महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या जलसंधारण योजनांना चालना देऊन शेतकऱ्यांना शाश्वत आणि ठोस पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंपदा विभागातील विविध सिंचन प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊन ३८१ सिंचन प्रकल्प योजनांना प्रशासकीय मान्यता दिली. या प्रकल्पांतून साधारण ३० लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
३८१ सिंचन प्रकल्प योजनातून, ३० लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचित
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच (दि. १२ जून २०२५) जलसंपदा विभागाची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी विविध प्रकल्पांना देण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय आणि सुधारित मान्यतांचा आढावा घेतला. तसेच पंपस्टोरेज धोरणा संदर्भात करण्यात आलेल्या करारांचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी १८५ सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना प्रशासकीय आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. या सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून २६ लाख ६५ हजार ९०९ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार आहे. तर विशेष दुरूस्ती आवश्यक असलेल्या १९६ प्रकल्पांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली. या प्रकल्पातून ४ लाख २ हजार ७६४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. अशाप्रकारे राज्य सरकारने एकूण ३८१ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यातून राज्यात ३० लाख ६८ हजार ६७३ हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होणार आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य ऊर्जेच्या क्षेत्रात स्वावलंबी व्हावे, यादृष्टिने पंप स्टोरेज धोरणा अंतर्गत १५ कंपन्यांसोबत ३ लाख ४१ हजार ७२१ कोटी रुपयांचे २४ करार करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांतून ६२ हजार १२५ मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. तर त्यातून ९६ हजार १९० रोजगार निर्मिती होणार आहे.
९०३ जलसंधारण योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८ एप्रिल २०२५ रोजी जलसंपदा विभागाची बैठक घेऊन विविध कारणांमुळे प्रलंबित असलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेतला होता. या आढावा बैठकीत त्यांनी ३ वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून बंद असलेल्या व रखडलेल्या योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार जलसंपदा विभागाने ५ जून २०२५ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील लघुपाटबंधारे, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव आदी ९०३ योजनांची मान्यता रद्द केली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधकांनी वेगवेगळे तर्क-वितर्क लावले. या योजनांना सरकारने अधिक वेळ देण्याऐवजी त्यांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. पण या निर्णयामुळे सरकारी निधीचा होणारा गैरवापर टाळून, नवीन योजनांसाठीचा मार्ग मोकळा होण्यास मदत झाली. रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये स्थानिक पातळीवर भूसंपादनाच्या अडचणी येत होत्या. तर काही ठिकाणी ठेकेदारांकडून सहकार्य मिळत नव्हते. मर्यादित वेळेपेक्षा जास्त वेळ लागत होता. परिणामी देवेंद्र फडणवीस सरकारने अर्धवट राहिलेल्या योजनांना पूर्णविराम देऊन, त्याऐवजी कार्यक्षम आणि मुदतीत पूर्ण होणाऱ्या योजनांवर लक्ष केंद्रीत करून त्यांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला.
रद्द करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे (३६), सातारा (१९), सांगली (११), सोलापूर (४८), अहिल्यानगर (४१६). कोकणातील रत्नागिरीतील म्हाळुंगे आणि ठाणे, मुरबाडमधील अल्याणी असे दोन प्रकल्प आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे (१०), नंदुरबार (१), जळगाव (३), नाशिक (४). मराठवाड्यातील बीड (१७), नांदेड (२१), छत्रपती संभाजीनगर (१६), लातूर (९), जालना (३४). विदर्भातील नागपूर (३), गोंदिया (५), चंद्रपूर (१३३), भंडारा (४८), वर्धा (८), अमरावती (१), वाशिम (४१), बुलढाणा (१५) या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
राज्याची एकूण सिंचन क्षमता ५६.३३ लाख हेक्टर
राज्याच्या जलसंपदा विभागांतर्गत येणाऱ्या सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून २०२३-२४ मध्ये एकूण ३९.२७ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. तर ३० जून २०२३ पर्यंत राज्याची सिंचन निर्मिती क्षमता ५६.३३ लाख हेक्टर इतकी झाली आहे. मोठे व मध्यम आकाराचे ४०७ तर ३,२२९ लघु प्रकल्प असे एकूण ३,६३६ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत किंवा प्रगती पथावर आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२४-२५ मध्ये देण्यात आली आहे.
राज्यातील सिंचन व्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या दृष्टिने देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय आणि जलसंपदा विभागाने यशस्वीरीत्या राबवलेल्या प्रकल्पांमुळे राज्याच्या सिंचन क्षमतेत टप्प्याटप्प्याने लक्षणीय वाढ होत आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या ९०३ प्रकल्पांची मान्यता रद्द करून सरकारी निधीचा होणारा गैरवापर टाळला आणि त्यानंतर ३८१ प्रकल्पांना नव्याने प्रशासकीय मान्यता देऊन राज्याच्या शाश्वत जलसिंचन योजनेला पाठबळ दिले आहे. राज्य सरकारच्या या उपाययोजनांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून, त्यांच्यामार्फत कृषी अर्थव्यवस्थेला अधिक मजूबत करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
संबंधित लेख: