मुंबईतील बीडीडी चाळींना शंभर वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. या चाळी जुन्या मुंबईच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक इतिहासाची आठवत करून देतात. पण, काळाच्या ओघात या चाळी अत्यंत जीर्णावस्थ झाल्या आहेत. त्यात रहिवाशांची वाढती संख्या, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि इमारतींची झालेली पडझड यामुळे या चाळींच्या पुनर्विकासाची मागणी अनेक दशकांपासून होत होती. हा प्रकल्प अनेक वर्षे राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित होता. पण इन्फ्रा मॅन देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे या प्रकल्पाला खऱ्या अर्थाने गती मिळाली. त्यांनी या प्रकल्पाला आवश्यक असलेल्या धोरणात्मक निर्णयांना त्वरित मान्यता दिली आणि प्रशासकीय प्रक्रियांना वेग दिला. म्हाडा या गृहनिर्माण संस्थेला बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या समन्वयाची (म्हाडा बीडीडी पुनर्विकास) जबाबदारी देण्यात आली, तर टाटा प्रोजेक्टस् लिमिटेड या नामांकित कंपनीकडून याच्या प्रत्यक्ष बांधकामास सुरूवात झाली. इथल्या रहिवाशांना मालकी हक्कासह ५०० चौरस फुटांची दर्जेदार घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रक्रियेत आलेले न्यायालयीन अडथळे, निविदा प्रक्रिया आणि रहिवाशांची सहमती अशी अनेक आव्हाने पार करत हा प्रकल्प आता आकारास आला आहे.
बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास म्हणजे हा फक्त घरांची पुनर्बांधणी नाही. तर शंभर वर्षांच्या वारशाला नवजीवन देण्याची प्रक्रिया आहे. ज्याची सुरूवात देवेंद्र फडणवीस यांच्या ठाम निर्णयक्षमतेमुळे झाली. १४ ऑगस्टला बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत वरळीतील दोन पुनर्वसित इमारतींमधील ५५६ कुटुंबांना बीडीडी चाळ घरांच्या चाव्या वाटप करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात १५ रहिवाशांना घराची चावी दिली. वरळीतील इमारत क्रमांक ३०, ३१ आणि ३६ मधील ५५६ रहिवाशांना या पुनर्वसित घरांच्या चाव्या दिल्या.
काय आहे बीडीडी चाळींचा इतिहास?
ब्रिटिशांच्या काळात मुंबईचे गव्हर्नर सर जॉर्ज लॉईड यांनी १९२० मध्ये बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट म्हणजेच बीडीडी या नावाने संस्था सुरू केली होती. या संस्थेच्या माध्यमातून ब्रिटिशांनी १९२१ ते १९२५ या कालावधीत नायगाव, लोअर परळ येथील एन.एम.जोशी मार्ग, वरळी आणि शिवडी या चार ठिकाणी या बीडीडी चाळी बांधल्या होत्या. वरळी येथे बांधण्यात आलेल्या चाळी या राज्य सरकारच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या आहेत. तर शिवडी येथील चाळी या मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर बांधलेल्या आहेत. ब्रिटिश काळात या चाळींमध्ये सुरूवातीला मजूर राहत होते. त्यानंतर स्वातंत्र्य सैनिकांना बंदी म्हणून या चाळींमध्ये ठेवले गेले. ब्रिटिशांचे राज्य गेल्यानंतर, देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर ही जागा गिरणी कामगार वापरू लागले आणि ते या चाळींमध्ये राहू लागले. या चाळींना १०० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. वरळी येथे एकूण १२१ चाळी आहेत. या चाळी ग्राऊंड + ३ मजल्याच्या आहेत. प्रत्येक मजल्यावर १६० चौरस फुटांची २० घरे आहेत.
बीडीडी चाळ प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये
बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास हा आशियातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी शहरी नूतनीकरणाचा प्रकल्प आहे.
म्हाडाच्या नेतृत्वाखाली टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड आणि कॅपेसिट इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड यांच्या सहकार्याने प्रकल्पाचा पुनर्विकास सुरू.
जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या बीडीडी चाळींचे आधुनिक शहरी वस्तीत रूपांतर करणार. प्रत्येकी ४० मजल्यांचे ३३ उंच टॉवर उभारणार.
१६० चौरस फूट खोल्यांमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक पात्र कुटुंबाला मोफत आणि स्वत:च्या मालकीचे सुसज्ज घर मिळणार.
प्रत्येक टॉवरमध्ये ५०० चौरस फूट प्रत्यक्ष वापरायचे क्षेत्रफळ (कार्पेट एरिया) असलेले प्रशस्त २ बीएचके फ्लॅट मिळणार.
टॉवर्समध्ये अग्निसुरक्षा प्रणाली, ब्रँडेड फिटिंग्ज, नागरिकांना वापरण्यासाठी तीन लिफ्ट, एक स्ट्रेचर लिफ्ट आणि एक अग्निशामक लिफ्ट असेल.
प्रत्येक घरासाठी पोडियमच्या स्वरूपात पार्किंग स्पॉट असणार. सातव्या मजल्यावर पर्यावरणपूरक बाग असणार.
फ्लॅटमध्ये विट्रीफाईड टाईल फ्लोअरिंग, ग्रॅनाईट किचन प्लॅटफॉर्म, अ‍ॅल्युमिनियम फ्रेम खिडक्या आणि उच्च दर्जाचे प्लंबिंग फिटिंग्ज असणार आहेत.
जुलै
जुलै
मार्च
फेब्रुवारी
मे
मार्च
ऑगस्ट
सप्टेंबर
ऑक्टोबर
डिसेंबर
मार्च
एप्रिल
जून
एप्रिल
मार्च
ऑगस्ट
फेब्रुवारी
मार्च
ऑगस्ट
जानेवारी
मे
ऑगस्ट
एप्रिल
जून
ऑगस्ट
जून
ऑगस्ट
१९९९
२४
जुलै १९९९
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाबाबत निर्णय
१९९९ मध्ये तत्कालीन सरकारने २४ जुलै १९९९, २१ सप्टेंबर १९९९ आणि ४ ऑक्टोबर १९९९ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्याबाबत निर्णय घेतले होते. त्या निर्णयांची माहिती सध्या उपलब्ध नाही. पण हे निर्णय २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या सरकारने १७ मार्च २०१६ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रद्द करून बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाबाबत नवीन निर्णय घेतला. त्याचा शासन निर्णय ३० मार्च २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
राज्य गृहनिर्माण धोरण, २००७ – बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास
बीडीडी चाळी सुमारे ९० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये १६० चौरस फुटांची घरे आहेत. या जुन्या वसाहतींच्या संपूर्ण पुनर्विकासाचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे. ज्यामुळे सध्याच्या रहिवाशांना अधिक चांगली आणि सुसज्ज घरे मिळू शकतील. तसेच उपलब्ध एफएसआय (Floor Space Index-FSI) चा प्रभावी वापर कसा करता येईल, याचा राज्य गृहनिर्माण धोरण २००७ मध्ये विचार करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने २३ जुलै २००७ रोजी राज्याचे गृहनिर्माण धोरण प्रसिद्ध केले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करून त्याबदल्यात तिथल्या नागरिकांना नवीन घरे बांधून देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. यासाठी धोरणाच्या माध्यमातून काही कायदेशीर बाबींमध्ये आणि नियमांमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. जसे की, अर्बन लॅण्ड (सिलिंग अॅण्ड रेग्युलेशन) कायदा, १९७६ रद्द करणे, भाडे नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करून भाड्याच्या घरांसाठी प्रोत्साहन देणे, आर्थिक परतावा सुनिश्चित करणे आणि जलद न्यायप्रक्रियेची व्यवस्था निर्माण करणे, त्याचबरोबर बांधकाम परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, मान्यताप्राप्त वास्तुविशारदांद्वारे स्वयं-अनुमतीची तरतूद करणे, गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा विकासास चालना देण्यासाठी महापालिका कायदा आणि MRTP कायद्यात आवश्यक ते बदल करणे, विकास शुल्क व मालमत्ता कर लावण्याच्या आधाराचा पुनर्विचार करणे, सार्वजनिक जमिनींवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी कठोर कायदा लागू करणे, त्याचबरोबर महाराष्ट्र भूमी महसूल संहितेत सुधारणा करणे.
Read More
२००८
१९
मार्च २००८
पुनर्विकास योजनेसाठी नियामक आयोगाची स्थापना
राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या २००७ च्या गृहनिर्माण धोरणानुसार, तत्कालीन सरकारने गृहनिर्माणाच्या धोरणामध्ये विशेष नगर वसाहत योजनेसंबंधी तरतुदी, जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची योजना, नागरी नुतनीकरणासाठी सामुहिक विकास योजना, पुनर्विकास प्रकल्पांकरीता संयुक्त योजना, म्हाडाच्या जुन्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने तसेच दुर्बल घटकातील अल्प व मध्यम उत्पन्न गटांसाठी नवीन घरे बांधण्यासाठी नियामक आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अधिकृत घोषणा राज्य सरकारने २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणाद्वारे केली होती.
Read More
२०१५
३
फेब्रुवारी २०१५
बीडीडी पुनर्विकासाबाबत म्हाडाला प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री आणि म्हाडाचे अधिकारी यांच्यात ३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्याबाबत बैठक पार पडली. या बैठकीत गृहनिर्माण मंत्र्यांनी म्हाडाला बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले.
म्हाडाने विविध शक्यतांचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर ७ मे २०१५ रोजी बीडीडी चाळींच्या पुनविकासाचा प्रस्ताव सादर केला. सदर प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांनी आपली मते व्यक्त करून तो मुंबई महानगर पालिकेच्या डीसीआर ३३(९) नियमानुसार २५ मे २०१५ रोजी राज्य सरकारकडे सबमिट करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर या मिटिंगमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार म्हाडाने नायगाव, एन.एम. जोशी मार्ग (लोअर परळ) आणि वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास आणि पुनर्वसनासाठी कन्सलटन्ट आणि आर्किटेक्टची नेमणूक करण्यासाठी प्रस्ताव मागवावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
Read More
२०१६
१७
मार्च २०१६
बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास नवीन कार्यप्रणालीनुसार
मुंबई विकास विभागाने (बीडीडी) औद्योगिक कामगारांच्या निवासासाठी मुंबईतील वरळी, नायगाव, ना.म. जोशी मार्ग आणि शिवडी येथे बांधलेल्या चाळी खूप जुन्या झाल्याने त्यांचा पुनर्विकास नवीन कार्यप्रणालीनुसार करण्याचा निर्णय १७ मार्च २०१६च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये स्वतंत्र विनियम अंतर्भूत करण्यात येणार आहे. तसेच बीडीडी चाळीतील पात्र भाडेकरूंना पुनर्विकासानंतर देण्यात येणाऱ्या सदनिकांचे क्षेत्रफळ, बीडीडी चाळींच्या परिसरातील मोकळ्या जागांवर उभारण्यात आलेल्या झोपडपट्टीसदृश बांधकामे, स्टॉल्स, दुकाने, सामाजिक, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक संस्था यांचे देखील पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.
पुनर्विकास योग्य पद्धतीने व्हावे, यासाठी म्हाडाला मार्गदर्शन करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यांची शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच या प्रकल्पासाठी सुकाणू अभिकरण म्हणजेच नोडल एजन्सी म्हणून म्हाडाची नियुक्ती करण्यात आली. वरळी, नायगाव आणि ना.म. जोशी मार्ग येथील चाळींची जागा म्हाडाच्या नावे नाममात्र दराने वर्ग करण्यात येणार आहे. शिवडी येथील चाळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर असल्याने या चाळींच्या पुनर्विकास प्रस्तावास केंद्र सरकारकडून सहमती प्राप्त झाल्यानंतर त्यांचा समावेश पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये करण्यात येणार आहे. दरम्यान, यावेळी मंत्रिमंडळाने, त्यावेळच्या सरकारने १९९९ मध्ये २४ जुलै, २१ सप्टेंबर आणि ४ ऑक्टोबर रोजी घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाबाबतचे सर्व निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
Read More
३०
मार्च २०१६
म्हाडाची नोड्ल एजन्सी म्हणून नेमणूक
बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाबाबत म्हाडाला मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समितीची स्थापन करण्यात आली. या समितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव, महसूल व वने विभागाचे प्रधान सचिव, नगरविकास विभागाचे नवि १ आणि नवि २ या दोन्ही शाखांचे प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आणि म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश आहे.
Read More
२९
ऑगस्ट २०१६
बीडीडी चाळींची जमीन पुनर्विकासासाठी म्हाडाकडे वर्ग
बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी सदर जमीन म्हाडाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार वरळी, ना.म. जोशी मार्ग आणि नायगाव येथील बीडीडी चाळी असलेल्या जमिनी ज्या महाराष्ट्र सरकारच्या नावावर आहेत. त्या पुनर्विकासासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, कलम २९५ मधील प्राधिकारानुसार नाममात्र १ रुपये दराने म्हाडाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Read More
१६
सप्टेंबर २०१६
पुनर्विकास प्रकल्पाला प्राथमिक मंजुरी
राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीने बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाचा मास्टर प्लॅन प्राथमिक स्तरावर मान्य करण्यात आला. या प्लॅनवर चर्चा करण्यासाठी सदर उच्चाधिकार समितीची १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत पुनर्विकासाचा प्लॅन मंजूर करण्यात आला.
Read More
१९
ऑक्टोबर २०१६
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला विशेष अधिकार
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ अनुसार बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार वापरण्यास परवानगी देण्याबाबतची अधिसूचना १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली.
Read More
२७
डिसेंबर २०१६
बीडीडी पुनर्विकासासाठी अधिनियमात सुधारणा
मुंबईतील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली, १९९१ विनियम ३३(९) मध्ये फेरबदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार सरकारने २७ डिसेंबर २०१६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली.
Read More
२०१७
१
मार्च २०१७
लाभार्थींची पात्रता निश्चित करण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती
वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास करण्यात येत असलेल्या जागेतील पुनर्विकासासाठी पात्र लाभार्थींची पात्रता निश्चित करण्यासाठी आणि याच्याशी संबंधित अनुषंगिक बाबींचा निर्णय घेण्यासाठी मुंबई शहराचे कुलाबा विभागातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या अधिकाऱ्यांना पात्र लाभार्थींची पात्रता निश्चित करण्याची जबाबदारी देण्यात आली.
Read More
२२
एप्रिल २०१७
बीडीडी चाळ पुनर्विकास भूमिपूजन समारंभ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा भूमिपूजन समारंभ २२ एप्रिल २०१७ रोजी पार पडला. नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग, वरळी येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा महाराष्ट्र सरकार आणि म्हाडाने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. बीडीडी चाळीतील रहिवाशी, भाडेकरू यांना कायमस्वरूपी मालकीतत्त्वावर घरे दिली जाणार आहेत. बीडीडी चाळीतील रहिवासी, भाडेकरूंचे ५०० चौरस फुटांच्या घरात पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्याचबरोबर या परिसरात शाळा, हॉस्पिटल, मार्केट, उद्यान, खेळाचे मैदान व इतर नागरी सोयीसुविधा उपलब्ध करून सुसज्ज वसाहत निर्माण केली जाणार आहे.
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाकरीता लाभार्थींची पात्रता निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. सरकारने निवासी / अनिवासी गाळेधारकांची पात्रता काय असेल, याबाबतच्या सूचना, अटी या शासन निर्णयाच्या विवरणपत्र अ आणि ब द्वारे प्रसिद्ध केल्या आहेत.
Read More
२०१८
२४
एप्रिल २०१८
लाभार्थींची पात्रता निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाकरीता लाभार्थींची पात्रता निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने २८ जून २०१७ च्या शासन निर्णयाद्वारे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. पण त्यानंतर मुंबई विकास विभागाने २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी पत्र पाठवून काही मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार, भाडेदारीच्या अनधिकृत हस्तांतरण प्रकरणामध्ये वारसा हक्क, नातेवाईक तसेच सरकार किंवा न्यायालयाने विशिष्ट प्रकरणात दिलेल्या निर्देशानुसार हस्तांतरण प्रकरणे, तसेच १९९६ रोजी भाडे तत्वावर आधारित असलेल्या व भाडेदारी नियमितीकरणामध्ये राज्य सरकारने बदल करण्याचा निर्णय घेतला.
Read More
२०१९
६
मार्च २०१९
बीडीडी चाळीशी संबंधित विविध न्यायालयांमध्ये दाखल झालेले खटले
बीडीडी चाळींशी संबंधित विविध विषयांवरील, तसेच त्याच्या पुनर्विकासाबाबात, पुनर्वसनाबाबत विविध न्यायालयांमध्ये खटले दाखल आहेत. ६ मार्च २०१९ पर्यंत उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, बीडीडी चाळींशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयात १ केस, मुंबई उच्च न्यायालयात ११ केसेस, लघुवाद न्यायालयात ३, सक्षम प्राधिकारी मुंबई यांच्या न्यायालयात सुरू असलेली १६ प्रकरणे, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालयात सुरू असलेली ३८ प्रकरणे अशी एकूण ६९ केसेस दाखल आहेत.
Read More
१९
ऑगस्ट २०१९
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती
बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या चाळींमधील काही रहिवाशांकडून पात्रतेच्या सर्वेक्षणाला विरोध केला जात असल्याचे तसेच आवश्यक प्रतिसाद दिला जात नसल्याचे निदर्शनास आले. तसेच म्हाडाकडून जागतिक निविदा प्रक्रियेद्वारे बांधकाम कंत्राटदाराची नियुक्ती करून काही महिने उलटले तरी या कामास प्रत्यक्ष सुरूवात झालेली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर सदर प्रकल्प ७ वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट पार करण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व त्याचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत गृहनिर्माण मंत्री सहअअध्यक्ष, सुनील राणे कार्यकारी अध्यक्ष आणि गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे सदस्य सचिव असणार आहेत.
मुंबईतील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीतील सुनील राणे यांची कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून केलेली नियुक्ती उद्धव ठाकरे सरकारने रद्द केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीतील इतर सदस्य (अध्यक्ष, सह अध्यक्ष आणि सदस्य सचिव) यांची कार्यकक्षा मात्र पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवण्यात आली.
Read More
२०२१
९
मार्च २०२१
लाभार्थीं पात्रता मार्गदर्शक सूचनेत सुधारणा
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी लाभार्थींची पात्रता निश्चित करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनेत महाविकास आघाडी सरकारने सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. भाडेकरूच्या अनधिकृत हस्तांतरण प्रकरणामध्ये वारसा हक्क, नातेवाईक तसेच सरकार किंवा न्यायालयाने विशिष्ट प्रकरणात दिलेल्या निर्देशानुसार २४ एप्रिल २०१८ च्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या १२ डिसेंबर १९९४ ते २८ जून २०१७ च्या ऐवजी १२ डिसेंबर १९९४ ते १ जानेवारी २०२१ अशी सुधारणा करण्यात आली.
Read More
१
ऑगस्ट २०२१
बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाचा शुभारंभ; ५०० चौरस फुटांचे घर मिळणार
वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात एकूण १२१ जुन्या चाळींतील ९,६८९ रहिवाशांचे पुनर्वसन होणार आहे. म्हाडातर्फे येथे ४० मजल्यांच्या ३४ पुनर्वसन इमारती उभारल्या जात आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत जांबोरी मैदान आणि डॉ. आंबेडकर मैदानाचे जतन केले जाणार आहे. जुन्या चाळीतील एका इमारतीचे जैसे थे जतन करून तेथे संग्रहालय उभारले जाणार आहे. डिसेंबरपर्यंत वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव येथील तिन्ही बीडीडी चाळ प्रकल्पांमध्ये ३,९८९ पुनर्वसन सदनिका पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ना. म. जोशी मार्ग येथे १४ आणि नायगाव येथे २० इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. म्हाडा मुंबई मंडळाच्या या प्रकल्पात पहिल्या टप्प्यातील इमारत क्र. १ मधील डी आणि ई विंगमधील रहिवाशांना घरांच्या चाव्या सुपूर्द केल्या जातील.
मुंबईतील वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्गावर बीडीडी चाळी आहेत. इथल्या सुमारे ९२ एकर जागेवर १९५ बीडीडी चाळी आहेत. त्यात १५,५९३ घरे, गाळे आणि व्यावसायिक हॉटेल स्टॉल आहेत. बीडीडी वासियांना घरे देऊन शिल्लक राहिलेल्या जागेवर म्हाडाकडून निवासी आणि व्यावसायिक इमारती बांधल्या जाणार आहेत. या इमारतीत मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका बांधल्या जाणार आहेत. त्याचे क्षेत्रफळ साधारण ७५ ते १०० चौरस मीटर (८०७ ते १०७६ चौरस फूट) इतके असणार आहे.
बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पात एकूण १२१ चाळींचा पुनर्विकास होत आहे. या प्रकल्पात एकूण ४० मजल्यांच्या ३३ इमारती बांधल्या जाणार आहेत. या इमारती भूकंपरोधक पद्धतीने बांधण्यात आल्या आहेत.
बीडीडी चाळीत वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांची पात्रता २४ एप्रिल २०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित करण्यात आली. यातील विवरणपत्र अ नुसार १३ जानेवारी १९९६ पर्यंत संबंधित गाळ्यांमध्ये भाडेदारी अस्तित्वात होती. याबाबतचे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच विवरणपत्र अ नुसार कागदपत्रे, पुरावे सादर करताना बीडीडी चाळीत १ जानेवारी २०२१ रोजीपर्यंत वास्तव्यास असलेल्या सर्वच भाडेकरू, रहिवाशांकडे ते राहत असलेल्या गाळ्याची भाडेदारी किंवा तो गाळा १३ जून १९९६ पूर्वीपासून अस्तित्वात होता. याचे पुरावे ज्यांच्याकडे उपलब्ध नाहीत. त्यांना पुनर्विकसित गाळा वितरणासाठी अपात्र ठरवणे उचित नाही. यासाठी विविध मार्गांद्वारे त्यांची खातरजमा करण्यात यावी. तसेच प्रत्येक चाळीतील मूळ ८० गाळ्यांच्या बदल्यात त्या त्या चाळीतील पुनर्विकसित गाळ्यांची संख्या ८० पेक्षा जास्त होणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला.
Read More
२०२२
२८
जानेवारी २०२२
सेवा निवास्थानाच्या बदल्यात पुनर्विकसित गाळा देणार
वरळी बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करताना सावली इमारतीचा देखील पुनर्विकास करण्यात यावा. हा पुनर्विकास करताना सावली इमारतीमधील सेवानिवासस्थानामध्ये, आज वास्तव्यास असलेल्यांपैकी जे शासकीय अधिकारी-कर्मचारी १ जानेवारी २०११ रोजी वास्तव्यास होते. त्यांना बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासातांर्गत ५०० चौरस फुटाचे गाळे मालकी तत्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच यासाठी त्यांच्याकडून पुनर्विकसित गाळ्याच्या बांधकामाची रक्कम आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Read More
२७
मे २०२२
बीडीडी चाळीतील पोलिसांना मिळणार हक्काची घरे!
बीडीडी चाळीतील पोलिसांना हक्काची घरे मोफत मिळावीत, या मागणीसाठी आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी उपोषण केले होते. त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी करून कोळंबकर यांचे उपोषण सोडविले. पोलिसांना हक्काची घरे मिळायलाच हवी, यासाठी आपले सरकार ठोस निर्णय घेणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासात महाविकास आघाडी सरकारला रस नाही, त्यांना फक्त बिल्डरमध्ये रस आहे. पण देवेंद्र फडणवीस यांच्या तत्कालीन सरकारने म्हाडाची निवड करून हा पुनर्विकास करून बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना चांगली घरे उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प सोडला होता.
बीडीडी चाळींमध्ये पोलीस विभागामार्फत पोलीस कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या सेवा निवासस्थानामध्ये १ जानेवारी २०११ पर्यंत जे कर्मचारी राहत आहेत. त्यांना बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासांतर्गत ५०० चौरस फुटांच्या गाळ्याचे वितरण मालकी तत्वावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून १५ लाख रुपये इतका बांधकामाचा खर्च आकारण्यात येणार आहे.
Read More
२०२३
१७
एप्रिल २०२३
बीडीडी चाळ परिसरातील ९७ अनधिकृत स्टॉल्स नियमित
वरळी, नायगाव, शिवडी आणि ना.म. जोशी मार्गावरील बीडीडी चाळ परिसरातील १ जानेवारी १९९५ पूर्वीचे २३ अनिधकृत स्टॉल्सधारक तसेच १ जानेवारी १९९५ नंतरचे आणि १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या ७४ अनधिकृत स्टॉल्सधारकांनी १९९५ पूर्वीचे शासन मान्य पुरावे संचालक, बीडीडी चाळ यांच्याकडे सादर केल्यामुळे एकूण ९७ अनधिकृत स्टॉल्सधारकांची भाडे पावती संलाचक बीडीडी चाळ यांनी प्रचलित दरानुसार सुरू केली. त्यानुसार इथल्या ९७ अनधिकृत स्टॉल्सना या निर्णयाद्वारे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Read More
२८
जून २०२३
बीडीडी चाळ पुनर्विकासासाठी झोपडीधारक, स्टॉलधारक यांची पात्रता निश्चित
मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत बीडीडी चाळ परिसरातील अनिवासी झोपडीधारक, स्टॉलधारक यांची पात्रता निश्चित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मुंबईतील वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग आणि शिवडी येथे एकूण २०७ चाळी आहेत. या चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये एकूण १५,५८४ भाडेकरूंचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. सक्षम प्राधिकारी यांच्या मार्फत १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या अनिवासी झोपडपट्टीधारक, स्टॉलधारकांची पात्रता पुराव्यांच्या आधारे निश्चित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर बीडीडी चाळ परिसरातील सरकारने नियमित केलेल्या २५७ अनिवासी झोपडीधारक / स्टॉलधारक यांच्या व्यतिरिक्त १९९५ पूर्वीचे पुरावे असलेल्या अनिवासी झोपड्या आणि स्टॉल नियमित करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.
Read More
१८
ऑगस्ट २०२३
पात्रता ठरवण्यासाठी पुराव्यांची यादी निश्चित
बीडीडी चाळ परिसरातील नियमित करण्यात आलेल्या अनिवासी झोपडीधारक, स्टॉलधारक यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी सरकारने १ जानेवारी २००० पूर्वीचे पुरावे सादर करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यात मुंबई महापालिकेची दंडाची पावती, महापालिकेची सर्व्हे पावती, पालिकेने स्टॉलधारकाला बजावलेली नोटीस, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाठवलेली नोटीस, मुंबई विकास विभागाने बजावलेली दंडाची पावती आणि मुंबई विकास विभाग चाळ यांच्या कार्यालयीन अभिलेख्यातील स्टॉल नियमित केलेल्या आदेशाची प्रत असे पुरावे सादर करण्याची मुभा दिली आहे.
Read More
२०२५
१२
जून २०२५
बीडीडी चाळ पुनर्विकासाला गती; म्हाडाच्या सुधारणांचा नवा आराखडा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह येथे आज म्हाडाच्या विविध प्रकल्पांच्या आणि अधिनियमांतील सुधारणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये बीडीडी चाळ पुनर्विकास योजनेसह मुंबईतील विविध वसाहती व प्रकल्पांचा प्रगतीचा समावेश होता. म्हाडाच्या अधिनियमांतर्गत सुधारणा करताना बांधकाम परवानगीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या विकास शुल्कावरील दंडनीय व्याजाचा दर कमी करण्याचा तसेच अतिरिक्त क्षेत्रफळाचा वापर संक्रमण शिबिरासाठी किंवा सोडतीद्वारे विक्रीसाठी करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. विनिमय ३३(४), ३३(५), ३३(७), ३३(९) आणि ३३(२४) अंतर्गत सुचवलेल्या सुधारणांवर सकारात्मक विचारविनिमय करण्यात आला.
वरळी बीडीडी चाळीत ९८६९ पुनर्वसन सदनिकांपैकी ३८८८ सदनिकांचे काम प्रगतीपथावर असून त्यापैकी ५५६ सदनिकांचे हस्तांतरण येत्या दोन आठवड्यांत होणार आहे. १४१९ सदनिका सप्टेंबर २०२५ पर्यंत आणि १६४२ सदनिका ऑगस्ट २०२७ पर्यंत हस्तांतरित होणार आहेत. नायगाव बीडीडी प्रकल्पात ३३४४ पैकी १९३८ सदनिकांचे काम सुरू असून त्यातील ८६४ सदनिका सप्टेंबर २०२५ मध्ये देण्यात येणार आहेत. ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळीत १२४१ सदनिकांचे काम सुरु असून त्यातील ३४२ सदनिका डिसेंबर २०२५ पर्यंत हस्तांतरीत होणार आहेत. गोरेगाव येथील सिद्धार्थ नगर पत्राचाळ प्रकल्पातील मूळ ६७२ सभासदांना सदनिकांचे हस्तांतरण पूर्ण झाले असून १२४३ नवीन सदनिकांसाठी कार्यादेश जारी करण्यात आले आहेत.
तसेच, सुरभी गृहनिर्माण संस्था, पोलीस वसाहती, आराम नगर, मोतीलाल नगर, अभुदय नगर, वांद्रे रिक्लेमेशन, आदर्शनगर, जीटीबी नगर सायन कोळीवाडा, पीएमजीपी वसाहत, पूनम नगर आणि मुंबई महानगर ग्रोथ हब या प्रकल्पांचाही आढावा घेण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री यांनी म्हाडाने अधिक परिणामकारक आणि नागरिकांना परवडणाऱ्या गृहनिर्माण संधी निर्माण करण्यासाठी त्वरित व योग्य सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील ५५६ पुनर्वसन सदनिकांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते १५ चाळवासियांना प्रातिनिधिक स्वरूपात सदनिकांच्या चावीचे वितरण करण्यात आले. १९२० पासून बीडीडी चाळीने स्वातंत्र्य चळवळ, सामाजिक व राजकीय आंदोलनांचा इतिहास पाहिला आहे. अनेक पिढ्यांपासून येथे राहणारे कुटुंब, त्यांच्या श्रमातून उभी राहिलेली ही मुंबई आणि येथील भिंतींमध्ये दडलेल्या त्यांच्या हजारो आठवणी… हे सर्व जपणारी ही वसाहत आज नव्या स्वरूपात उभी राहिली आहे. या पुनर्विकासाचा प्रवास सोपा नव्हता. सुमारे ९० वर्षे प्रलंबित असलेले खटले निकाली काढून, खासगी विकासकांच्या नफ्याच्या गणितावर आधारित केवळ ३०० ते ३२५ चौरस फूट घरांची मर्यादा नाकारून, म्हाडामार्फत ५०० चौरस फुटांची प्रशस्त घरे देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला. आशियातील सर्वात मोठ्या नागरी पुनर्निर्माण प्रकल्पासाठी जागतिक निविदा मागवून, देशातील आणि जगातील प्रतिष्ठित विकासकांना या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम देण्यात आले. वरळीतील एका प्रकल्पातून सुमारे ९ हजार घरे, तर संपूर्ण योजनेतून १४ हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत. पोलीस कर्मचाऱ्यांना फक्त १५ लाखांमध्ये हक्काचे घर मिळत आहे, हे या प्रकल्पाचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे.
पुनर्विकासाच्या माध्यमातून इतिहासाला नवजीवन देणारी विकासगाथा
बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प हा जुन्या मुंबईच्या इतिहासाला सन्मानाने पुढे नेण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. इथल्या रहिवाशांना सुरक्षित, सुसज्ज आणि दर्जेदार घरे देण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेला हा प्रकल्प मुंबईच्या शाश्वत विकासाचे प्रतीक ठरत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात घेतलेले धोरणात्मक निर्णय, योग्य अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय गतीमुळे हा प्रकल्प आज यशाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. इतिहास, परंपरा आणि आधुनिकता यांचा मेळ घालत बीडीडी चाळी आता नव्या रूपात साकार होत आहेत. हे परिवर्तन भविष्यातील अनेक शहरी पुनर्विकास उपक्रमांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
