देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक प्रभावशाली आणि दूरदृष्टी असलेले नेते आहेत. त्यांनी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत मुख्यमंत्री असताना आणि त्यानंतर २०२२ ते २०२४ या कालावधीत उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री म्हणून महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टिने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. जलसंपदा क्षेत्रातील त्यांचे योगदान राज्याच्या कृषी, औद्योगिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी मोलाचे ठरले आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांना दिलासा देण्यासाठी आणि जलव्यवस्थापन सुधारण्यासाठी त्यांनी धोरणात्मक पद्धतीने विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या आहेत. जलयुक्त शिवार अभियान ही महत्त्वाकांक्षी योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली. या योजनेच्या साहाय्याने जमिनीतील पाणी साठ्याचे पुनरुज्जीवन, जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढवणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शेतीसाठी शाश्वत पाणी उपलब्ध करून देणे आदी उद्देश साध्य करण्यात आले. याशिवाय विविध जिल्ह्यातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प, त्यांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता, गावागावांत पाणी पोहचवण्यासाठी कालव्यांची निर्मिती, त्यांची डागडुजी आदी कामे मार्गी लावून राज्यातील जलसंपत्तीची गुणवत्ता आणि उपयुक्तता वाढवली. मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्यावरील दुष्काळाचा शिक्का पुसण्याचे काम असो किंवा सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात कृष्णानदीच्या पुराचे पाणी शिरून होणारे नुकसान टाळण्याचे काम असो, यासाठी वॉटर मॅन देवेंद्र फडणवीस (Water Man Devendra Fadnavis) मेहनत घेत आहेत. या लेखातून आपण जलसंपदा मंत्री व मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्रजींनी केलेल्या कामाचा आढावा घेणार आहोत.
जलसंधारणाचे महत्त्व ओळखून देवेंद्रजींनी मागील काळात जलयुक्त शिवार अभियान (महाराष्ट्र जलसंवर्धन प्रकल्प) राबविले होते. या अभियानात लोक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आणि या अभियानाचे जनआंदोलनात रूपांतर झाले. यातून राज्यातील २२ हजार गावात जलयुक्त शिवार योजनेची कामे झाली. यामुळे दुष्काळग्रस्त गावातील भूजल पातळी वाढण्यास मदत झाली. या अभियानाबरोबरच राज्यात गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार ही योजनादेखील राबविण्यात आली. परिणामी, केंद्र सरकारच्या २०१८-१९ मधील पाणी पातळीच्या अहवालानुसार देशातील सर्व राज्यातील पाणी पातळी कमी झाल्याचे दिसून आले होते. यात फक्त महाराष्ट्र राज्य अपवाद होते. याचे प्रमुख कारण जलयुक्त शिवार योजना होते. या अनेक अहवालांनी शिक्कामोर्तब केले. २०२० मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी लावून ती ठप्प केली. पण जून २०२२ मध्ये राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले आणि जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 (महाराष्ट्र जलसंवर्धन प्रकल्प)ची सुरुवात झाली. या नवीन कार्यक्रमांतर्गत ४०९ जलसाठ्यांमध्ये काम केले गेले. ज्याचा ६,०७२ शेतकर्‍यांना फायदा झाला. यामार्फत ६६७ कोटी लिटर जलसाठा तयार करणे शक्य झाले. दरम्यान, राज्य सरकारने २४ हजार गावांमधील जलसाठे पुनरूज्जीवीत करण्याचे काम हाती घेतले. यामुळे हजारो शेतकर्‍यांना याचा थेट फायदा होत असल्याचे दिसून आले.
देवेंद्रजींच्या भगिरथ प्रयत्नांनी माणदेशी गंगा अवतरली!
सातारा जिल्ह्यातील जिहे-कठापूर योजना, जी १९९७ मध्ये सुरू झाली होती. ही योजना पूर्ण व्हावी यासाठी कोणत्याच सरकारने विशेष प्रयत्न केले नाही. पण देवेंद्रजींनी या योजनेसाठी प्रयत्न करून दुष्काळग्रस्त माणदेशात पाणी पोहचवण्याची किमया केली. राजकीय इच्छाशक्ती समाजात कशाप्रकारे बदल घडवून आणू शकते. याचे उदाहरण म्हणून जिहे-कठापूर योजनेकडे पाहिले पाहिजे. माण-खटावमधील भौगोलिक परिस्थितीमुळे इथे पावसाचे प्रमाण खूपच कमी असते. त्यामुळे इथली जनता वर्षानुवर्षे दुष्काळाचा सामना करत आली. पण वॉटर मॅन देवेंद्रजींनी आपली सर्व ताकद लावून २५ वर्षांपूर्वी सुरू झालेला प्रकल्प पूर्णत्वास नेला. त्याचप्रमाणे अहिल्यादेवी नगरमधील (अहमदनगर) निळवंडे धरणाचा प्रश्न ५३ वर्षांपासून प्रलंबित होता. या कालावधीत महाराष्ट्राने अनेक रथी-महारथींच्या हातात सत्ता दिली. पण कोणीच निळवंडे ग्रामस्थांना या धरणातून पाणी देऊ शकले नाही. शेवटी राज्याच्या सत्तापटलावर देवेंद्र फडणवीस यांचा उदय झाला आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली निळवंडे धरणाचा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला. या बंधाऱ्यामुळे नाशिक आणि अहिल्यादेवी नगरमधील जवळपास १२५ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न संपुष्टात आला. मागील अडीच वर्षांच्या कालावधीत देवेंद्रजींनी उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री म्हणून सिंचनाच्या अनेक प्रकल्पांना मान्यता दिली.
मराठवाड्यातील १० जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता
महाराष्ट्रातील जलसंपदा विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १३,६७७ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये मराठवाड्यातील १० प्रमुख सिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमुळे मराठवाड्यातील शेतीसाठी आवश्यक असलेला पाण्याचा पुरवठा सुलभ होऊन शेतकऱ्यांना मोठा आधार निर्माण होणार आहे. याचबरोबर राज्यातील साखळी बंधाऱ्यांसंदर्भातही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक बंधाऱ्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता घेण्याऐवजी संपूर्ण साखळी प्रकल्पासाठी एकत्र प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यामुळे प्रकल्पांच्या मंजुरीची प्रक्रिया गतीमान होण्यास मदत होणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला हा निर्णय मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सुधारित खर्चामुळे या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती मिळून शेतीसह ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल. या प्रकल्पांमुळे मराठवाड्यातील सिंचन क्षेत्राचा विस्तार होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर जलसाठ्यात वाढ होऊन इथला पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. या जलसिंचन प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरतील अशी पिके घेता येतील. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडून रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत होईल.
मंजुरी देण्यात आलेले प्रकल्प
- अंबड प्रवाही वळण योजना (ता. दिंडोरी, जि. नाशिक)
- निम्न दुधना प्रकल्प (ता. फुलंब्री, जि. नांदेड)
- वाकोद मध्यम प्रकल्प (ता. ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प, पुसद, जि. यवतमाळ)
- पोटा उच्च पातळी बंधारा (ता. औढा नागनाथ, जि. हिंगोली)
- जोडपरळी उच्च पातळी बंधारा (ता. वसमत, जि. हिंगोली)
- पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा (ता. वसमत, जि. हिंगोली)
- ममदापूर उच्च पातळी बंधारा (ता. पूर्णा, जि. परभणी)
- उनकेश्वर उच्च पातळी बंधारा (ता. वसमत, जि. हिंगोली)
- ममदापूर उच्च पातळी बंधारा (ता. पूर्णा, जि. परभणी)
- उनकेश्वर उच्च पातळी बंधारा (ता. किनवट, जि. नांदेड)
मंत्रिमंडळ निर्णय – १६ सप्टेंबर २०२३
सांबरकुंड धरण आणि वांद्रे धरण पाणीपुरवठा योजना
रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग शहराला पाणीपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने सांबरकुंड धरण प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पाचे काम लांबल्यामुळे शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ लागला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनमध्ये या प्रकल्पाचे काम जलदगतीने मार्गी लागावे यासाठी बैठक घेऊन प्रकल्पाच्या प्रलंबित अडचणींवर चर्चा करून संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. यामध्ये प्रामुख्याने प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमीनीच्या भूसंपादनात अडचणी येत होत्या. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी महसूल यंत्रणेला निर्देश देण्यात आले. यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला देण्याबाबतच्या सूचना ही देण्यात आल्या. वांद्रे लघु पाटबंधारे प्रकल्प रायगडमधील मुरुड तालुक्यातील वांद्रे गावाजवळील नाल्यावर प्रस्तावित आहे. हा प्रकल्प या भागातील पाण्याच्या वापराचे व्यवस्थापन आणि सिंचनासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. याचे पाणलोट क्षेत्र ७.८१८ चौ. किमी असून याद्वारे १०.५४९ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा अपेक्षित आहे. तर या प्रकल्पामुळे ६६७ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. याचा फायदा माझगाव, नांदगाव, धांड, पांगली, अदी, खार्दोकुले, खारिकवाडा, आरवघर, वालवती, चिखलद, आंबिस्ते, उसरोली, काशिद, वेळास्ते, विहूर आणि मनोर या १६ गावांना होणार आहे. स्थानिक प्रशासन, महसूल विभाग आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प लवकरच यशस्वी होतील, अशी आशा आहे.
पाणीपुरवठा आणि सिंचनाच्या योजनांबरोबरच देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंपदा विभागातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची, प्रकल्पांची माहिती, त्याची प्रगती याविषयीची माहिती सर्वसामान्यांना कळावी. यासाठी जलसंपदा विभागांतर्गत असणाऱ्या कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ या ५ महामंडळांच्या वेबसाईट्स अद्ययावत करून त्या लोकांसाठी खुल्या केल्या. तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेसाठी जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी ८९०.६४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. जळगाव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पासाठी २२८८.३१ कोटी आणि ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील भातसा प्रकल्पासाठी १४९१.९५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. दरम्यान काही महिन्यांपूर्वीच देवेंद्रजींनी धुळे जिल्ह्यातील सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजने अंतर्गत जामफळ धरणाच्या २६,९०७ हेक्टर लाभक्षेत्राला बंदिस्त पाईपच्या माध्यमाने पाणी पुरविण्याच्या कामाची पाहणी करून त्याचे भूमिपूजन केले.
अशाप्रकारे देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी जलसंपदा क्षेत्रात केलेल्या कामामुळे राज्याच्या प्रगतीला नवीन दिशा मिळाली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात आलेल्या योजनांमुळे फक्त पाण्याचे व्यवस्थापन झाले नाही तर दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांना पिण्यासाठी पाणी मिळू शकले. त्यातूनच शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आणि उद्योजकांना कारखान्यासाठी ही पाणी उपलब्ध होत आहे.