महाराष्ट्र हे देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे इंजिन म्हणून ओळखले जाते. जागतिक आर्थिक अस्थिरता, वाढती सामाजिक गरज आणि कल्याणकारी योजनांवर होणारा भलामोठा खर्च असूनही महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे; आणि महाराष्ट्र राज्य विकासाच्या मार्गाने वेगाने पुढे जात आहे. शेतकरी, उद्योग, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेचा समतोल साधत राज्याने राजकोषीय शिस्त राखली आहे, ही बाब महाराष्ट्राच्या सक्षम आर्थिक व्यवस्थापनाचे द्योतक आहे. परकीय आणि देशांतर्गत गुंतवणुकीत अव्वल स्थान, मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती, भांडवली गुंतवणुकीवर दिलेला भर आणि दीर्घकालीन विकासाचा स्पष्ट रोडमॅप यामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था फक्त मजबूत नाही तर ती विस्तारत आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दृष्टीकोनातून आखलेली धोरणे, २०२९–३० पर्यंत राज्याला देशातील पहिले एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचा आत्मविश्वास आणि सर्वसमावेशक विकासावर असलेला भर, यामुळे महाराष्ट्राची प्रगती आकड्यांपुरती मर्यादित न राहता ती उत्तरोत्तर प्रगती करत आहे, हे पुन्हा एकदा नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातून ठळकपणे समोर आले.
नागपूर येथे पार पडलेले महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन २०२५, राज्याच्या दीर्घकालीन विकासाचा स्पष्ट आराखडा मांडणारे ठरले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अधिवेशनाच्या माध्यमातून राज्याची आर्थिक स्थिती, सामाजिक योजना, शेती, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, शिक्षण आणि राज्याच्या अस्मितेशी निगडित अनेक महत्त्वाचे निर्णय आणि भूमिका ठामपणे मांडल्या. विशेषकरून महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती मजबूत असून त्याबाबत सरकारचा आत्मविश्वास या अधिवेशनात दिसून आला. लाडकी बहीण योजना, शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत आणि मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत गुंतवणूक करूनही राज्याची राजकोषीय तूट ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यात सरकार यशस्वी ठरले आहे. महाराष्ट्र दिवाळखोरीकडे चालला आहे, हा विरोधकांचा दावा त्यांनी उदाहरणे आणि आकड्यांसह ठामपणे फेटाळून लावला. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती मजबूत असून राज्याने भांडवली गुंतवणुकीवर इतर राज्यांपेक्षा अधिक भर दिला आहे. सरकारने आपल्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार २०४७ पर्यंत विकसित महाराष्ट्र घडवण्याचा रोडमॅप तयार केला आहे. हा रोडमॅप तीन टप्प्यांत राबवला जाणार असून, पहिल्या टप्प्यात २०२९–३० पर्यंत महाराष्ट्र देशातील पहिले एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था असलेले राज्य बनेल, असा नियोजन सरकारने केले आहे.
परकीय व देशांतर्गत गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल!
परकीय व देशांतर्गत गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल स्थानावर आहे. २०२२ ते २०२५ या कालावधीत दावोस येथे १७ लाख ५७ हजार ८०१ कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार झाले. त्यापैकी सुमारे ७५ टक्के करार प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यात आहेत. यामधून सुमारे ७ लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. देशातील एकूण गुंतवणुकीपैकी ३१ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे. ही बाब राज्याच्या औद्योगिक क्षमतेचे द्योतक आहे. विशेषतः विदर्भात गडचिरोली हे नवे गुंतवणूक केंद्र म्हणून पुढे येत आहे. स्टील, सोलर मॉड्यूल्स आणि कोल गॅसिफिकेशन क्षेत्रात देशातील सर्वाधिक मोठी गुंतवणूक विदर्भात होत आहे. कोल गॅसिफिकेशनमध्ये सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असून त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
९१ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १५ हजार कोटी जमा
या सरकारने शेतकऱ्यांच्याबाबतीतही मोठे निर्णय घेतले आहेत. पिकांच्या नुकसानभरपाईपोटी १५,००७ कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. याचा जवळपास ९१ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी राज्य सरकारने २६,६८१ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान सोसावे लागलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून ३१,६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा, मनरेगा आणि थेट आर्थिक मदत केली जात आहे. २७ हजार विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी ८० कोटी रुपये देण्यात आले. पुढील अर्थसंकल्पात यासाठी अधिक तरतूद केली जाणार आहे. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना १६९ कोटी रुपयांची सबसिडी थेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी ७,९५० कोटी रुपयांची तरतूद केली.
ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्राला २१ पुरस्कार
ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्राने केलेली कामगिरी कौतुकास्पद आहे. एका महिन्यात ४५,९११ सौर कृषी पंप बसवून महाराष्ट्राने गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद केली आहे. तसेच वेगवेगळ्या गटातून महाराष्ट्राने ऊर्जा क्षेत्रात अमूल्य कामगिरी केल्यामुळे महाराष्ट्राला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर २१ राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत.
मुंबईत ९१ किमी मेट्रो सुरू!
पायाभूत सुविधांच्या विकासातही मुंबई आणि राज्यातील इतर शहरांवर सरकारचा भर असल्याचे दिसून येते. मुंबईत ९१ किलोमीटरची मेट्रो सेवा सुरू झाली आहे. तर पुढील दोन वर्षांत आणखी १३२ किलोमीटर मेट्रोलाईन सुरू होणार आहे. लातूर – मुंबई हा नवीन द्रुतगती महामार्ग सरकारने बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हे अंतर अवघ्या साडेचार तासांत पार करता येणार आहे. मिहान प्रकल्पातून आतापर्यंत १ लाख २७ हजारांहून अधिक लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाला आहे.
फलटण आत्महत्या प्रकरणात एसआयटी चौकशी
सामाजिक व प्रशासकीय पातळीवरही राज्य सरकारने ठोस भूमिका घेतली. श्रीरामपूर प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका सरकारने स्वीकारली. तर फलटण येथील वैद्यकीय अधिकारी आत्महत्या प्रकरणासाठी एसआयटी चौकशी जाहीर केली. तसेच याचा तपास महिला आयपीएस अधिकाऱ्याद्वारे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा वचक राहावा यासाठी शक्ती कायद्यात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक मंजूर करून मुख्यमंत्री, मंत्री यांनाही लोकायुक्त कक्षेखाली आणून लोकायुक्त संस्थेला अधिक बळ देण्यात आले.
जोपर्यंत चंद्र-सूर्य आहेत, तोपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राचीच!
राज्याच्या अस्मितेशी निगडित मुद्द्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी ठाम भूमिका मांडली. मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचा कोणताही विचार नाही. जोपर्यंत चंद्र – सूर्य आहेत, तोपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राचीच राहील, असे ठाम भूमिका त्त्यांनी सभागृहात मांडली. तसेच सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याचा २१ पानांचा सविस्तर इतिहास समाविष्ट केला जाणार आसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल येथे महाराजांचा भव्य पुतळा उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एकूणच नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन हे फक्त घोषणांपुरते मर्यादित न राहता ते महाराष्ट्राला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, औद्योगिकदृष्ट्या आघाडीवर आणि सामाजिकदृष्ट्या सशक्त बनवण्याचा ठोस संकल्प मांडणारे ठरले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने मांडलेला २०३०, २०३५ आणि २०४७ चा विकास आराखडा महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी दिशादर्शक ठरेल, हे या अधिवेशनातून स्पष्ट झाले.
संबंधित लेख: