मराठवाडा दुष्काळग्रस्त राहणार नाही; तो एक इतिहास असेल. भविष्यात सुजलाम, सुफलाम मराठवाडा आपल्याला पाहायला मिळेल, हा विश्वास खूप बळ देणारा आहे. सध्याची मराठवाड्यातील पाण्याची स्थिती पाहता लोकांमध्ये विश्वासाचे बळ निर्माण करणे खूप गरजेचे आहे. या बळाच्या आधारेच प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करता येते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हेच बळ मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जनतेला मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाच्या माध्यमातून दिले आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना प्रकल्प हा मराठवाड्याच्या सुखमय भविष्यातील एक अद्भूत प्रवास आहे.
राजकारणात नेत्यांकडून मतांसाठी दिली जाणारी आश्वासने आपण अनेकवेळा पाहिली असतील. पण काही नेते असेही असतात की, ते दिलेला शब्द पाळण्यासाठी आपली सगळी ताकद त्यामागे लावतात. या नेत्यांमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. कारण त्यांनी राजकारणात पाऊल ठेवण्यापूर्वीच आपल्याला कोणत्या प्रकारचे राजकारण करायचे आहे; हे निश्चित केले आहे. विरोधी पक्षात असताना 2011 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रायव्हेट मेंबर बिल या आयुधाच्या माध्यमातून विधानसभेत ‘महाराष्ट्र लोक सेवा हमी कायदा, 2011’ हे बिल मांडले होते. या बिलाचा उद्देश हाच होता की, नागरिकांना दिलेल्या मुदतीत शासकीय सेवा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे आणि तो त्या वेळेत मिळाला नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची शिक्षा मिळाली पाहिजे. 2014 मध्ये जेव्हा राज्यात सत्तांतर झाले फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत महाराष्ट्र लोक सेवा हमी विधेयकाला मान्यता देऊन त्याचे विधिमंडळाच्या माध्यमातून कायद्यात रुपांतर केले. यालाच राजकीय इच्छाशक्ती म्हणतात. याच बळावर फडणवीस यांनी निळवंड धरणाचा 53 वर्षांहून अधिक जुना प्रकल्प मार्गी लावून निळवंडे ग्रामस्थांना पाणी मिळवून दिले. तर दुसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्रातील कै. लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन योजनेतून (जिहे-कठापूर) माण-खटावमधील वर्षानुवर्षे तहानलेल्या जनतेला पाणी उपलब्ध करून दिले.
मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प (Marathwada Water Grid Project) हा देखील अशाच इच्छाशक्तीवर आधारलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात इतकी ताकद आहे की, मराठावाडा भविष्यात दुष्काळग्रस्त राहणार नाही; तो येणाऱ्या पिढीसाठी एक इतिहास असेल. भविष्यात आपल्याला सुजलाम, सुफलाम मराठवाडा पाहायला मिळेल, असा आत्मविश्वास फडणवीस यांना आहे आणि त्यादृष्टीने त्यांची वाटचाल सुद्धा सुरू आहे. दरम्यान, पश्चिम वाहिनी वैतरणा आणि उल्हास खोऱ्यातील समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोर्‍यात आणून ५५ टीएमसी पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला ५ सप्टेंबर २०२४ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सप्टेंबर २०१९ मध्ये एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. मराठवाड्यातील पुढच्या पिढ्यांना दुष्काळ पहावा लागू नये,हे स्वप्नं देवेंद्रजींनी पाहत त्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले होते. त्यासाठी २०१४ ते २०१९ या काळात मराठवाडा वॉटर ग्रीडची आखणी केली होती. त्यावर सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने अतिशय गतीने वाटचाल केली जात आहे. या प्रकल्पाच्या डीपीआरसाठी ६१.५२ कोटी रुपये मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या प्रकल्पामुळे मराठवाड्याला सिंचन, पिण्याचे पाणी मुलबक प्रमाणात उपलब्ध होणार असून त्यामुळे मराठवाड्यातील सिंचनाच्या क्षेत्रात क्रांती होणार आहे.
मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना
मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प का?
2016 मध्ये महाराष्ट्रात खूपच कमी पाऊस कमी पडला होता. त्यात मराठवाड्यातील परिस्थिती तर खूपच चिंताजनक होती. इथल्या जिल्ह्यांना जवळपास 4 हजार टँकर्सने पाणीपुरवठा करावा लागत होता. लातूर शहराला तर मिरजमधून रेल्वेने पाणी पाठवण्यात आले होते. त्यावेळी मराठवाड्यातील पावसाचा सरासरी अंदाज आणि तेथे उपलब्ध होणारे पिण्याचे पाणी याचा अंदाज लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटवण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड पाणीपुरवठा योजनेची घोषणा केली. या घोषणेमागे इथला पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटवणे हा मूळ उद्देश होता. यासाठी या भागात पाऊस जरी कमी पडला तरी इथे कायमस्वरूपी पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हायला हवे, अशी यामागची भावना होती. दरम्यानच्या काळात मराठवाड्यात दुष्काळाचे सावट असताना पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये मात्र पावसाच्या पुराने थैमान घातले होते. एकीकडे भीषण दुष्काळ आणि दुसरीकडे मात्र पुरामुळे झालेली वाताहत. यातून मार्ग काढण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना पुढे आली.
वॉटर ग्रीड योजनेचे प्रेरणास्त्रोत
‘जल ही कल है’, हे विधान सप्रमाण मानून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात नर्मदा नदीचे पाणी कच्छच्या वाळवंटात नेऊन तिथल्या लोकांची तहान भागवली होती. गुजरातमधील सौराष्ट्र, कच्छ आणि इतर दुष्काळी पट्ट्यात पिण्याच्या पाण्याचा मोठा प्रश्न होता. इथली अनेक गावे आणि शहरांना वर्षानुवर्षे टँकरने पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी अमाप पैसा खर्च करावा लागत होता. यावर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवर प्रकल्प पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रीत करून उत्तर गुजरात, कच्छ आणि सौराष्ट्रमधील दुष्काळी पट्ट्यापर्यंत नर्मदेचे पाणी पोहचवले. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमचा मिटवण्यासाठी मराठवाडा वॉटरग्रीड योजनेची घोषणा केली.
सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी 167 टीएमसी पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहेत. त्यातले काही पाणी अडवून, काही पाणी उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. गुजरातच्या या मॉडेलवर महाराष्ट्राबरोबरच तेलंगणा सरकारनेही आपले एक शिष्टमंडळ पाठवून हा प्रकल्प समजून घेतला होता.
मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना काय आहे?
मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेंतर्गत मराठवाड्यातील 11 धरणे एकमेकांशी लूप पद्धतीने जोडली जाणार आहेत. त्यासाठी 1330 किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन टाकली जाणार आहे. यात जायकवाडी (छत्रपती संभाजीनगर), येलदरी (परभणी), सिद्धेश्वर (हिंगोली), माजलगाव (बीड), मांजरा (बीड), ऊर्ध्व पैनगंगा (यवतमाळ), निम्न तेरणा (धाराशिव), निम्न मण्यार (नांदेड), विष्णुपुरी (नांदेड), निम्न दुधना (परभणी) आणि सीना कोळेगाव (धाराशिव) ही धरणे एकमेकांशी जोडण्याची योजना आहे.
मराठवाड्यातील ही सर्व धरणे एकमेकांशी जोडली तर ज्या धरणात पाणी नाही, तेथे ते पुरवता येण्याची सुविधा या प्रकल्पातून निर्माण केली जाणार आहे. तसेच जवळच्या धरणात पाणी पोहोचले की, तिथून ते गावागावात पोहोचवले जाणार आहे. या योजनेसाठी 30 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज लागणार आहे. या योजनेतून वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करून, गरज असणाऱ्या गावांना पिण्याचे पाणी पुरवले जाणार आहे.
तत्कालीन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ डिसेंबर २०१६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका अभ्यास समितीची स्थापना केली. या समितीने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला. समितीच्या अभ्यासानुसार मराठवाड्याची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी एकूण १७.९२ टीएमसी एवढ्या पाण्याची आवश्यकता असल्याचे दिसून आले. त्यानुसार मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना तयार करण्यात आली. या योजनेनुसार कोकणातील अंबिका, औरंगा, नार-पार, दमणगंगा-वैतरणा, वैतरणा, उल्हास दमणगंगा ही उपखोरी मराठवाड्यात पाणी वळविण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहेत. यातून जवळपास १७५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. या सात योजनांची कामे सुरू आहेत. उर्वरित ११ प्रकल्पांची कामे येणाऱ्या काळात हाती घेतली जाणार आहेत.
मराठवाड्यासाठी विशेष मंत्रिमंडळाची बैठक
मराठवाड्यातील विविध प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी फडणवीस सरकारने मराठवाड्यासाठी 4 ऑक्टोबर 2016 रोजी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मराठवाड्यातील सिंचनाशी संबंधित विविध योजनांना मंजुरी देत त्यास निधीही मंजूर केला. यामध्ये कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प टप्पा १ साठी ४८०० कोटी रुपये मंजूर केले. या योजनेचा मराठवाड्यातील २८८ गावांतील ३३,९४५ हेक्टर क्षेत्राला लाभ अपेक्षित आहे. त्यानंतर निम्न दुधाना प्रकल्पाला ८१९ कोटी रुपये मंजूर केले असून, याचा जालना आणि परभणी जिल्ह्यातील ३४,४३८ हेक्टर क्षेत्राला लाभ अपेक्षित आहे. तसेच नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पाला ८९४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, याचा औरंगाबाद, नाशिक आणि नगर जिल्ह्यात ४५,५७६ हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे. ऊर्ध्व पैनगंगा व कुंडलिकासाठी १७३० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर इतर सिंचन प्रकल्पांना १०४८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. अशाप्रकारे मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती दूर करण्यासाठी फडणवीस सरकारने सर्व पातळीवर प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.
इस्त्रायलच्या मेकोरेट कंपनीसोबत करार
मराठवाड्यातील दुष्काळ संपवण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचा सर्वांगिण अभ्यास करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी इस्त्रायलच्या मेकोरेट डेव्हलपमेंट अॅण्ड इंटरप्रायजेस या सरकारी कंपनीसोबत 18 जानेवारी 2018 रोजी करार केला. इस्त्रायलमध्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत खूपच कमी पाऊस पडतो. अत्यंत कमी पाऊस पडूनही इस्त्रायलने पाणी पुरवठ्याचे योग्य नियोजन करून दुष्काळी परिस्थितीवर मात केली. या अनुभवाचा उपयोग करून फडणवीस सरकारने मराठवाडा वॉटर ग्रीडची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या कामाची व्याप्ती, त्यामध्ये सुचविण्यात येणारे बदल, कामाचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २७ मार्च २०१८ मध्ये उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली.
महाविकास आघाडी सरकारची स्थगिती
२०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेपोटी काँग्रेस आणि राष्ट्र्वादी काँग्रेससोबत आघाडी करून महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. या सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील सर्व महत्त्वाकांक्षी योजनांना स्थगिती दिली. त्यामध्ये प्रामुख्याने मराठवाडा विभागाला दिलासा देणाऱ्या जलयुक्त शिवार आणि मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनांचाही समावेश होता. विकासाची कास सोडत ठाकरे सरकारने मराठावाड्यातील जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली. महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेल्या 2020 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने मराठवाड्याच्या वॉटर ग्रीडसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आणि वरळीतील पर्यटन केंद्रासाठी 1 हजार कोटीची तरतूद केली. या खुनशी वृत्तीतून महाविकास आघाडी सरकारने मराठवाड्यातील सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय केला.
मराठवाड्यासाठी 20 हजार कोटींची तरतूद
२०२२ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार गेल्यानंतर राज्यात पुन्हा एकदा भाजप-शिवसेना महायुतीचे सरकार आले. या सरकारने मागील सरकारने स्थगित केलेल्या सर्व जुन्या आणि महत्त्वाच्या योजनांना चालना दिली. प्रामुख्याने मराठवाड्यातील दुष्काळ नाहीसा करण्यासाठी ४ ऑक्टोबर, २०१६ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू केली. मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पासाठी वर्ल्ड बँकेसोबतही चर्चा करण्यात आली असून, त्यांचीही यासाठी मदत घेतली जाणार आहे. सध्या टप्प्याटप्प्याने या प्रकल्पावर काम सुरू असून, यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महायुती सरकार कटीबद्ध आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून २०२३ मध्ये मराठवाड्यातील पाण्याची समस्या कायमची दूर करण्यासाठी २० हजार कोटींच्या तरतुदीची घोषणा केली. यामध्ये नदीजोड प्रकल्पासह मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचाही समावेश आहे. वॉटर ग्रीड योजनेचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडेही पाठवण्यात आला आहे.