वर्धा

वर्धा जिल्हा विकास – शेतीप्रधानपासून लॉजिस्टिक हब आणि औद्योगिक विकासाकडे वाटचाल

वर्धा हा ऐतिहासिक, सामाजिक आणि शेतीच्यादृष्टीने महत्त्वाचा जिल्हा आहे. पण मागील काही दशकांमध्ये तो विकासाच्या दृष्टीने मागे पडला होता. पण २०१४ पासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या धोरणात्मक आणि दूरदृष्टीपूर्ण निर्णयांमुळे वर्धा जिल्ह्याचा हळुहळू विकास होत आहे. राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरच्या शेजारचा जिल्हा असूनही हा जिल्हा अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिला होता. तो जिल्हा आज आरोग्य, शेती, पायाभूत सुविधा, सिंचन, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा आणि प्रशासन या सर्वच क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करत आहे. नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्ग, प्रस्तावित वर्धा – गोवा शक्तीपीठ महामार्ग, वर्धा–नांदेड रेल्वेमार्ग, वर्धा ड्राय पोर्ट, आधुनिक रुग्णालये, सौरऊर्जा प्रकल्प आणि शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणाऱ्या योजनांमुळे वर्धा जिल्हा शेतीप्रधानपासून लॉजिस्टिक्स हब आणि औद्योगिक जिल्हा या दिशेने प्रवास करू लागला आहे. या सर्व प्रकल्पांच्या मागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व आणि राजकीय इच्छाशक्ती कार्यरत असल्याने वर्धा जिल्ह्याची उत्तरोत्तर प्रगती होत असल्याचे दिसून येत आहे

अत्याधुनिक व माफक आरोग्यासाठी रुग्णालयांची उभारणी

वर्धा जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी तळेगाव येथे ३०० खाटांचे सामान्य रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय २०२३ मध्ये घेण्यात आला होता. या रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीसाठी व निवासस्थानाच्या बांधकामासाठी जुलै २०२५ मध्ये १५५.८४ कोटी रुपयांच्या खर्चास देवेंद्र फडणवीस सरकारने प्रशासकीय मंजुरी दिली. यासोबतच आंजी (मोठी) येथे ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय उभारण्यासाठी सरकारने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मंजुरी दिली असून याचा २६ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर देखील केला आहे. या आरोग्य प्रकल्पांमुळे वर्ध्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील रुग्णांना दर्जेदार आणि माफक दरातील वैद्यकीय सेवा स्थानिक पातळीवर मिळणार आहेत. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याबरोबरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या माध्यमातून गंभीर आजार असलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या रुग्णांना सढळ हस्ते मदतीचा हात दिला आहे. १ जानेवारी ते १२ ऑगस्ट या कालावधीत साधारण ३७ रुग्णांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीच्या माध्यमातून ३२ लाखांहून अधिक रुपयांची मदत केली आहे.

शेतकरी भवन, सिट्रस इस्टेटच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत

शेती क्षेत्रातही देवेंद्र फडणवीस सरकारने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सिंदी आणि हिंगणघाट येथे नवीन शेतकरी भवन उभारण्याच्या प्रस्तावाला अनुक्रमे १.५१ कोटी आणि १.२८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ऑगस्ट २०२४ मध्ये आर्वी तालुक्यातील फळबाग शेतकऱ्यांना ढगाळ हवामानामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्याचा निर्णय डिसेंबर २०२४ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करत देवेंद्र फडणवीस सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये १० कोटींपेक्षा अधिक निधी वितरित केला आहे. याचबरोबर संत्रा उत्पादकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा सिट्रस इस्टेटचा प्रकल्प तळेगाव श्यामजीपंत येथे उभारण्याचा निर्णय मार्च २०१९ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. फळप्रक्रिया, साठवणूक, निर्यात आणि बाजारपेठ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अशा साखळीचा समावेश असलेल्या या प्रकल्पामुळे वर्ध्यातील फळउत्पादकांना भविष्यात मोठा फायदा होणार आहे.

पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा आर्थिक विकास

पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या कामातही वर्धा जिल्ह्याने मोठी झेप घेतली आहे. सिंदी येथे साकार होत असलेले वर्धा ड्राय पोर्ट हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. ३४६ एकर क्षेत्रावर उभारल्या जाणाऱ्या या वर्धा लॉजिस्टिक हबमुळे वर्धा संपूर्ण मध्य भारताच्या व्यापार-वहन केंद्राच्या रूपात विकसित होईल. या ड्राय पोर्टचे भूमिपूजन २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत झाले होते. या ड्राय पोर्टची क्षमता २० हजार TEU इतकी आहे. यातून वर्ध्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवनवीन संधी निर्माण होणार आहेत.

लॉजिस्टिक्सला चालना देण्यासाठी नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्ग हा खूपच उपयोगाचा ठरत आहे. त्यात येणाऱ्या काही दिवसांत शक्तीपीठ महामार्गाच्या माध्यमातून वर्धा जिल्हा हा थेट वाढवण बंदराशी जोडला जाणार आहे. यामुळे वर्धा जिल्हा हे मध्य भारताचे लॉजिस्टिक हब बनणार आहे. समृद्धी महामार्ग आणि शक्तीपीठ महामार्ग हे दोन्ही महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातून जात असल्यामुळे या जिल्ह्याला औद्योगिक आणि व्यापारी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. याचाच परिणाम म्हणून कारंजा औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सिंचन योजनांचे नियोजन करण्यात आले. वाढोणा-पिंपळखुटा उपसा सिंचन योजना, आर्वी उपसा सिंचन योजना आणि आष्टी उपसा सिंचन योजनेच्या कामावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: लक्ष ठेवून आहेत. मे २०२५ मध्ये मुंबईत झालेल्या बैठकीत त्यांनी या योजनांचा आढावा घेतला होता. या योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर शेतीला पाणीपुरवठा होणार आहे, त्यामुळे शेतीच्या उत्पादनात मोठी वाढ होणार आहे.

प्रशासकीय सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा

वर्धा जिल्ह्याच्या प्रशासकीय सुविधांमध्येही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची नवी, आधुनिक आणि हरित संकल्पनेवर आधारित इमारत उभारण्यात आली आहे. याशिवाय आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्प कार्यालयाची नवी इमारतही सुरू झाली आहे. यामुळे आदिवासी बांधवांना नागपूरऐवजी वर्ध्याच्याच ठिकाणी सर्व सरकारी सेवा सहज मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही इमारतींचे लोकार्पण १२ मे २०२५ मध्ये केले. ऊर्जेच्या क्षेत्रातही वर्धा जिल्ह्याने प्रगतीचा मार्ग पकडला आहे. पंतप्रधान सूर्यघर योजना मोहीम अंतर्गत जून महिन्यात एकाच दिवशी जिल्ह्यात ७० नवीन सौर ऊर्जेचे संच बसवले गेले. यामुळे स्थानिक घरांना मोफत आणि स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध झाली आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेत वर्धा जिल्ह्यात साधारण ६ हजारांहून अधिक सौर संच उभारले आहेत.

याशिवाय २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात तत्कालीन अर्थमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेनुसार श्री गोविंदप्रभू देवस्थान, भिष्णूर, ता. आष्टी, जि. वर्धा या तीर्थक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी १८ कोटी ९७ हजार २७५ रुपयांच्या विकासकामांना मार्च २०२५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली. तसेच वर्धा – यवतमाळ – नांदेड रेल्वे मार्गाच्या प्रकल्पाला मिळालेली गती, वर्धा – बल्लारशाह दरम्यान टाकली जाणारी चौथी रेल्वेलाईन, जलसंधारणासाठी २४ तलावांमधून उपसा केलेला ३ लाख घनमीटर गाळ आणि वर्धा रामनगर भागात लीज मालमत्तेला फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय ही सर्व उदाहरणे वर्धा जिल्ह्याच्या एकूण विकास धोरणाची साक्ष देतात. वर्धा जिल्हा हा आता फक्त शेतीप्रधान जिल्हा राहिलेला नाही. तर आता तो हळूहळू लॉजिस्टिक हब, औद्योगिक केंद्र आणि सामाजिक सेवांचा जिल्हा म्हणून उदयास येत आहे. हे परिवर्तन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे शक्य होत आहे. त्यांनी इथल्या गरजा समजून, दूरदृष्टी ठेवत प्रशासकीय निर्णयामधून जिल्ह्याच्या विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे.

संबंधित लेख:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *