बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण आणि सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील महिला वैद्यकीय अधिकारी आत्महत्या प्रकरण, या दोन्ही घटनांनी राज्यातील प्रशासन, कायदा सुव्यवस्था आणि सरकारच्या संवेदनशीलतेची कठोर परीक्षा घेतली. या दोन्ही प्रकरणांचे स्वरूप वेगवेगळे असले, तरी त्यामागील सामाजिक अस्वस्थता, जनतेचा संताप आणि राजकीय आरोप – प्रत्यारोप यामुळे राज्य सरकारपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले होते. मात्र या आव्हानांना मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या पद्धतीने सामोरे जाऊन निर्णय घेतले. त्यातून राज्यातील न्यायप्रक्रियेची दिशा, प्रशासनाची स्वायत्तता आणि सरकारची दृढ इच्छाशक्ती स्पष्टपणे दिसून आली.

संतोष देशमुख हत्या आणि सातारा, फलटण महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणामध्ये राज्य सरकारने निष्पक्ष आणि स्वायत्त तपासावर भर दिला. या प्रकरणांचा तपास योग्य पद्धतीने व्हावा. यासाठी SIT, CID चौकशी आणि MCOCA अंतर्गत कठोर कारवाईचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा हिवाळी अधिवेशन २०२५ मध्ये महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्था मजबूत असल्याचे स्पष्ट करत या दोन्ही प्रकरणांमधील राजकीय हस्तक्षेप नाकारला आहे. या निर्णयांमुळे संघटित गुन्हेगारी, गुंडगिरी आणि गंभीर गुन्ह्यांबाबत न्यायप्रक्रियेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होत असल्याचे दिसून येते. फलटण येथील आत्महत्या प्रकरणात तरुण महिला डॉक्टरने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत दोन व्यक्तींची नावे नमूद केल्यानंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. वैद्यकीय संघटनांनी आणि सामाजिक संस्थांनी स्थानिक पोलीस तपासावर शंका उपस्थित केली. काही राजकीय पक्षांनी या संवेदनशील घटनेचा वापर सरकारविरोधात वातावरण निर्माण करण्यासाठी केला. अशा वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून कोणताही विलंब न करता वरिष्ठ महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटी गठीत करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे तपासावर असलेले संशय दूर झाले आणि सरकार या प्रकरणातील सत्य बाहेर आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे, हा संदेश दिला गेला. या एसआयटीला पूर्ण स्वायत्तता देण्यात आली. प्रकरणाचा पुनर्तपास, पुराव्यांचे नव्याने संकलन, हस्तलिखित सुसायड नोटची वैज्ञानिक पडताळणी आणि संबंधित व्यक्तींची चौकशी या सर्व प्रक्रिया कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय पार पाडल्या गेल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाचे राजकारण करण्याच्या प्रवृत्तींचा निषेध करत, दोषी कोणीही असो त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ठाम भूमिका घेतली. विधानसभेत त्यांनी स्पष्ट केले की, काही नेत्यांची नावे या प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न केला गेला, मात्र पुराव्यांच्या अभावामुळे त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली. तपास हा पुराव्यांवर आधारित केला जात आहे. तो भावनिक होऊन किंवा राजकीय दबावाखाली केला जात नाहिये, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.

बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण मात्र अधिक गंभीर आणि भयावह स्वरूपाचे होते. या प्रकरणात वैयक्तिक वाद नव्हते. तर हे एक संघटित गुन्हेगारी, खंडणी वसुली, आर्थिक स्वार्थ आणि स्थानिक गुंडगिरीतून निर्माण झालेले प्रकरण होते. ते तपासातून उघड झाले. संतोष देशमुख यांचे अपहरण करून त्यांना अमानुष मारहाण करण्यात आली होती. त्याचे व्हिडिओ आणि फोटो काढून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यामुळे हे प्रकरण एका व्यक्तीच्या हत्येपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण कायदा सुव्यवस्थेला आव्हान देणारे ठरले होते. विधिमंडळात देखील या प्रकरणावर चर्चा झाली.

या गंभीर पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस सरकारने कठोर आणि निर्णायक पावले उचलली. सीआयडी (CID) च्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय एसआयटी स्थापन करण्यात आली. तपास अधिक प्रभावी व्हावा यासाठी बीडच्या पोलीस अधीक्षकांची बदली करून नवीन अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली. या प्रकरणात संघटित गुन्हेगारीचे स्वरूप स्पष्ट झाल्यानंतर मकोका (MCOCA) सारखा कठोर कायदा लागू करण्यात आला. ज्यामुळे आरोपींवर कडक कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला. फरार असलेल्या विविध आरोपींना अटक करण्यात आली. त्यासाठी स्वतंत्र शोध पथके नेमण्यात आली होती. तसेच अटक करण्यात आलेल्या गुन्हेगारांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याचबरोबर गुन्ह्याच्या मुळाशी असलेले आर्थिक पाठबळ तोडण्यात आले. या प्रकरणाचे राजकीय पडसादही उमटले गेले. या प्रकरणाशी संबंधित आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर बीडच्या मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यात आला. या निर्णयातून सरकारने नैतिकतेच्या आधारावर कठोर निर्णय घेण्याची तयारी दाखवली. महाराष्ट्रात ‘गुंडाराज खपवून घेतले जाणार नाही’, याची प्रचिती मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निर्णयातून दाखवून दिली.

या दोन्ही प्रकरणांमध्ये एक समान धागा स्पष्टपणे दिसून येतो. तो म्हणजे पोलीस तपासात दिलेले पूर्ण स्वातंत्र्य, पुराव्यांवर आधारित निर्णय आणि राजकीय हस्तक्षेपाला नकार. फलटणमध्ये महिला नेतृत्वाखालील एसआयटीद्वारे संवेदनशीलतेला प्राधान्य देण्यात आले, तर बीडमध्ये मकोका लावून संघटित गुन्हेगारी विरोधात कठोर कारवाई करण्यात आली. विरोधकांनी या प्रकरणांवरून सरकारविरोधात फेक नेरेटिव्ह उभे करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तपास जसजसा पुढे गेला तसतसे खोटे आरोप मागे पडत गेले आणि सत्य समोर आले.

परिणामी, या दोन्ही घटनांनी दाखवून दिले की संवेदनशील आणि गुंतागुंतीच्या गुन्ह्यांमध्ये निव्वळ राजकीय शेरेबाजी करण्यात काहीच अर्थ नाही. त्यासाठी दृढ इच्छाशक्ती, सक्षम तपासयंत्रणा आणि पारदर्शकता याची गरज असते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने ही तीनही सूत्रे प्रभावीपणे राबवली. त्यामुळे दोषींपर्यंत पोहोचण्यात पोलीस यंत्रणेला यश आले. योग्य पद्धतीने केलेल्या तपासामुळे गुन्हेगारांना शिक्षा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक मजबूत झाली. त्याचबरोबर न्यायप्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वासही अधिक दृढ झाला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राज्यातील नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे या दोन्ही प्रकरणांमधून दिसून येते.