेळेवर परिणाम देणारे ठरतील, असे या तयारीतून दिसून येते. या व्हिजनच्या माध्यमातून शेती, उद्योग, सेवा, पर्यटन, ऊर्जा, पाणी व्यवस्थापन, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, तंत्रज्ञान, शहर विकास, सामाजिक कल्याण आणि गुड गव्हर्नन्स अशा १६ प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रात हवामान-अनुकूल शेती, उच्च मूल्य पिकांचे उत्पादन, मत्स्यपालन आणि पशुपालन यांना प्राधान्य देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. औद्योगिक क्षेत्रात ‘ऑटोनॉमस’ टाऊनशिप्सची संकल्पना महाराष्ट्राच्या औद्योगिक नकाशाला नवीन दिशा देणार आहे. सेवाक्षेत्रात मुंबई आणि पुण्याला फिनटेक, मीडिया-टेक, एआय आणि ग्लोबल स्किल सेंटरमध्ये रूपांतरित करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना तयार करण्यात आली आहे. भविष्यातील हे नियोजन आराखडा तीन टप्प्यात पूर्ण केले जाणार आहे. त्यातील पहिला टप्पा हा २०२५ ते २०२९ हा असणार आहे. तर २०२९ ते २०३५ मधला टप्पा आणि २०३५ ते २०४७ हा आराखड्याचा अंतिम टप्पा असणार आहे.
पर्यावरणाचा समतोल राखून सर्वसमावेशक विकास साधणार
पर्यावरण संरक्षणाला विकासाइतकेच महत्त्व देत हरित पट्टा वाढवला जाणार आहे. अक्षय ऊर्जा निर्मितीला चालना देऊन इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला प्रोत्साहन आणि पाण्याचा पुनर्वापर यासारख्या उपक्रमांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. ग्रामीण भागात प्रति नागरिक प्रतिदिन ५५ लिटर तर शहरी भागात १३५ लिटर पाणी उपलब्ध करणे हे पाणी व्यवस्थापनाच्या सुधारणेचे ध्येय आहे. वाहतूक क्षेत्रात मल्टीमॉडेल नेटवर्क, वेगवान एक्सप्रेसवे, हाय-स्पीड रेल प्रकल्प आणि बंदर क्षमतेत वाढ करून राज्याच्या आर्थिक क्षितिजाचा विस्तार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल टेक्नॉलॉजीवर आधारित स्मार्ट क्लासरूम, सायन्स लॅब्स, कोणत्याही वातावरणात-हवामानात चालणाऱ्या शाळा, तसेच शिक्षकांसाठी सातत्यपूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण अशी मोठी पावले उचलली जाणार आहेत. आरोग्य क्षेत्रात सर्वांसाठी व्यापक आणि उपलब्ध सेवा निर्माण करून मृत्यूदर कमी करणे आणि आरोग्य व्यवस्थेचा विस्तार हे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले.
एकूणच, विकसित महाराष्ट्र २०४७, ही संकल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचा भविष्यातील आराखडा म्हणून विकसित केली आहे. या नियोजनानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत १२ टक्क्यांनी वाढ होणे अपेक्षित आहे. तसेच त्यातून वर्षाला १० ते १२ लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. आधुनिक तंत्रज्ञान, लोकसहभाग, डेटा-बेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन आणि समतोल विकासाचा दृष्टिकोन ठेवून महाराष्ट्राला जागतिक स्पर्धेत सक्षम, टिकाऊ आणि समृद्ध राज्य म्हणून घडवण्याचा संकल्प या व्हिजनच्या माध्यमातून सोडला आहे.
संबंधित लेख:
- विकसित महाराष्ट्र २०४७: सशक्त सार्वजनिक आरोग्याकडे महाराष्ट्राची वाटचाल
- इन्फ्रा मॅन देवेंद्र फडणवीस – महामुंबई वाहतूक व्यवस्थेच्या नव्या युगाचे शिल्पकार!
- उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्हे महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्यांसाठी ओपनिंग पॉईंट!
- महाराष्ट्र सेवक देवेंद्र फडणवीस – राजकारणाच्या माध्यमातून सलग २५ वर्षे महाराष्ट्र सेवा!