वाशिम जिल्हा विकास – देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील योजनांचा प्रभाव

विदर्भातील वाशिम जिल्हा हा तापी आणि गोदावरी नदी खोऱ्याच्या दुभाजकावर पसरलेला आहे. त्यामळे हा जिल्हा प्रामुख्याने कोरडवाहू शेतीवर अवलंबून असलेला जिल्हा होता. पाणीटंचाई, सिंचनाचा अभाव, अपुऱ्या पायाभूत सोयीसुविधांच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे वाशिम जिल्ह्यातील नागरिकांना वर्षानुवर्षे संकटांना सामोरे जावे लागत होते. पण २०१४ नंतर, सरकारच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे वाशिम जिल्ह्याच्या विकास प्रक्रियेत सकारात्मक बदल दिसून येऊ लागले. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे नेतृत्व केले. हा काळ राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून अनेक निर्णायक पावले उचलण्याचा काळ होता. विशेषतः ग्रामीण व दुष्काळग्रस्त भागांकडे लक्ष देत, देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘विकास प्रत्येकाच्या दारी’ पोहोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. वाशिममधील जलयुक्त शिवार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, लघु पाटबंधारे प्रकल्प, सिंचन प्रकल्प, उज्ज्वला योजना, वाशिम शहर पाणीपुरवठा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, पोहरादेवी तीर्थक्षेत्र विकास, तसेच वाशिममधील आरोग्य सेवा व शिक्षण क्षेत्रातील विकासामुळे वाशिम जिल्ह्याच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत झाली. स्थानिक नागरिकांनी सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन आपल्या मनोगतातून राज्य सरकारच्या योजनांच्या कामांना पोचपावती दिल्याचे दिसून येते. या लेखाच्या माध्यमातून आपण २०१४ ते २०१९ या कालावधीत वाशिम जिल्ह्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात आलेल्या योजना, मंजूर निधी, प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि त्याचा झालेला परिणाम यांचा आढावा घेणार आहोत.

देवेंद्र फडणवीस यांनी वाशिम जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर अनेक योजना, उपक्रम व प्रकल्पांची अंमलबजावणी केली. त्यात जलसंधारण, सिंचन, सामाजिक कल्याण, अपघात विमा, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते विकास, पाणी पुरवठा, धार्मिक पर्यटनविकास आणि घरकुल योजनांची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरली.

जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून जलसमृद्धीची दिशा

जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून २०१५ ते २०१९ या कालावधीत वाशिम जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये पाण्याची टंचाई मिटवून त्यांना जलसमृद्धीच्या दिशेने नेण्यात आले. हिवरा लाहे येथील अशोक ढेरे व राजू चव्हाण या शेतकऱ्यांनी जलसंधारण कामांमुळे विहिरींमध्ये पाण्याची पातळी कशी वाढली याची साक्ष दिली. नेहमीच दुष्काळाचे सावट असलेल्या कोळी गावाचा कायापालट देखील जलयुक्त शिवार योजनेमुळे झाला. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे कोळी गाव ऑक्टोबर महिन्यातही हिरवेगार राहू शकले. ही किमया जलयुक्त शिवार योजनेमुळेच झाल्याची पोचपावती या गावातील गावकरी देतात. मनोरा तालुक्यातील दापोराखुर्द गावात ५ तलावांच्या खोलीकरणामुळे २०० एकर शेती सिंचनाखाली आली. कामरगाव येथील उत्तम पुंड यांनी कापशी नदी खोलीकरणामुळे शेतीला मिळालेल्या पाण्याचा लाभ सांगितला. तर वरूड येथील त्र्यंबक खानझोडे यांनी पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजमुळे (पैनगंगा नदी सिंचन प्रकल्प) कोरडवाहू जमीन सिंचनाखाली येत असल्याचे सांगितले.

घरकुल योजनेतून हक्काचे घर मिळाले

घरकुल योजनांच्या माध्यमातून भामदेवी येथील मनोहर तेलंगे यांना इंदिरा आवास योजनेतून पक्के घर मिळाले, तर इंझोरी गावातील मारोती गोरे यांचे पंतप्रधान आवास योजनेमुळे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण झाले. अडोळी येथील गोविंदा इडोळे यांनी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे आपल्या शेतात नेहमीच्या पिकांबरोबर संत्रा व फळबागांची लागवड सुरू केली. कोंडाळा येथील दिव्यांग शेतकरी कैलास डाखोरे यांनी ‘उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी’ योजनेअंतर्गत मिनी ट्रॅक्टर घेतला आणि स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल केली.

गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना

अपघात विमा योजनेंतर्गत नागलवाडीच्या सुजाता प्रघाणे यांना त्यांच्या पतीच्या अपघाती मृत्यूनंतर गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेतून २ लाख रुपयांची मदत मिळाली होती. तर केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या लाभामुळे बेंबळा येथील विधवा भगिनी कांता विनोद जोगी यांनी देखील आपला सुखद अनुभव सांगितला आहे. कांता यांच्या घरात गॅस आल्यामुळे त्यांचा बराचसा ताण कमी झाला आहे. त्यांना आता चूल पेटवण्यासाठी लाकूडफाटा गोळा करण्यासाठी कुठेही जावे लागत नाही. तसेच चुलीमुळे होणाऱ्या धुरातूनही त्यांची सुटका झाली आहे. तसेच राज्यातील गावागावात पक्के रस्ते निर्माण करण्याच्या उद्देशाने देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेवर भर दिला. या योजनेअंतर्गत वाशिममधील कारंजा लाड तालुक्यातील येवता येथे पक्का रस्ता बांधण्यात आला. जो रस्ता वर्षानुवर्षे माती, चढउतार आणि पावसाळ्यात चिखलाने मातलेला असायचा. त्या रस्त्याचा कायापालट करून तिथे पक्का डांबरी रस्ता तयार करण्यात आला.यामुळे ज्या रस्त्यावरून बैलगाडीने प्रवास करावा लागत होता. त्या रस्त्यावून सुसाट वेगाने गाड्या जाऊ लागल्या.

वर्षानुवर्षे रखडलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना सुप्रमा

२०१४ मध्ये राज्यात युतीचे सरकार आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षानुवर्षे वाशिम जिल्ह्यातील रखडलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा कार्यक्रम राबवला. त्यामुळे या योजनांच्या कामांना गती मिळण्यास मदत झाली. जसे की, २०१५ मध्ये ब्रह्मा लघुपाटबंधारे योजनेस ८.४६ कोटींची सुधारित मान्यता देण्यात आली, खडकी योजनेस १३.१५ कोटी रुपये, तसेच कुत्तरडोह, हिवरा खु., गायवळ, कवठळ, शेलू, दस्तापूर, सुरखंडी, धारपिंप्री, अंबापूर, येवता योजनेला लाखो-कोट्यवधींच्या सुधारित मंजुरी देण्यात आल्या. या योजनांच्या माध्यमातून वाशिम जिल्ह्यात सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी भरीव पाऊले उचलली गेली. विशेष करून पैनगंगा नदीवरील वरूड बॅरेजसह ११ बॅरेज प्रकल्पासाठी २०१६ मध्ये ७१६.४२ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिली होती. यामुळे वाशिम जिल्ह्यात ५५५४ हेक्टर व हिंगोली जिल्ह्यात २१३६ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पामुळे आजुबाजूच्या गावातील लोकांसाठी शाश्वत पाणी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तसेच २०१७ वाशिम शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी तातडीने निधी मंजूर केला. वाशिम शहरातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर तातडीच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी ६.६१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.

संत सेवालाल महाराज तीर्थक्षेत्र विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर

शहर व धार्मिक क्षेत्राच्या विकासाची भरीव कामे वाशिम जिल्ह्यात झाली. संत सेवालाल महाराज पोहरादेवी तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी २०१७ मध्ये २४.९९ कोटींच्या कामांना आणि २०१९ मध्ये ७५ कोटींच्या अतिरिक्त कामांना मान्यता देण्यात आली होती. ३ डिसेंबर २०१८ रोजी पोहरगड येथे श्री संत सेवालाल महाराज स्मारकाचे देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले होते. तसेच, सखाराम महाराज संस्थान लोणी येथे १०.५० कोटी रुपये खर्चाच्या विकास आराखड्याला मान्यता दिली होती. याशिवाय, वाशिममधील १०० खाटांच्या स्त्री रुग्णालयाच्या उर्वरित कामासाठी २०१८ मध्ये ३.८९ कोटींची प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतर २०१९ मध्ये २५.६५ कोटी रुपयांची सुधारित मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर पोहरादेवी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे ग्रामीण रुग्णालयात रूपांतर करण्यास देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने १३ सप्टेंबर २०१९ मध्ये मान्यता दिली होती.

मॉडेल डिग्री कॉलेजची वाशिममध्ये स्थापना

शिक्षण क्षेत्रात, वाशिम जिल्ह्यासाठी मॉडेल डिग्री कॉलेज उभारण्यासाठी १२ कोटी रुपयांचे अनुदान १२ फेब्रुवारी २०१९ मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. हे कॉलेज केंद्र सरकारच्या रुसा योजने अंतर्गत मान्य करण्यात आले असून, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहभागातून ते उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. वाशिममधील आरोग्य व शैक्षणिक कामांबरोबरच ग्रामीण आणि शहरी भागातील विकासासाठी २३५ कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी केले होते. वाशिमसह नागपूर, यवतमाळ आणि अहमदनगर येथे ओबीसी विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृहांची उभारणी करण्याचा निर्णय ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात आला होता.

राज्य सरकारने आणलेल्या सर्व योजनांचा थेट लाभ जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांपासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला. अपघात विमा, घरकुल, जलसंधारण, सिंचन, पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा, महिला सक्षमीकरण आणि शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांत झालेली कामे म्हणजे, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या विकासाभिमुख दृष्टिकोन दिसून येतो. या कालावधीत वाशिम जिल्ह्यात झालेल्या अनेक सकारात्मक कामांमुळे सध्याचा विकास दिसून येत आहे.