महिला सक्षमीकरण

आंतरराष्ट्रीय महिला दिन: स्त्री सन्मानाची नवी ओळख; महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सशक्त बदलाची सुरुवात

जागतिक महिला दिन २०२४ च्या निमित्ताने राज्य सरकारने नवीन महिला धोरण – २०२४ जाहीर करत स्त्री सन्मान आणि सक्षमीकरण याच्या दिशेने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले. या ऐतिहासिक घोषणेला एक अत्यंत बोलकी आणि भावनिक पार्श्वभूमी लाभली आहे. राज्य सरकारने सरकारी कागदपत्रांवर फक्त वडिलांचेच नाही तर आईचे नाव लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या नावात आईच्या नावाचा समावेश करत मातृत्वाच्या सन्मानाची नवी वाट दाखवली. देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली ही कृती फक्त वैयक्तिक नव्हती, तर ती समाजाच्या मानसिकतेत बदल घडवणारी आणि पिढ्यानपिढ्या पितृसत्ताक परंपरेला आव्हान देणारी होती. वडिलांच्या नावापलिकडे जाऊन आईचा त्याग, संस्कार आणि तिच्या नि:स्वार्थ प्रेमाचा सन्मान करणारा हा निर्णय आहे.

राज्यातील तमाम आईंचा सन्मान!

बालपणात वडिलांचे छत्र हरपल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे आईच्या सावलीत आणि तालमीत घडले. ही तालीम इतकी मजबूत आणि सक्षम होती की, त्या माऊलीचा पुत्र स्वत:च्या कर्तृत्वाने आणि नेतृत्वाने राज्याचा मुख्यमंत्री झाला. राजकारणात त्याने स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. मुख्यमंत्री या घटनात्मक पदाबरोबरच लोकांनी, कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र सेवक, मेट्रोमॅन, वॉटरमॅन, इन्फ्रा मॅन अशी विशेष विशेषणे बहाल केली. या यशात आईचा मोठा वाटा आहे; अशी प्रांजळ कबुली देण्यास देवेंद्र फडणवीस कधीच विसरत नाहीत. तिचा हा वाटा मान्य करत, तित्या प्रेमाला, त्यागाला आणि संस्काराला त्यांनी एक वेगळी ओळख निर्माण करून दिली. यापूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांना ‘देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस’ या नावाने ओळखत होता. त्याच नावात आता आईच्या नावाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेऊन, महाराष्ट्रातील तमाम आईंचा सन्मान करण्यात आला आहे. त्यांच्या या छोट्या कृतीतून खूप मोठा क्रांतिकारी निर्णय घेतला गेला आहे. हा निर्णय सामाजिक न्याय आणि मातृत्वाचा सन्मान करणारा ठरला.

International Women's Day
International Women’s Day

महिला सक्षमीकरणासाठी ठोस निर्णय

महाराष्ट्राने नेहमीच देशाला दिशा दाखविण्याचे काम केले आहे. आपल्या राज्यातील कितीतरी समाजसुधारकांनी महिलांच्या हक्काविषयी, शिक्षणाविषयी आवाज उठवला आहे. त्याच पावलावर पाऊल ठेवत राज्य सरकारनेही विशेष महिला योजना सुरू केल्या. या योजनांच्या माध्यमातून आज महाराष्ट्रातील महिला बचत गटांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यांना भांडवलासाठी, उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवले जात आहे. ‘शक्तिसदन’सारख्या सुरक्षित निवासस्थानांची उभारणी करून सुरक्षित आसरा देण्याचे काम सरकार करत आहे. घर खरेदी करताना महिलांच्या नावावर घर असल्यास मुद्रांक शुल्कात १% सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच, ग्रामीण भागातील महिलांना एसटी बसमधून प्रवास करताना ५०% सवलत देण्याचा निर्णय म्हणजे महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्याचा मजबूत आधार ठरला आहे. या धोरणात्मक निर्णयांमुळे महिला विकासाची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध झाली आहे.

कन्यांच्या भविष्यासाठी ‘लेक लाडकी’ योजना

मुलींच्या जन्मासोबतच त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेची खात्री देणारी ‘लेक लाडकी’ योजना २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Finance Minister Devendra Fadnavis) यांनी या योजनेद्वारे प्रत्येक नवजात कन्येला अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली. ज्यामुळे ती लखपती होईल आणि समाजात तिचे स्वागत आर्थिकदृष्ट्या सशक्त पद्धतीने होईल. हा निर्णय म्हणजे स्त्री भ्रूणहत्येविरोधात सरकारने उचललेले ठोस पाऊल आहे.

कुटुंबातही स्त्री स्वातंत्र्याला मान्यता

स्त्री सक्षमीकरणाची चर्चा अनेकजण करतात, पण स्त्रीला तिच्या आवडत्या क्षेत्रात काम करण्यासाठी संपूर्ण स्वातंत्र्य देणे हे फार थोड्या नेत्यांच्या कृतीतून दिसते. देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्नी अमृत फडणवीस यांना संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. याचा त्यांंनी वेळोवेळी जाहीर उल्लेख देखील केला आहे. अमृता फडणवीस या एका बँकेत उच्च पदावर काम करतात. पण त्याचबरोबर त्या कला, संगीत, समाजकार्य या क्षेत्रात आवडीने काम करत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पत्नीच्या कला, समाजकार्य आणि सार्वजनिक भूमिकांना कायम प्रोत्साहन दिले. महिलांना जे स्वातंत्र्य कायदा आणि घटनेने दिले आहे. त्याची अंमलबजावणी आणि त्यासाठीचे प्रोत्साहन देण्याचे काम प्रत्येक पुरूषाने आपल्या घरापासून सुरू करणे गरजेचे आहे. जे देवेंद्र फडणवीस यांनी केले, म्हणूनच ते इतर राजकीय नेत्यांपेक्षा वेगळे ठरतात.

आज, जेव्हा मातृत्वाला सामाजिक मान्यता, कन्याभूमीला आर्थिक पाठबळ आणि स्त्री स्वातंत्र्याला कुटुंबातूनही पाठिंबा मिळत आहे; याचा अर्थ सरकारने राबवलेले धोरण समाजात रुजत आहे. महिला धोरण, लेक लाडकी योजना आणि सामाजिक दृष्टिकोनातील या सकारात्मक बदलांनी महाराष्ट्र स्त्री सन्मानाच्या दिशेने आदर्श राज्य म्हणून पुढे येण्यास मदत होत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *